🌊 आंतरराष्ट्रीय सागरी संघटना (IMO)

आंतरराष्ट्रीय सागरी संघटना (International Maritime Organization – IMO) ही संयुक्त राष्ट्रांची एक विशेष एजन्सी असून ती जागतिक शिपिंगची सुरक्षितता, सागरी सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण आणि शाश्वत नौवहन यासाठी आंतरराष्ट्रीय नियम व मानके विकसित करते. जगातील सुमारे 90% जागतिक व्यापार जहाजांमार्फत होतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय सागरी नियमांची गरज अत्यंत महत्त्वाची ठरते — आणि ही जबाबदारी IMO पार पाडते.

📍 मुख्यालय: लंडन, युनायटेड किंग्डम
👤 सध्याचे सरचिटणीस: आर्सेनियो डोमिंग्वेझ (Arsenio Domínguez, जानेवारी 2024 पासून)

🏛️ स्थापना व ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

• IMO ची स्थापना 1948 मध्ये जिनिव्हा येथे झालेल्या आंतरराष्ट्रीय करारानंतर झाली.
• सुरुवातीला तिचे नाव IMCO (Inter-Governmental Maritime Consultative Organization) होते.
• IMO ने 1959 मध्ये औपचारिक कार्य सुरू केले.
• नंतर ती संयुक्त राष्ट्रांची विशेष सागरी एजन्सी म्हणून विकसित झाली.
• सदस्यत्व (2025 पर्यंत) - 175 सदस्य राष्ट्रे , 3 सहयोगी सदस्य (Associate Members)

🏛️ IMO ची संघटनात्मक रचना

1️⃣ विधानसभा (Assembly)

• सर्व सदस्य राष्ट्रांचा समावेश
• दर दोन वर्षांनी बैठक
• धोरणे व अर्थसंकल्प मंजूर करते

2️⃣ परिषद (Council)

• 40 निवडून आलेले सदस्य
• विधानसभा सत्रांमधील कामकाजावर देखरेख

3️⃣ सचिवालय (Secretariat)

• सरचिटणीस यांच्या नेतृत्वाखाली
• सुमारे 300 आंतरराष्ट्रीय कर्मचारी
• सागरी सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, कायदे व प्रशासन विभाग

🧩 IMO च्या पाच प्रमुख समित्या

IMO आपले तांत्रिक कार्य खालील 5 केंद्रीय समित्यांद्वारे करते:

• ⚓ सागरी सुरक्षा समिती (MSC)
• 🌱 सागरी पर्यावरण संरक्षण समिती (MEPC)
• ⚖️ कायदेशीर समिती (Legal Committee)
• 🛠️ तांत्रिक सहकार्य समिती (TCC)
• 📄 सुलभीकरण समिती (FAL Committee)

या समित्यांच्या अंतर्गत अनेक उपसमित्या कार्यरत असतात.

🎯 IMO चे ध्येय

“संयुक्त राष्ट्रांची एक विशेष एजन्सी म्हणून IMO चे ध्येय सहकार्याच्या माध्यमातून सुरक्षित, सुरक्षित, पर्यावरणीयदृष्ट्या योग्य, कार्यक्षम आणि शाश्वत शिपिंगला प्रोत्साहन देणे आहे.”

हे ध्येय खालील मार्गांनी साध्य केले जाते:

• सागरी सुरक्षा व सुरक्षेची उच्चतम मानके 
• नौवहन कार्यक्षमतेत सुधारणा
• जहाजांमधून होणाऱ्या प्रदूषणाचे प्रतिबंध व नियंत्रण
• सागरी कायदेशीर बाबींचे नियमन
• IMO करारांची सार्वत्रिक व एकसमान अंमलबजावणी

⚙️ प्रमुख उद्दिष्टे व कार्ये

• जहाजांची सुरक्षा (Safety) व सुरक्षितता (Security) सुनिश्चित करणे
• जहाजांमुळे होणारे समुद्री प्रदूषण रोखणे
• सागरी व्यापाराशी संबंधित कायदेशीर बाबी सुलभ करणे
• शाश्वत व पर्यावरणपूरक शिपिंगला प्रोत्साहन देणे
• विकसनशील देशांना तांत्रिक सहाय्य व क्षमता-निर्मिती प्रदान करणे

