डिजिटल इंडिया कार्यक्रम

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम
(Digital India Programme)

1. आढावा (Overview)

• प्रारंभ: 1 जुलै 2015
• नोडल मंत्रालय: इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (MeitY)
• उद्घाटन: माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते
• विस्तार: ऑगस्ट 2023 मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कार्यक्रमाच्या विस्ताराला (2021-26) मंजुरी; एकूण अर्थसंकल्प ₹14,903 कोटी
• MeitY अर्थसंकल्प 2024-25: ₹21,936 कोटी (मागील वर्षाच्या ₹16,549 कोटींच्या तुलनेत वाढ)
• दृष्टी (Vision): भारताला डिजिटलदृष्ट्या सक्षम समाज आणि ज्ञान अर्थव्यवस्थेत रूपांतरित करणे.

2. डिजिटल India कार्यक्रमाबद्दल

डिजिटल इंडिया हा भारत सरकारचा एक प्रमुख कार्यक्रम आहे, जो भारताला डिजिटलदृष्ट्या सक्षम समाज आणि ज्ञान अर्थव्यवस्था बनवण्याच्या दूरदृष्टीने माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 1 जुलै 2015 रोजी सुरू करण्यात आला. हा उपक्रम नागरिकांना शासकीय सेवांचा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने लाभ मिळण्याची हमी देतो.

डिजिटल इंडिया सेवांच्या डिजिटल वितरणाद्वारे, डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा विस्तार करून आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करून सर्व नागरिकांचे जीवनमान सुधारत आहे.

State of India's Digital Economy Report 2024 नुसार, भारत जागतिक डिजिटलीकरणात तिसऱ्या स्थानावर आहे.

"विकसित भारत 2047" च्या दृष्टिकोनातून डिजिटल इंडिया कार्यक्रम Artificial Intelligence (AI), Quantum Computing आणि Space Technology यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानावर अधिक भर देत वेगाने पुढे वाटचाल करत आहे.

3. डिजिटल इंडियाचे नऊ आधारस्तंभ

डिजिटल इंडियाचा उद्देश विकासाच्या खालील नऊ आधारस्तंभांना चालना देणे आहे:

1️⃣ ब्रॉडबँड महामार्ग

देशव्यापी हाय-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध करणे.

2️⃣ मोबाईल कनेक्टिव्हिटीची सार्वत्रिक उपलब्धता

दुर्गम भागांमध्ये मोबाईल नेटवर्कची उपलब्धता सुनिश्चित करणे.

3️⃣ सार्वजनिक इंटरनेट प्रवेश कार्यक्रम

CSCs आणि पोस्ट ऑफिसला बहु-सेवा केंद्र म्हणून विकसित करणे.

4️⃣ ई-प्रशासन

तंत्रज्ञानाद्वारे शासनात सुधारणा, कागदविरहित शासन आणि ऑनलाइन सेवा.

5️⃣ ई-क्रांती

शासकीय योजनांचे इलेक्ट्रॉनिक वितरण आणि डिजिटल अंमलबजावणी.

6️⃣ सर्वांसाठी माहिती

खुले डेटा प्लॅटफॉर्म आणि सक्रिय प्रशासनाला प्रोत्साहन.

7️⃣ इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन

देशांतर्गत उत्पादन वाढवून आयात कमी करणे.

8️⃣ नोकरीसाठी आयटी

आयटी क्षेत्रात डिजिटल कौशल्य प्रशिक्षण आणि रोजगारनिर्मिती.

9️⃣ लवकर परिणाम देणारे कार्यक्रम

तात्काळ परिणाम करणारे उपक्रम जसे बायोमेट्रिक हजेरी, विद्यापीठांमध्ये Wi-Fi इत्यादी.

4. डिजिटल इंडिया कार्यक्रमाची उद्दिष्ट्ये

A) मुख्य सुविधा म्हणून डिजिटल पायाभूत सुविधा

• सर्व नागरिकांना, विशेषतः ग्रामीण भागातील नागरिकांना, हाय-स्पीड इंटरनेट सुविधा प्रदान करणे.
• प्रत्येक नागरिकासाठी सुरक्षित आणि स्थिर डिजिटल ओळख (आधार) स्थापित करणे.
• सर्व गावांमध्ये मोबाईल कनेक्टिव्हिटी आणि ब्रॉडबँड सुविधा सुनिश्चित करणे.

