'स्टार्टअप इंडिया' हा भारत सरकारचा एक प्रमुख उपक्रम असून तो 16 जानेवारी 2016 रोजी सुरू करण्यात आला. उद्योजकांना साहाय्य करणे, एक भक्कम 'स्टार्टअप इकोसिस्टम' उभारणे आणि भारताला नोकऱ्या निर्माण करणाऱ्यांचा देश म्हणून रूपांतरित करणे, हे या उपक्रमाचे मूळ उद्दिष्ट आहे.
या उपक्रमाचे व्यवस्थापन 'उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग' (DPIIT) अंतर्गत समर्पित 'स्टार्टअप इंडिया टीम' द्वारे केले जाते.
हा उपक्रम डिजिटल/तंत्रज्ञान क्षेत्रापासून ते कृषी, उत्पादन, आरोग्यसेवा, शिक्षण अशा विविध क्षेत्रांपर्यंत, तसेच टियर-1 शहरांपासून ते टियर-2, टियर-3 आणि ग्रामीण भागांपर्यंत विस्तारला आहे.
- उद्योजकतेला प्रोत्साहन – इच्छुक उद्योजकांना साहाय्य करून आणि नाविन्याची संस्कृती जोपासून भक्कम 'स्टार्टअप इकोसिस्टम' निर्माण करणे.
- नियमांचे सुलभीकरण – स्व-प्रमाणन, सुलभ अनुपालन आणि जलद-गती यंत्रणांद्वारे प्रशासकीय अडथळे कमी करणे.
- आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे – 'फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स' (FFS) द्वारे विविध व्हेंचर फंडांना भांडवल वाटप करणे.
- करविषयक लाभ – पात्र स्टार्टअप्सना सलग तीन वर्षांपर्यंत करमाफी आणि भांडवली नफा कर सवलत देणे.
- उद्योग-शैक्षणिक क्षेत्रातील सहकार्यास चालना – विद्यापीठांमध्ये नावीन्य केंद्रे, इन्क्यूबेटर्स आणि संशोधन केंद्रे स्थापन करणे.
- नवोन्मेषाला प्रोत्साहन – 'स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम' (SISFS) आणि 'अटल इनोव्हेशन मिशन' (AIM) द्वारे निधी व मार्गदर्शन प्रदान करणे.
- रोजगार निर्मितीला चालना – नवीन व्यवसायांना प्रोत्साहन देऊन विविध क्षेत्रांमध्ये रोजगार निर्मितीस हातभार लावणे.
- जागतिक स्पर्धात्मकता वृद्धिंगत करणे – आंतरराष्ट्रीय भागीदारी आणि बाजारपेठ प्रवेश उपक्रमांद्वारे जागतिक व्याप्ती विस्तारणे.
- संस्था नोंदणी कालावधी – संस्था नोंदणीपासून 10 वर्षांपेक्षा जुनी नसावी.
- वार्षिक उलाढाल – स्टार्टअपची वार्षिक उलाढाल ₹100 कोटींपेक्षा कमी असावी.
- नाविन्यपूर्ण कार्य – संस्था नाविन्य, उत्पादन किंवा सेवांच्या सुधारणेच्या दिशेने कार्यरत असावी.
- व्यवसाय रचना – संस्था विद्यमान व्यवसायाचे विभाजन किंवा पुनर्रचना करून स्थापन केलेली नसावी.
4.1 सुलभता आणि मार्गदर्शनात्मक साहाय्य
- स्वयं-प्रमाणनावर आधारित सुलभ अनुपालन व्यवस्था.
- अनुपालन आणि माहिती देवाणघेवाणीसाठी मोबाईल ॲप व पोर्टल सुविधा.
- स्टार्टअप इंडिया हब – मार्गदर्शन आणि नेटवर्किंगसाठी एक-खिडकी मंच.
- सरकारी निविदांमध्ये स्टार्टअप्सना पूर्व अनुभव व उलाढाल निकषांतून सूट.
4.2 आर्थिक सहाय्य आणि प्रोत्साहन
- फंड ऑफ फंड्स (FFS) – SIDBI द्वारे व्यवस्थापित ₹10,000 कोटी निधी; Venture Capital साठी.
- फंड ऑफ फंड्स 2.0 – एप्रिल 2025 मध्ये मंजूर; अतिरिक्त ₹10,000 कोटी निधी. AI, ML, Quantum Technology, Defence व Aerospace या Deep-Tech क्षेत्रांवर विशेष भर.
- स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (SISFS) – सुरुवातीच्या टप्प्यातील स्टार्टअप्ससाठी ₹945 कोटी निधी. 2024 पर्यंत 213 इन्क्यूबेटर्स मंजूर आणि 2,622 स्टार्टअप्स लाभान्वित.
- पत हमी योजना (CGSS) – NCGTC द्वारे राबवली जाते. जानेवारी 2025 पर्यंत ₹604.16 कोटींच्या 260 कर्जांची हमी.
- करविषयक लाभ – 3 वर्षांसाठी आयकर सवलत आणि भांडवली नफ्यावर सूट.
- जलद पेटंट प्रक्रिया – पेटंट शुल्कावर 80% सवलत व जलद तपासणी.