📘 IMO चे प्रमुख आंतरराष्ट्रीय अधिवेशने (चार स्तंभ)

① SOLAS – (Safety of Life at Sea - सागरी जीवनाची सुरक्षा) (1974)

• जहाज, चालक दल आणि प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी किमान मानके ठरवते. यात अग्नि सुरक्षा, जीवनरक्षक उपकरणे, नेव्हिगेशन आणि आपत्कालीन तयारी यांचा समावेश आहे.
• आंतरराष्ट्रीय सागरी कायद्यांमधील सर्वात महत्त्वाचे अधिवेशन.

② MARPOL – (Marine Pollution - सागरी प्रदूषण) (1973/78)

• जहाजांमुळे होणारे प्रदूषण (तेल गळती, रासायनिक प्रदूषण, कचरा, हवाई उत्सर्जन) रोखण्यासाठी नियम बनवते आणि सागरी पर्यावरणाचे रक्षण करते.
• ०.5% सल्फर मर्यादा (2020 पासून लागू) — IMO 2020 Regulation.

③ STCW – (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers - नाविक प्रशिक्षण, प्रमाणन आणि देखरेख मानके) (1978)

• जगभरातील नाविक (seafarers) यांच्या प्रशिक्षणासाठी आणि पात्रतेसाठी जागतिक मानके निश्चित करते, जेणेकरून जहाजांवर व्यावसायिकता आणि सुरक्षितता राखता येईल.

④ MLC – (Maritime Labour Convention - सागरी कामगार करार) (2006)

• नाविकांच्या कामाच्या चांगल्या परिस्थिती आणि हक्कांचे संरक्षण करते, ज्यात रोजगार करार, राहण्याची सोय, आरोग्य सेवा आणि सामाजिक सुरक्षा यांचा समावेश आहे (हे ILO द्वारे प्रशासित असले तरी IMO च्या चौकटीत महत्त्वाचे आहे).

🚢 FAL कन्व्हेन्शन (1965)

Convention on Facilitation of International Maritime Traffic (FAL Convention) 5 मार्च 1967 पासून लागू झाली. ही कन्व्हेन्शन 9 एप्रिल 1965 रोजी स्वीकारण्यात आली होती.

आंतरराष्ट्रीय सागरी वाहतूक सुलभ करण्यासाठी Single Window System व Electronic Data Exchange ला प्रोत्साहन देणारा करार.

भारत आणि IMO

• भारत 1959 पासून IMO चा सदस्य आहे.
• IMO कौन्सिलमध्ये Category-B सदस्य म्हणून निवड
• भारत 34 IMO कन्व्हेन्शन्स व प्रोटोकॉल्सचा पक्ष आहे.
• बॅलास्ट वॉटर कन्व्हेन्शन व बंकर कन्व्हेन्शन अंमलबजावणीच्या प्रगत टप्प्यात आहेत.
• IMO 2020 सल्फर नियमांचा भारताच्या रिफायनरी व शिपिंग खर्चावर परिणाम

हाँगकाँग कन्व्हेन्शन आणि भारत

• स्वीकार: 2009
• भारताची मान्यता: 2019
• पूर्ण नाव: Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships

उद्दिष्ट:

• जहाजांचा सुरक्षित व पर्यावरणपूरक पुनर्वापर
• जहाज तोडणीदरम्यान पर्यावरणीय व मानवी आरोग्य धोके टाळणे

👉 भारत जगातील सर्वात मोठा जहाज तोडणारा देश असल्यामुळे हा करार भारतासाठी धोरणात्मकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

तांत्रिक सहकार्य व ऑडिट

• भारत IMO ला तज्ञ मनुष्यबळ पुरवतो.
• VIMSAS आणि Goal-Based Standards (GBS) अंतर्गत IMO च्या ऑडिटर्स पॅनेलमध्ये अनेक भारतीय तज्ञ कार्यरत आहेत.

