मेक इन इंडिया

1. प्रस्तावना

'मेक इन इंडिया' हा उपक्रम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 25 सप्टेंबर 2014 रोजी सुरू केला. भारताला जागतिक डिझाइन आणि उत्पादन केंद्र बनवण्याच्या उद्देशाने आखलेला हा उपक्रम, एका गंभीर आर्थिक परिस्थितीला दिलेला एक समयोचित प्रतिसाद होता.

2013 पर्यंत भारताचा विकास दर एका दशकातील नीचांकी पातळीवर घसरला होता. ब्रिक्स राष्ट्रांचे (ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका) आश्वासन फिके पडले होते आणि भारताला तथाकथित 'फ्रजाइल फाइव्ह' (Fragile Five) पैकी एक म्हणून ओळखले जात होते. त्या पार्श्वभूमीवर हा उपक्रम सुरू झाला.

हा उपक्रम वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत 'उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग' (DPIIT) द्वारे राबवला जातो.

2. मेक इन इंडियाबद्दल

'मेक इन इंडिया' हा भारत सरकारने सुरू केलेला एक प्रमुख राष्ट्रीय उपक्रम असून त्याचे उद्दिष्ट गुंतवणूक वाढवणे, नावीन्यपूर्णतेला प्रोत्साहन देणे, कौशल्य विकास घडवणे, बौद्धिक संपदांचे संरक्षण करणे आणि जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करणे हे आहे.

या उपक्रमात सुरुवातीला 25 प्रमुख क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते. आता 'मेक इन इंडिया 2.0' अंतर्गत उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रांतील 27 प्राधान्य क्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला आहे.

नियम सोपे करून, व्यवसाय सुलभता (Ease of Doing Business) सुधारून आणि आत्मनिर्भरतेला प्रोत्साहन देऊन हा उपक्रम रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याचा आणि आर्थिक विकासाला चालना देण्याचा प्रयत्न करतो.

या कार्यक्रमाने थेट परकीय गुंतवणुकीत (FDI) वाढ तसेच उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन (PLI) योजनेसारख्या धोरणात्मक सुधारणांना मोठी चालना दिली आहे.

3. मेक इन इंडियाची वैशिष्ट्ये (चार स्तंभ)

3.1 नवीन प्रक्रिया (New Processes)

व्यवसाय सुलभतेला सर्वाधिक महत्त्व देऊन, नियम सोपे करणे, लालफीतशाही कमी करणे आणि व्यवसाय सुलभता निर्देशांकात भारताचे मानांकन सुधारणे यावर भर देण्यात आला आहे.

Doing Business Report:
2014 → 142 वा क्रमांक
2020 → 63 वा क्रमांक
एकूण 79 स्थानांची सुधारणा

3.2 नवीन पायाभूत सुविधा (New Infrastructure)

औद्योगिक कॉरिडॉर, स्मार्ट शहरे आणि उत्तम वाहतूक जाळे उभारण्यावर भर देण्यात आला आहे.

PM GatiShakti
प्रारंभ: 13 ऑक्टोबर 2021
उद्दिष्ट: $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था उभारण्यासाठी बहुस्तरीय कनेक्टिव्हिटी
36 मंत्रालयांना एकत्र आणणारी योजना

3.3 नवीन क्षेत्रे (New Sectors)

संरक्षण, रेल्वे आणि बांधकाम यांसारख्या उद्योगांमध्ये एफडीआयला उदारीकरण देण्यात आले असून अनेक क्षेत्रांत 100% पर्यंत परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली आहे.

3.4 नवीन मानसिकता (New Mindset)

सरकार नियामक नसून सुविधादाता म्हणून काम करेल या दृष्टीने उद्योगांशी भागीदारी करण्याचा दृष्टिकोन ठेवण्यात आला आहे.

3.5 इतर प्रमुख वैशिष्ट्ये

• कौशल्य विकास: स्किल इंडिया कार्यक्रमाशी सुसंगतता ठेवून उद्योगांसाठी कुशल मनुष्यबळ तयार करणे.
• डिजिटल इंडियाचे एकीकरण: तंत्रज्ञान-आधारित उत्पादनास प्रोत्साहन आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांची उभारणी.
• स्टार्टअप समर्थन: स्टार्टअप इंडिया आणि अटल इनोव्हेशन मिशनद्वारे उद्योजकतेस प्रोत्साहन.
  