- सुलभ निर्गमन धोरण – IBC अंतर्गत स्टार्टअप्स 90 दिवसांत बंद करता येतात.
4.3 उद्योग-शैक्षणिक संस्था भागीदारी आणि उष्मायन
- अटल इनोव्हेशन मिशन (AIM) – नीती आयोगाद्वारे; 72 अटल इनक्यूबेशन केंद्रांमध्ये 3,556 स्टार्टअप्सचे उष्मायन व 41,965 रोजगार निर्मिती.
- नवीन संशोधन उद्याने – IIT मद्रासच्या धर्तीवर 7 नवीन संशोधन उद्यानांची उभारणी.
- वार्षिक 'इन्क्यूबेटर ग्रँड चॅलेंज' – उत्तम कार्यपद्धतींना प्रोत्साहन.
- स्टार्टअप महाकुंभ – 2024 मध्ये पहिली आवृत्ती; 1,300+ प्रदर्शक आणि 48,000+ व्यापारी अभ्यागत. दुसरी आवृत्ती 3-5 एप्रिल 2025 रोजी भारत मंडपम, नवी दिल्ली येथे संपन्न.
- BHASKAR (Bharat Startup Knowledge Access Registry) – सप्टेंबर 2024 मध्ये DPIIT द्वारे सुरू; स्टार्टअप्स, गुंतवणूकदार, मार्गदर्शक आणि सरकारी संस्थांना जोडणारे केंद्रीकृत व्यासपीठ.
| निकष | आकडेवारी |
|---|---|
| DPIIT-मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्स (जाने. 2025) | 1,59,157+ |
| 2025 मध्ये नव्याने नोंदणीकृत स्टार्टअप्स | ~44,000 (आतापर्यंतची सर्वाधिक वार्षिक भर) |
| सक्रिय युनिकॉर्न्स (2025) | ~125 |
| एकूण युनिकॉर्न्स क्लबमध्ये सामील | 127+ |
| निर्माण झालेले थेट रोजगार (डिसे. 2024) | 17.28 लाख+ |
| FFS द्वारे एकूण गुंतवणूक (डिसे. 2024) | ₹21,276 कोटी (1,173 स्टार्टअप्समध्ये) |
| महिला संचालक असलेले स्टार्टअप्स (डिसे. 2024) | 75,2935+ |
| टियर-2/3 शहरांमधील स्टार्टअप्सचे प्रमाण | 51%+ |
| जागतिक क्रमांक | तिसरी सर्वात मोठी स्टार्टअप परिसंस्था |
'स्टार्टअप इंडिया'ने भारताला जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची स्टार्टअप परिसंस्था म्हणून स्थापित करण्यात मोलाचे योगदान दिले आहे. या उपक्रमाने नियामक बोजा कमी करणे, स्व-प्रमाणन, कर सवलती आणि सुलभ नोंदणी व्यवस्था यांद्वारे स्टार्टअप्सना मोठा दिलासा दिला आहे.
'फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स' (FFS) द्वारे सुरुवातीच्या टप्प्यातील उद्योगांना भरीव आर्थिक पाठबळ मिळाले आहे. 'अटल इनोव्हेशन मिशन' आणि इनक्यूबेशन केंद्रांनी मार्गदर्शन, नेटवर्किंगच्या संधी आणि कौशल्य विकास कार्यक्रम उपलब्ध करून दिले आहेत.
Zomato, Nykaa आणि Ola सारख्या कंपन्या भारताच्या नोकरी शोधणाऱ्यापासून नोकरी निर्माण करणाऱ्या देशाकडे झालेल्या परिवर्तनाचे उत्कृष्ट उदाहरण आहेत.
उद्योजकता आणि नाविन्याचा प्रसार करून, 'स्टार्टअप इंडिया' भारताच्या आर्थिक प्रगती, आत्मनिर्भरता आणि जागतिक स्पर्धाक्षमतेमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान देतो. त्यामुळे हा उपक्रम देशाच्या विकासाच्या वाटचालीत एक 'गेम-चेंजर' ठरतो.
- नोकरशाहीतील अडथळे – व्यवसाय सुलभतेच्या आश्वासनांनंतरही, नियामक मान्यता, कर अनुपालन आणि परवाना मिळवण्यात विलंब होतो; यामुळे लहान उद्योजक निरुत्साहित होतात.
- निधी मिळवण्यातील आव्हाने – सुरुवातीच्या टप्प्यातील स्टार्टअप्ससाठी भांडवलाची उपलब्धता अजूनही मर्यादित आहे. 2024 मध्ये सीड फंडिंगमध्ये 25% घट झाली. FFS सारख्या निधीचा पूर्णपणे वापर होत नाही आणि Venture Capital निवडक क्षेत्रांपुरतेच मर्यादित राहते.
- कर आकारणीचा भार – पात्रतेचे निकष कडक आहेत. 'एंजल टॅक्स'मुळे (जरी आता सुधारित केला असला तरी) गुंतवणूकदारांकडून निधी उभारणाऱ्या स्टार्टअप्ससाठी अनिश्चितता निर्माण झाली.