B) मागणीनुसार शासन आणि सेवा

• सर्व शासकीय सेवा डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करून ई-प्रशासनाला प्रोत्साहन देणे.
• UMANG, DigiLocker आणि e-Hospital यांसारख्या उपक्रमांद्वारे अखंड डिजिटल व्यवहार सक्षम करणे.
• स्वयंचलन आणि ऑनलाइन उपलब्धतेद्वारे शासकीय प्रक्रियांमध्ये कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता सुधारणे.

C) नागरिकांचे डिजिटल सक्षमीकरण

• PMGDISHA सारख्या कार्यक्रमांद्वारे, विशेषतः ग्रामीण भागांमध्ये, डिजिटल साक्षरता वाढवणे.
• प्रादेशिक भाषांमध्ये डिजिटल संसाधने उपलब्ध करून देणे.
• डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर विश्वास निर्माण करण्यासाठी सायबर सुरक्षा आणि डेटा संरक्षण सुनिश्चित करणे.

5. डिजिटल इंडिया कार्यक्रमाची प्रमुख वैशिष्ट्ये

ब्रॉडबँड हायवे

ग्रामीण आणि शहरी भागांमध्ये अखंड कनेक्टिव्हिटी सुनिश्चित करण्यासाठी हाय-स्पीड इंटरनेट नेटवर्कचा विकास.

BharatNet: जानेवारी 2025 पर्यंत 2.14 लाख ग्रामपंचायती जोडल्या.

सार्वत्रिक मोबाईल कनेक्टिव्हिटी

दुर्गम भागांना मोबाईल नेटवर्क उपलब्ध करून देणे.

• 6,15,836 गावांमध्ये 4G सुविधा
• 4.74 लाख 5G टॉवर्स
• 99.6% जिल्हे कव्हर

सार्वजनिक इंटरनेट सुविधा

4 लाखांहून अधिक CSCs आणि पोस्ट ऑफिस यांचा बहु-सेवा केंद्र म्हणून विस्तार.

 ई-प्रशासन आणि ई-क्रांती

आधार-आधारित प्रमाणीकरण, ई-रुग्णालय आणि ई-शिक्षण यांसारख्या सेवांची डिजिटल अंमलबजावणी.

709 जिल्ह्यांमध्ये 4,671 ई-सेवा कार्यरत.

डिजिटल ओळख (आधार)

एप्रिल 2025 पर्यंत 142 कोटी आधार आयडी निर्माण.

DBT द्वारे ₹44 लाख कोटींहून अधिक लाभ हस्तांतरण आणि ₹3.48 लाख कोटी बचत.

डिजिटल पेमेंट (UPI)

जून 2025 मध्ये 18.39 अब्ज व्यवहार आणि ₹24.03 लाख कोटी प्रक्रिया.

• 49.1 कोटी वापरकर्ते
• 6.5 कोटी व्यापारी
• 7 देशांमध्ये उपलब्ध
• जागतिक रिअल-टाइम पेमेंटमध्ये 49% वाटा

स्मार्ट शहरे आणि IoT

शहरी नियोजन, वाहतूक व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक सेवांमध्ये डिजिटल तंत्रज्ञानाचे एकत्रीकरण.

मेक इन इंडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन

देशांतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन वाढवून आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे.

नोकरीसाठी आयटी

FutureSkills Prime द्वारे 22 लाखांहून अधिक शिक्षार्थी सक्षम.

FY25 मध्ये IT क्षेत्रात 5.8 दशलक्ष कर्मचारी.

सायबर सुरक्षा आणि डिजिटल साक्षरता

PMGDISHA अंतर्गत:

• 7.35 कोटी नोंदणी
• 6.39 कोटी प्रशिक्षित
• जगातील सर्वात मोठा डिजिटल साक्षरता उपक्रम

IndiaAI Mission

मार्च 2024 मध्ये ₹10,371.92 कोटी अर्थसंकल्पासह सुरू.

मे 2025 पर्यंत 34,000 GPU AI पायाभूत सुविधा उभारल्या.