  सप्टेंबर 2024 पर्यंत भारतात 1,48,931 DPIIT-मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्स असून भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी स्टार्टअप परिसंस्था बनला आहे.
• PLI योजना: 2020-21 मध्ये सुरू केलेली उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन (PLI) योजना 14 प्रमुख क्षेत्रांमध्ये लागू आहे.

4. मेक इन इंडियाअंतर्गत येणारी क्षेत्रे

उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रांमध्ये भारताला जागतिक स्तरावर सक्षम बनवण्याचा प्रयत्न

4.1 उत्पादन क्षेत्रे (Manufacturing Sectors)

• एरोस्पेस आणि संरक्षण
• ऑटोमोटिव्ह आणि ऑटोचे सुटे भाग
• औषधनिर्माण आणि वैद्यकीय उपकरणे
• बायो-टेक्नॉलॉजी
• भांडवली वस्तू
• वस्त्रोद्योग आणि पोशाख
• रसायने आणि पेट्रोकेमिकल्स
• इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिझाइन आणि मॅन्युफॅक्चरिंग (ESDM)
• चामडे आणि पादत्राणे
• अन्न प्रक्रिया
• रत्न आणि दागिने
• जहाजवाहतूक
• रेल्वे
• बांधकाम
• नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा

सेमीकंडक्टर: नव्याने समाविष्ट क्षेत्र — भारतात सेमीकंडक्टर परिसंस्था उभारण्यासाठी $10 बिलियन इन्सेंटिव्ह योजना लागू करण्यात आली आहे.

4.2 सेवा क्षेत्रे (Service Sectors)

• माहिती तंत्रज्ञान आणि IT-आधारित सेवा (IT/ITES)
• पर्यटन आणि आतिथ्य सेवा
• वैद्यकीय मूल्य प्रवास
• वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स सेवा
• लेखांकन आणि वित्त सेवा
• दृकश्राव्य सेवा
• कायदेशीर सेवा
• संपर्क सेवा
• बांधकाम आणि संबंधित अभियांत्रिकी सेवा
• पर्यावरण सेवा
• वित्तीय सेवा
• शिक्षण सेवा

5. मेक इन इंडियाचे महत्त्व

भारताच्या आर्थिक परिवर्तनाला गती देणारा महत्त्वपूर्ण उपक्रम

'मेक इन इंडिया'ने भारताच्या आर्थिक परिवर्तनात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. भारताच्या GDP मध्ये उत्पादन क्षेत्राचे योगदान वाढवणे हे त्याच्या प्रमुख उद्दिष्टांपैकी एक असून यामुळे आयातीवरील अवलंबित्व कमी होण्यास आणि निर्यात वाढण्यास मदत होते.

आत्मनिर्भर भारत:
स्थानिक उद्योगांना प्रोत्साहन देऊन हा उपक्रम 'आत्मनिर्भर भारत' संकल्पनेनुसार आत्मनिर्भरता मजबूत करतो.

FDI वाढ:
शिथिल धोरणे, तंत्रज्ञान हस्तांतरणाला चालना आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्यामुळे थेट परकीय गुंतवणुकीत (FDI) लक्षणीय वाढ झाली आहे.

जागतिक पुरवठा साखळी:
या उपक्रमामुळे भारताचे स्थान जागतिक पुरवठा साखळीत अधिक मजबूत झाले आहे.

6. मेक इन इंडियाची प्रमुख उपलब्धी (2014–2024)

उपक्रमाच्या दशकपूर्तीनिमित्त (सप्टेंबर 2024) नोंदवलेल्या महत्त्वपूर्ण उपलब्धी

एफडीआय (FDI)

एप्रिल 2014 ते मार्च 2024 दरम्यान भारताला $667.41 अब्ज FDI प्राप्त झाला.

हा आकडा गेल्या 24 वर्षांतील एकूण FDI च्या जवळपास 67% इतका आहे.
FY 2021-22 मध्ये विक्रमी $84.83 अब्ज FDI आला.

उत्पादन व निर्यात

2024 मध्ये ₹1.46 लाख कोटी गुंतवणुकीतून ₹12.50 लाख कोटी उत्पादन आणि ₹4 लाख कोटींची निर्यात साध्य झाली.

रोजगार

ऑगस्ट 2024 पर्यंत PLI योजनेतून 8 लाखांहून अधिक रोजगार निर्माण झाले.

