आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF)

माळरान डिसेंबर १५, २०२५

🌍 आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) – सविस्तर माहिती

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) ची संकल्पना 1944 मधील ब्रेटन वुड्स परिषदेत मांडण्यात आली. ही संस्था 27 डिसेंबर 1945 रोजी अस्तित्वात आली आणि 1 मार्च 1947 पासून आर्थिक कार्य सुरू झाले. सध्या IMF चे 191 सदस्य देश आहेत आणि त्याचे मुख्यालय वॉशिंग्टन डी.सी., अमेरिका येथे आहे.  IMF ही संयुक्त राष्ट्रांची विशेष संस्था आहे. जागतिक आर्थिक स्थिरता राखण्यासाठी IMF महत्त्वाची भूमिका बजावतो. 2024 मध्ये, लिकटेंस्टाईन आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) चे 191 वे सदस्य बनले, ज्यावर 21 ऑक्टोबर 2024 रोजी स्वाक्षरी झाली.

📘 IMF ची उद्दिष्टे

  • जागतिक आर्थिक सहकार्याला चालना देणे
  • आंतरराष्ट्रीय चलन स्थिरता टिकवणे
  • विविध देशांना आर्थिक संकटांत मदत करणे
  • आंतरराष्ट्रीय व्यापार सुलभ करणे
  • उच्च रोजगार व आर्थिक विकासाच्या संधी वाढवणे
  • जागतिक गरिबी कमी करणे

📋 IMF – UPSC/MPSC साठी महत्त्वाची तथ्ये

वैशिष्ट्य तपशील
पूर्ण रूपआंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF)
स्थापनाब्रेटन वुड्स परिषद – जुलै 1944
अधिकृत स्थापना27 डिसेंबर 1945
सदस्य देश190+
मुख्यालयवॉशिंग्टन डी.सी.
व्यवस्थापकीय संचालकक्रिस्टलिना जॉर्जिएवा (सध्याचे)
पहिले उप-व्यवस्थापकीय संचालकगीता गोपीनाथ
भारताचे सदस्यत्व27 डिसेंबर 1945

🏛 IMF ची संघटनात्मक रचना (Structure)

1️⃣ गव्हर्नर्स मंडळ (Board of Governors)

  • IMF मधील सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था
  • प्रत्येक देश एक गव्हर्नर नियुक्त करतो – बहुतांश वेळा अर्थमंत्री
  • कोटा वाढ, नवीन सदस्यत्व, SDR वाटप यांचे निर्णय

2️⃣ आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी व वित्तीय समिती (IMFC)

  • जागतिक चलन आणि वित्तीय व्यवस्थेचे परीक्षण
  • 24 सदस्य

3️⃣ विकास समिती

  • विकसनशील देशांसाठी धोरण सल्ला
  • 25 मंत्री सदस्य

4️⃣ कार्यकारी मंडळ (Executive Board)

  • IMF चे दैनंदिन कामकाज
  • 24 संचालक

⚙ IMF ची प्रमुख कार्ये

① Surveillance (देखरेख / नियामक कार्य)

1.IMF सदस्य देशांच्या आर्थिक व वित्तीय धोरणांचे नियमित परीक्षण (Monitoring) करते.

2.यामध्ये महागाई, वित्तीय तूट, चलनविषयक धोरण, कर्ज स्थिती व विनिमय दर धोरण यांचा समावेश होतो.

3.Article IV Consultations द्वारे IMF देशांना धोरणात्मक सल्ला (Policy Advice) देते.

👉 हे नियामक कार्य आहे; मात्र IMF थेट कायदे बनवत नाही, तर देखरेख व मार्गदर्शन करते.

② Financial Assistance (आर्थिक मदत / कर्जपुरवठा)

1.देयक संतुलन (Balance of Payments – BOP) संकटात सापडलेल्या देशांना IMF अल्पकालीन व मध्यमकालीन कर्ज पुरवतो.

2. ही मदत सहसा सशर्त (Conditional) असते, म्हणजेच आर्थिक सुधारणा राबवणे आवश्यक असते.

उदाहरणे: Stand-By Arrangement (SBA), Extended Fund Facility (EFF), Rapid Financing Instrument (RFI), Rapid Credit Facility (RCF)

③ Technical Assistance and Capacity Development (तांत्रिक सहाय्य व क्षमता विकास)

सदस्य देशांना आर्थिक प्रशासन बळकट करण्यासाठी IMF तांत्रिक सहाय्य पुरवतो.

मुख्य क्षेत्रे : राजकोषीय व्यवस्थापन (Public Finance Management),कर धोरण व कर प्रशासन,चलनविषयक धोरण व बँकिंग प्रणाली,आर्थिक व सांख्यिकी डेटा प्रणाली,आर्थिक नियमन व सायबर सुरक्षा

👉 IMF चे हे कार्य दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते.