6. डिजिटल इंडिया अंतर्गत प्रमुख उपक्रम

आधार (Aadhaar)

बायोमेट्रिक-आधारित अद्वितीय ओळखपत्र.

एप्रिल 2025: 142 कोटी आयडी.

भारतनेट (BharatNet)

ग्रामपंचायतींना ब्रॉडबँड सुविधा.

जानेवारी 2025: 2.14 लाख GP जोडल्या.

उमंग ॲप (UMANG)

ई-गव्हर्नन्स सेवांसाठी एक-खिडकी व्यासपीठ.

• 2,300+ सेवा
• 23 भाषा
• 8.71 कोटी नोंदणी

डिजीलॉकर (DigiLocker)

डिजिटल दस्तऐवज साठवणूक प्लॅटफॉर्म.

• 56.2 कोटी वापरकर्ते
• 8.46 अब्ज दस्तऐवज जारी

ई-हॉस्पिटल

ऑनलाइन आरोग्य सेवा आणि OPD नोंदणी सुविधा.

ई-नाम (eNAM)

राष्ट्रीय कृषी बाजाराचे ऑनलाइन व्यासपीठ.

GeM

Government e-Marketplace – सरकारी खरेदीसाठी ऑनलाइन बाजारपेठ.

GMV: ₹4.09 लाख कोटी (जानेवारी 2025)

PM WANI

सार्वजनिक Wi-Fi Access Network.

PMGDISHA

प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान.

• 7.35 कोटी नोंदणी
• 6.39 कोटी प्रशिक्षित

NDHM / ABHA

राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य अभियान – डिजिटल आरोग्य नोंदी.

ONDC

ऑनलाइन खरेदी-विक्री नेटवर्क.

• 616+ शहरे
• 7.64 लाख+ विक्रेते

IndiaAI Mission

AI परिसंस्था निर्मिती.

• ₹10,371.92 कोटी अर्थसंकल्प
• 34,000+ GPU

FutureSkills Prime

MeitY-NASSCOM डिजिटल कौशल्य कार्यक्रम.

22 लाख+ शिक्षार्थी.

Digital Bharat Nidhi (DBN)

पूर्वीचा USO Fund; दूरस्थ भागांमध्ये डिजिटल कनेक्टिव्हिटीसाठी कार्यरत.

7. डिजिटल इंडियाचे प्रमुख यश (Key Achievements)

डिजिटल इंडियाने गेल्या दहा वर्षांत (2015-2025) खालील महत्त्वपूर्ण यश मिळवले आहे:

इंटरनेट कनेक्शन

2014 मधील 25 कोटी वरून जून 2024 पर्यंत 96.96 कोटी.

285% वाढ

ब्रॉडबँड

मार्च 2014 मधील 6.1 कोटी वरून ऑगस्ट 2024 मध्ये 94.92 कोटी.

1,452% वाढ

डिजिटल अर्थव्यवस्था

GDP मधील वाटा:

• 2022-23: 11.74%
• 2024-25 अपेक्षित: 13.42%

जागतिक क्रमवारीत तिसरे स्थान.

UPI

• FY25 मध्ये 185.85 अब्ज व्यवहार
• मूल्य: ₹260.56 लाख कोटी
• FY24 च्या तुलनेत 42% वाढ

जगातील 49% रिअल-टाइम पेमेंट भारतात.

डिजीलॉकर

• 56.2 कोटी वापरकर्ते
• 8.46 अब्ज दस्तऐवज जारी

PMGDISHA

• 7.35 कोटी नोंदणी
• 6.39 कोटी प्रशिक्षित

जगातील सर्वात मोठा डिजिटल साक्षरता उपक्रम

DBT (Direct Benefit Transfer)

आधार-लिंक्ड ₹44 लाख कोटींहून अधिक थेट हस्तांतरण.