- जागृती आणि सुलभतेचा अभाव – टियर-2 व टियर-3 शहरांमधील अनेक स्टार्टअप्सना शासकीय योजनांची माहिती नसते. लाभ अनेकदा भक्कम नेटवर्क असलेल्या शहरी स्टार्टअप्सकडूनच घेतले जातात.
- पायाभूत सुविधांमधील उणिवा – पुरेशा इन्क्यूबेशन केंद्रे, R&D सुविधा आणि उच्च दर्जाच्या मार्गदर्शनाचा अभाव आहे. भारताची R&D गुंतवणूक GDP च्या केवळ 0.64% इतकी आहे.
- शाश्वततेशी संबंधित समस्या – सदोष व्यवसाय प्रारूपे, विस्ताराच्या क्षमतेचा अभाव आणि अपुरे बाजार संशोधन यांमुळे अनेक स्टार्टअप्स सुरुवातीच्या काही वर्षांतच अपयशी ठरतात.
- आयपीओ आव्हाने – अनेक स्टार्टअप IPOs त्यांच्या इश्यू किंमतीखाली व्यापार करत आहेत, कारण उच्च मूल्यांकन आणि नफ्याबाबत चिंता आहे.
DPIIT
उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभाग – 'स्टार्टअप इंडिया' उपक्रमाची मुख्य नोडल एजन्सी.
SIDBI
भारतीय लघु उद्योग विकास बँक – फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स (FFS) व्यवस्थापनाची जबाबदारी.
NCGTC
राष्ट्रीय पत हमी विश्वस्त कंपनी – पत हमी योजना (CGSS) अंमलबजावणी.
इन्व्हेस्ट इंडिया
देशांतर्गत व परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी गुंतवणूक सुविधा व सहाय्य प्रदान करणारी संस्था.
नीती आयोग
अटल इनोव्हेशन मिशन (AIM) चे संचालन व नवोन्मेषाला प्रोत्साहन देण्याचे कार्य.
स्टँड-अप इंडिया
अनुसूचित जाती/जमाती आणि महिलांमध्ये उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणारा उपक्रम.
अटल इनोव्हेशन मिशन (AIM)
इन्क्यूबेशन केंद्रे, अटल टिंकरिंग लॅब्स आणि आर्थिक सहाय्याद्वारे नवोन्मेषाला चालना.
स्टार्टअप रँकिंग फ्रेमवर्क
राज्यांच्या स्टार्टअप परिसंस्थेनुसार मानांकन करणारी प्रणाली.
BHASKAR
भारत स्टार्टअप नॉलेज ॲक्सेस रजिस्ट्री; सप्टेंबर 2024 मध्ये सुरू झालेले केंद्रीकृत डिजिटल व्यासपीठ.
MeitY स्टार्टअप हब (MSH)
5,310+ तंत्रज्ञान स्टार्टअप्सना सहाय्य व प्रोत्साहन देणारा उपक्रम.
| घटक | तपशील |
|---|---|
| सुरुवात | 16 जानेवारी 2016 |
| नोडल मंत्रालय/विभाग | DPIIT (उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभाग) |
| FFS निधी | ₹10,000 कोटी (SIDBI द्वारे व्यवस्थापित) |
| FFS 2.0 | ₹10,000 कोटी – एप्रिल 2025 मध्ये मंजूर (डीप-टेक फोकस) |
| SISFS निधी | ₹945 कोटी (2021 मध्ये सुरू) |
| कर सवलत | 3 सलग वर्षे आयकर सवलत |
| निर्गमन कालावधी | IBC अंतर्गत 90 दिवस |
| पेटंट शुल्क सवलत | 80% |
| स्टार्टअप वय मर्यादा | 10 वर्षे |
| उलाढाल मर्यादा | < ₹100 कोटी |
| जागतिक क्रमांक | 3रा सर्वात मोठा स्टार्टअप इकोसिस्टम |
| BHASKAR व्यासपीठ सुरुवात | सप्टेंबर 2024 |
'स्टार्टअप इंडिया @ 10' या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने (जानेवारी 2026) पंतप्रधानांनी जाहीर केले की २2025 मध्ये ~44,000 स्टार्टअप्सची नोंदणी झाली, जी स्थापनेपासूनची सर्वाधिक वार्षिक भर आहे.
FFS 2.0 (₹10,000 कोटी) – AI, ML, क्वांटम तंत्रज्ञान, संरक्षण व एरोस्पेस क्षेत्रांवर विशेष लक्ष.
व्यवसाय सुलभता बळकट करणे आणि जागतिक बाजारपेठेतील प्रवेश विस्तारणे.
डीप-टेक, हरित तंत्रज्ञान आणि शाश्वत स्टार्टअप्सना प्राधान्य देणे.
टियर-2 व टियर-3 शहरांमध्ये स्टार्टअप परिसंस्थेचा विस्तार करणे.
सुधारित डिजिटल पायाभूत सुविधा, मार्गदर्शन कार्यक्रम आणि कर सवलती यांच्या माध्यमातून रोजगार निर्मितीला गती देणे.

0 टिप्पण्या