PCS1x – पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम

• भारताने 2018 मध्ये बंदरांवर 'PCS1x' ही बंदर समुदाय प्रणाली सुरू केली.
• PCS1x ही क्लाउड-आधारित, वापरकर्ता-अनुकूल पोर्ट कम्युनिटी प्रणाली आहे.
• सीमाशुल्क, शिपिंग लाईन्स आणि बंदरांमधील संवाद सुलभ करते.

IMO 2020 सल्फर नियम

• जानेवारी 2020 पासून जहाजांसाठी 0.5% सल्फर मर्यादा लागू.
• फायदे: हवेची गुणवत्ता सुधारते, श्वसन विकार व आम्लवृष्टी कमी, किनारी व बंदर भागातील जीवनमान सुधारते
• हे पाऊल SDG-14 (Life Below Water) शी सुसंगत आहे.
• मात्र, इंधन खर्च वाढल्यामुळे विकसनशील देशांवर आर्थिक ताण निर्माण झाला आहे.

तांत्रिक सहकार्य व ऑडिट

• भारत IMO ला तज्ञ मनुष्यबळ पुरवतो.
• VIMSAS आणि Goal-Based Standards (GBS) अंतर्गत IMO च्या ऑडिटर्स पॅनेलमध्ये अनेक भारतीय तज्ञ कार्यरत आहेत.

अद्ययावत माहिती (2024–25)

• IMO ने 2050 पर्यंत Net-Zero उत्सर्जन लक्ष्य निश्चित केले आहे.
• ग्रीन इंधनांवर (अमोनिया, मेथेनॉल, हायड्रोजन) आधारित जहाजांसाठी नवीन सुरक्षा मार्गदर्शक तत्त्वे जारी.
• 2026 पासून समुद्रात हरवलेल्या कंटेनरबाबत अनिवार्य अहवाल नियम लागू होणार.
• समुद्री कर्मचाऱ्यांचे अधिकार संरक्षण करण्यासाठी नवीन कायदेशीर मार्गदर्शक तत्त्वे.

चाचेगिरी व उच्च-जोखीम क्षेत्र

• आयएमओ क्षेत्रांना उच्च-जोखीम क्षेत्र म्हणून परिभाषित करते आणि सोमालिया-आधारित चाच्यांशी व्यवहार करण्यासाठी सर्वोत्तम पद्धती जारी करते.
• 2010 मध्ये, संघटनेने आपली सीमा वाढवली ज्यामुळे अरबी समुद्राचा अर्धा भाग आणि भारताचा जवळजवळ संपूर्ण नैऋत्य किनारा चाचेगिरीने ग्रस्त म्हणून घोषित करण्यात आला.
• यामुळे शिपिंग कंपन्यांवर मोठा आर्थिक भार पडला कारण देशाबाहेर येणाऱ्या किंवा जाणाऱ्या वस्तूंसाठी विमा खर्च गगनाला भिडला.
• तसेच, सीमांकित क्षेत्रात येऊ नये म्हणून अनेक व्यापारी जहाजे भारताच्या किनाऱ्याजवळून भटकली.
• यामुळेच इटालियन जहाज एनरिका लेक्सीचा भारतीय मासेमारी नौकेशी संपर्क आला आणि त्यानंतर दोन इटालियन मरीननी भारतीय मच्छिमारांवर गोळीबार केला.
• भारताने सातत्यपूर्ण प्रयत्नांनंतर या सीमांकनात बदल घडवून आणले.

निष्कर्ष

• IMO ही जागतिक शिपिंगसाठी सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण आणि शाश्वत विकासाची कणा असलेली संस्था असून, भारतासाठी तिचे आर्थिक, पर्यावरणीय आणि धोरणात्मक महत्त्व सातत्याने वाढत आहे.

📌 परीक्षा दृष्टिकोनातून महत्त्वाची आंतरराष्ट्रीय संस्था – IMO