₹3.48 लाख कोटी बचत

5G सेवा

• ऑक्टोबर 2022 पासून सुरू
• 4.74 लाख 5G टॉवर्स
• 99.6% जिल्हे कव्हर

GeM

FY25 च्या पहिल्या 10 महिन्यांत:

₹4.09 लाख कोटी GMV

50% वाढ

IT क्षेत्र

• FY25 महसूल: ₹24.20 लाख कोटी
• 5.8 दशलक्ष कर्मचारी

AI पायाभूत सुविधा

मे 2025 पर्यंत:

• 34,000+ GPU
• IndiaAI Mission सुरू

मोबाईल डेटा

भारतामध्ये जगातील सर्वात स्वस्त मोबाईल डेटा उपलब्ध:

सुमारे ₹10 प्रति GB — ज्यामुळे Mass Digitalization ला मोठी चालना मिळाली.

8. डिजिटल इंडिया कार्यक्रमाचे महत्त्व

भारत सरकारने 2015 मध्ये सुरू केलेल्या डिजिटल इंडिया कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट भारताला डिजिटलदृष्ट्या सक्षम समाज आणि ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्थेत रूपांतरित करणे आहे.

डिजिटल दरी कमी करण्यासाठी आणि तंत्रज्ञानाचा लाभ सर्व नागरिकांना मिळावा यासाठी हा उपक्रम अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे.

डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ

ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटीचा विस्तार करून, CSCs स्थापन करून आणि डिजिटल साक्षरतेला प्रोत्साहन देऊन ग्रामीण भागांनाही इंटरनेट आणि डिजिटल सेवा उपलब्ध करून देणे.

सुशासन आणि पारदर्शकता

DigiLocker, e-Hospital, GeM आणि MyGov यांसारख्या ई-गव्हर्नन्स उपक्रमांमुळे सार्वजनिक सेवा वितरण सुधारते आणि भ्रष्टाचार कमी होतो.

आर्थिक विकास

UPI, AEPS आणि BharatNet यांसारख्या उपक्रमांनी आर्थिक व्यवहारांमध्ये क्रांती घडवून आणली.

भारत डिजिटल पेमेंटमध्ये जागतिक अग्रणी बनला आहे.

नवोन्मेष आणि रोजगार निर्मिती

IT-आधारित स्टार्टअप्स, डिजिटल मार्केटिंग आणि सायबर सुरक्षा क्षेत्रांमुळे रोजगाराच्या असंख्य संधी निर्माण झाल्या आहेत.

McKinsey नुसार डिजिटल अर्थव्यवस्था 60-65 दशलक्ष रोजगार निर्माण करू शकते.

शिक्षण आणि आरोग्यसेवा

ऑनलाइन शिक्षण मंच, टेलिमेडिसिन आणि डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन सक्षम करून अत्यावश्यक सेवा अधिक सर्वसमावेशक बनवल्या आहेत.

9. डिजिटल इंडिया कार्यक्रमातील त्रुटी व आव्हाने

या कार्यक्रमाने लक्षणीय प्रगती केली असली तरी, खालील आव्हाने अजूनही कायम आहेत:

डिजिटल दरी

इंटरनेटचा प्रसार वाढला असूनही, अपुऱ्या पायाभूत सुविधा आणि जास्त खर्चामुळे ग्रामीण भागांना कनेक्टिव्हिटीच्या समस्यांना सामोरे जावे लागते.

मर्यादित डिजिटल साक्षरता ही दरी आणखी वाढवते.

सायबर सुरक्षा आणि डेटा गोपनीयता

सेवांच्या जलद डिजिटलीकरणामुळे सायबर धोके, डेटा चोरी आणि ओळख चोरीमध्ये वाढ झाली आहे.

Digital Personal Data Protection Act, 2023 लागू झाला असला तरी अंमलबजावणी अपूर्ण आहे.

ई-गव्हर्नन्स सेवांची संथ अंमलबजावणी

अनेक सरकारी वेबसाइट्स आणि ॲप्स खराब रचना व अकार्यक्षमतेने ग्रस्त आहेत.

नोकरशाहीचा विरोध आणि केंद्र-राज्य समन्वयाचा अभाव.

रोजगाराचे विस्थापन

स्वयंचलन आणि डिजिटलीकरणामुळे कमी-कुशल कामगारांना डिजिटल अर्थव्यवस्थेशी जुळवून घेणे कठीण होत आहे.

परवडण्याजोग्या किमतीच्या समस्या

स्मार्टफोन आणि डेटाचा खर्च कमी झाला असला तरी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांसाठी तो अजूनही महाग आहे.