स्टार्टअप परिसंस्थेतून 15.5 लाखांहून अधिक प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध झाले.

इलेक्ट्रॉनिक्स

देशांतर्गत मोबाईल उत्पादन 2014 मधील 5.8 कोटी युनिट्स वरून 2023-24 मध्ये 33 कोटी युनिट्स पर्यंत वाढले.

iPhone उत्पादन FY25 च्या पहिल्या सात महिन्यांत $10 अब्ज वर पोहोचले.

संरक्षण

संरक्षण उत्पादन 2023-24 मध्ये ₹1.27 लाख कोटी वर पोहोचले.

संरक्षण निर्यात ₹686 कोटी (2013-14) वरून ₹21,083 कोटी (2023-24) पर्यंत वाढली.
90 हून अधिक देशांना निर्यात.

दूरसंचार

भारत 4G/5G उपकरणांचा प्रमुख निर्यातदार बनला आहे.

PLI योजनेद्वारे 60% आयात प्रतिस्थापन साध्य झाले.
2014-21 दरम्यान दूरसंचार क्षेत्रात 150% FDI वाढ झाली.

PLI योजना

जुलै 2024 पर्यंत 755 अर्ज मंजूर झाले असून ₹1.23 लाख कोटी गुंतवणूक साकारली गेली आहे.

इन्फ्रास्ट्रक्चर

PM GatiShakti योजनेअंतर्गत 434 हून अधिक प्रकल्पांचे मूल्यमापन करण्यात आले.

पुढील 5 वर्षांत 15.3% CAGR ने $1.45 ट्रिलियन पायाभूत गुंतवणुकीचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.

7. मेक इन इंडियाच्या उणिवा / आव्हाने

उपक्रमाच्या यशासमोर उभ्या असलेल्या प्रमुख अडचणी आणि मर्यादा

GDP मध्ये उत्पादनाचा वाटा घसरला

उत्पादन क्षेत्राचा GDP मधील वाटा 2013-14 मधील 16.7% वरून 2023-24 मध्ये 15.9% वर घसरला.
निर्धारित 25% लक्ष्य अद्याप अपूर्ण आहे.

पायाभूत सुविधांची कमतरता

अविश्वसनीय वीजपुरवठा, खराब लॉजिस्टिक्स आणि भूसंपादन प्रक्रियेतील दिरंगाई ही प्रमुख समस्या आहेत.

नियामक अडथळे

नोकरशाहीतील लालफीतशाही, गुंतागुंतीचे कामगार कायदे आणि संथ निर्णय प्रक्रिया उद्योगांसाठी अडथळा ठरतात.

कौशल्य तफावत

India Skills Report 2024 नुसार सुमारे 60% कार्यबल उत्पादन क्षेत्रासाठी आवश्यक कौशल्यांपासून वंचित आहे.

संशोधन व विकासाची कमतरता

भारताचा R&D खर्च-GDP गुणोत्तर केवळ 0.7% आहे, जो जागतिक सरासरी 1.8% पेक्षा खूप कमी आहे.

आयातीवरील अवलंबित्व

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि संरक्षण क्षेत्र अजूनही आयात घटकांवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहेत.

धोरणांची संथ अंमलबजावणी

कामगार व भूसंपादन कायद्यांमधील सुधारणा लागू होण्यास विलंब होत आहे.

गुंतवणूक लक्ष्याचे अपयश

2025 पर्यंत $100 अब्ज गुंतवणुकीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते, परंतु 2023 पर्यंत केवळ सुमारे $23 अब्ज गुंतवणूक साध्य झाली.

जागतिक स्पर्धा

चीन, व्हिएतनाम आणि बांगलादेश यांच्याकडून भारताला तीव्र स्पर्धेला सामोरे जावे लागत आहे.

पुरवठा साखळी असुरक्षितता

COVID-19 महामारीने जागतिक पुरवठा साखळीतील कमकुवतपणा उघड केला असून ते अजूनही मोठे आव्हान आहे.

8. MPSC/UPSC परीक्षेसाठी महत्त्वाचे मुद्दे

प्रारंभ: 25 सप्टेंबर 2014, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी.

उद्दिष्ट: भारताला जागतिक उत्पादन केंद्रामध्ये रूपांतरित करणे.

संबंधित विभाग: DPIIT (Department for Promotion of Industry and Internal Trade), वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय.