💱 IMF Quota System

कोटा म्हणजे सदस्य देशाचे IMF मधील वजन. त्यावर आधारित ठरते:

  • त्यांचे आर्थिक योगदान
  • मतदानाचा अधिकार
  • IMF कडून ते किती कर्ज घेऊ शकतात
कोटा सूत्रातील प्रमुख घटक:
  • GDP – 50%
  • मोकळेपणा (Openness) – 30%
  • चलन परिवर्तनशीलता – 15%
  • राखीव निधी – 5%

💠 Special Drawing Rights (SDRs)

SDR म्हणजे IMF ने तयार केलेली आंतरराष्ट्रीय पूरक राखीव मालमत्ता. 2025 पर्यंत: 660.7 अब्ज SDRs वाटप.

SDR बास्केटमध्ये असलेली चलने

  • USD
  • Euro
  • Chinese Yuan
  • Japanese Yen
  • Pound Sterling

भारत आणि IMF

  • भारत IMF चा स्थापक सदस्य
  • IMF मध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व वित्त मंत्री करतात
  • RBI गव्हर्नर – पर्यायी गव्हर्नर
  • भारताने 2000 साली IMF कडून घेतलेल्या सर्व कर्जांची परतफेड केली असून, त्यानंतर भारत IMF कडून कर्ज न घेणारा व निव्वळ योगदानकर्ता देश बनला आहे.
  • भारताची आर्थिक स्थिरता आणि वाढती सामर्थ्य दर्शवते

🆕 IMF मधील नवीनतम घडामोडी (2024–2025)

जागतिक आर्थिक दृष्टिकोन (World Economic Outlook – April 2025)

IMF चा World Economic Outlook (WEO) अहवाल वर्षातून दोन वेळा (एप्रिल व ऑक्टोबर) प्रकाशित केला जातो.
  • IMF च्या एप्रिल 2025 WEO अहवालानुसार, 2025 मध्ये जागतिक आर्थिक वाढ सुमारे 3.0% आणि 2026 मध्ये 3.1% राहण्याचा अंदाज.
  • महागाई अनेक देशांत हळूहळू नियंत्रणात येत आहे, परंतु भू-राजकीय तणाव आणि व्यापार अडथळे जोखीम ठरत आहेत.

भारताबाबत IMF चे ताजे अनुमान

  • IMF च्या 2025 Article IV Consultation नुसार:
  • भारताची GDP वाढ:
    • 2025 – सुमारे 6.2%
    • 2026 – सुमारे 6.3%
  • भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी एक राहील, असे IMF चे मत.

IMF ची कर्ज देण्याची क्षमता

  • IMF कडे सध्या सुमारे 1 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर इतकी कर्ज देण्याची क्षमता आहे.
  • ही क्षमता आर्थिक संकटात सापडलेल्या देशांना तातडीने मदत करण्यासाठी वापरली जाते.

Resilience and Sustainability Trust (RST)

  • IMF ने सुरू केलेला Resilience and Sustainability Trust (RST) हा निधी हवामान बदल, महामारीनंतरची पुनर्बांधणी आणि दीर्घकालीन संरचनात्मक आव्हाने हाताळण्यासाठी आहे.
  • हा फंड विकसनशील आणि मध्यम उत्पन्न गटातील देशांना दीर्घकालीन व परवडणारी कर्जे देतो.

IMF कोटा – नवीन निर्णय

  • डिसेंबर 2023 मध्ये IMF सदस्य देशांनी 50% कोटा वाढ मंजूर केली.
  • ही वाढ 2024–2025 पासून अंमलात येत असून IMF चे कायमस्वरूपी आर्थिक स्रोत अधिक मजबूत झाले आहेत.

हवामान बदल आणि IMF

  • IMF आता हवामान बदल, कार्बन उत्सर्जन, आणि हरित वित्त (Green Finance) यांचा आर्थिक स्थिरतेवर होणारा परिणाम अधिक गांभीर्याने अभ्यासत आहे.
  • हवामान धोके हे आता IMF च्या आर्थिक देखरेखीचा (Surveillance) एक महत्त्वाचा भाग बनले आहेत.

 IMF ने अधोरेखित केलेल्या सध्याच्या जागतिक जोखीम

  • भू-राजकीय संघर्ष (युक्रेन, मध्य-पूर्व)
  • जागतिक व्यापारातील तणाव आणि शुल्कयुद्ध
  • उच्च सार्वजनिक कर्ज (Public Debt)
  • वित्तीय बाजारातील अस्थिरता

📌 निष्कर्ष: IMF चे आजचे महत्त्व

आजच्या जागतिक अर्थव्यवस्थेत IMF ही केवळ कर्ज देणारी संस्था नसून, ती जागतिक आर्थिक पहारेकरी (Global Economic Watchdog) म्हणून कार्य करते. आर्थिक संकटे, हवामान बदल, कर्ज समस्या आणि विकासशील देशांचे हित यामध्ये IMF ची भूमिका 2025 मध्ये अधिक व्यापक आणि निर्णायक बनली आहे.

Tags
माळरान

द्वारा पोस्ट केलेले माळरान

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या