त्यामुळे डिजिटल समावेश मर्यादित राहतो.

AI आणि नव्या तंत्रज्ञानाशी जुळवणूक

AI, Blockchain आणि Quantum Computing च्या युगात नवीन कौशल्ये आणि नियामक चौकट विकसित करणे आवश्यक आहे.

10. पुढील वाटचाल

पंतप्रधानांनी ऑक्टोबर 2024 च्या India Mobile Congress मध्ये Digital India Mission च्या नव्या चार आधारस्तंभांची घोषणा केली:

डिजिटल नागरिक

डिजिटल सरकार

डिजिटल अर्थव्यवस्था

डिजिटल भविष्य

AI आणि सेमीकंडक्टर

IndiaAI Mission आणि Union Budget 2025-26 अंतर्गत शिक्षणासाठी AI Centre of Excellence साठी ₹500 कोटींची तरतूद.

2031 पर्यंत 50,000 Atal Tinkering Labs.

5G आणि पुढे

6G संशोधन सुरू असून डिजिटल पायाभूत सुविधांचा अधिक विस्तार करण्यात येत आहे.

डिजिटल अर्थव्यवस्था

2030 पर्यंत डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा GDP मधील वाटा 20% पर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य.

सायबर सुरक्षा वाढवणे

Digital Personal Data Protection Act, 2023 ची पूर्ण अंमलबजावणी करण्यावर भर.

ग्रामीण संपर्क वाढवणे

BharatNet विस्तार आणि डिजिटल साक्षरतेद्वारे ग्रामीण भागात डिजिटल कनेक्टिव्हिटी मजबूत करणे.

स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन

ONDC, GeM आणि Startup India द्वारे डिजिटल उद्योजकतेला अधिक बळ देणे.

11. निष्कर्ष

डिजिटल इंडिया कार्यक्रमाने गेल्या दहा वर्षांत (2015-2025) भारतातील प्रशासन, कनेक्टिव्हिटी आणि डिजिटल सक्षमीकरणामध्ये क्रांती घडवून आणली आहे.

इंटरनेट वापरकर्त्यांची संख्या 25 कोटींवरून 97 कोटींवर गेली, UPI ने जागतिक डिजिटल पेमेंटमध्ये आघाडी घेतली आणि भारत जागतिक डिजिटलीकरणात तिसऱ्या स्थानावर पोहोचला.

सायबर सुरक्षा आणि डिजिटल दरी यांसारखी आव्हाने अजूनही आहेत, परंतु "विकसित भारत 2047" च्या दिशेने नवोन्मेष, पारदर्शकता आणि सुलभतेवर भर देत डिजिटल इंडिया भारताला एका डिजिटलदृष्ट्या सक्षम समाजात आणि ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्थेत रूपांतरित करत आहे.

"डिजिटल इंडिया" — विकसित भारत 2047 कडे वाटचाल करणारा डिजिटल परिवर्तनाचा पाया

12. MPSC/UPSC परीक्षेसाठी महत्त्वाचे मुद्दे

प्रारंभ

1 जुलै 2015

नोडल मंत्रालय: MeitY

मुख्य रचना

नऊ आधारस्तंभ

तीन उद्दिष्टे:

• पायाभूत सुविधा
• मागणी-आधारित सेवा
• डिजिटल सक्षमीकरण

JAM Trinity

Jan Dhan – Aadhaar – Mobile

UPI

जागतिक 49% रिअल-टाइम पेमेंट

7 देशांमध्ये उपलब्ध

BharatNet

2.14 लाख+ ग्रामपंचायती जोडल्या

6.92 लाख km ऑप्टिकल फायबर

PMGDISHA

• 7.35 कोटी नोंदणी
• 6.39 कोटी प्रशिक्षित

आधार आणि DigiLocker

आधार: 142 कोटी ID

DigiLocker: 56.2 कोटी वापरकर्ते

जागतिक क्रमवारी

डिजिटलीकरणात तिसरे स्थान

(ICRIER 2024)

IndiaAI Mission

₹10,371.92 कोटी

34,000+ GPU

Digital Bharat Nidhi

पूर्वीचा USO Fund

Telecom Act 2023 नुसार नामांतर