प्रमुख क्षेत्रे:
मेक इन इंडिया 10.0 → 25 क्षेत्रे
मेक इन इंडिया 2.0 → 27 क्षेत्रे

एफडीआय सुधारणा:
एप्रिल 2014 – मार्च 2024 दरम्यान $667.41 अब्ज FDI.

व्यवसाय सुलभता:
जागतिक बँक Doing Business Report:
142 वा (2014) → 63 वा (2020)

PLI योजना:
प्रारंभ: 2020-21
क्षेत्रे: 14
गुंतवणूक: ₹1.23 लाख कोटी (जुलै 2024 पर्यंत)

PM GatiShakti:
प्रारंभ: 13 ऑक्टोबर 2021
उद्दिष्ट: बहुस्तरीय पायाभूत कनेक्टिव्हिटी

संरक्षण निर्यात:
₹686 कोटी (2013-14) → ₹21,086 कोटी (2023-24)

स्टार्टअप परिसंस्था:
सप्टेंबर 2024 पर्यंत 1,48,931 DPIIT-मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्स
जगातील तिसरी सर्वात मोठी परिसंस्था

मेक इन इंडिया 2.0:
इंडस्ट्री 4.0 वर विशेष भर देऊन 27 प्रमुख क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित.

सेमीकंडक्टर:
$10 अब्ज इन्सेंटिव्ह योजना
भारतात सेमीकंडक्टर परिसंस्था उभारण्याचे उद्दिष्ट.

9. पुढील वाटचाल

'मेक इन इंडिया' अधिक प्रभावी आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना

पायाभूत सुविधांचा विकास

PM GatiShakti च्या माध्यमातून लॉजिस्टिक्स आणि मल्टी-मोडल कनेक्टिव्हिटी सुधारण्याची आवश्यकता आहे.

व्यवसाय सुलभता

नोकरशाहीतील अडथळे कमी करून कामगार कायद्यांचे आधुनिकीकरण करणे आवश्यक आहे.

कौशल्यवृद्धी

Skill India शी अधिक समन्वय साधून उद्योगांच्या गरजांनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवणे आवश्यक आहे.

R&D गुंतवणूक

संशोधन व विकासावरील खर्च GDP च्या किमान 1.8% (जागतिक सरासरी) पर्यंत वाढवणे आवश्यक आहे.

सेमीकंडक्टर व तंत्रज्ञान

$10 अब्ज सेमीकंडक्टर योजना जलद गतीने अंमलात आणून भारतात तंत्रज्ञान परिसंस्था मजबूत करणे.

MSMEs बळकटीकरण

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना वित्तपुरवठा, तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठेची मदत देणे आवश्यक आहे.

निर्यातीला चालना

PLI योजनेचा विस्तार करून निर्यात-केंद्रित धोरणांना अधिक चालना देणे आवश्यक आहे.

सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी

नवोन्मेष आणि औद्योगिक विकासासाठी सरकार-उद्योग सहयोग अधिक मजबूत करणे आवश्यक आहे.

शाश्वत उत्पादन

हरित तंत्रज्ञान आणि पर्यावरणपूरक उत्पादन पद्धतींचा अवलंब करून शाश्वत औद्योगिक विकास साध्य करणे आवश्यक आहे.

10. निष्कर्ष

‘मेक इन इंडिया’ — भारताला जागतिक उत्पादन महासत्ता बनविण्याची वाटचाल

'मेक इन इंडिया'ने उत्पादन, गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीला लक्षणीय चालना दिली आहे, ज्यामुळे भारताचे जागतिक आर्थिक स्थान अधिक मजबूत झाले आहे.

दशकपूर्तीपर्यंत (2024) गाठलेले महत्त्वाचे टप्पे

• $667 अब्जांहून अधिक FDI आकर्षित
• विक्रमी संरक्षण निर्यात
• भारत जगातील दुसरे सर्वात मोठे मोबाईल उत्पादक देश बनला

जरी उत्पादन क्षेत्राचा GDP मधील वाटा अजूनही अपेक्षित 25% पर्यंत पोहोचलेला नसला, तरी सातत्यपूर्ण सुधारणा, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि नवोन्मेष हे दीर्घकालीन यश मिळवून देतील.

'मेक इन इंडिया 2.0' आणि सेमीकंडक्टर योजनेसह, भारत जागतिक उत्पादन महासत्ता बनण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे.