भारताचे महान्यायवादी (Attorney General of India)

भारताचे महान्यायवादी (Attorney General of India – AGI)

भारताचे महान्यायवादी (ॲटर्नी जनरल ऑफ इंडिया – AGI) हे भारताच्या कायदेशीर व्यवस्थेतील सर्वोच्च पद मानले जाते. भारताच्या संविधानाने स्थापन केलेले हे पद केंद्र सरकारचे मुख्य कायदेशीर सल्लागार व सर्वोच्च कायदा अधिकारी म्हणून कार्य करते. संविधानाचे संरक्षण, कायद्याचे राज्य कायम ठेवणे आणि न्यायप्रक्रियेला दिशा देणे ही महान्यायवादींची प्रमुख जबाबदारी आहे.

---

📜 घटनात्मक स्थान व स्वरूप

भारतीय संविधानातील कलम 76 नुसार भारताच्या महान्यायवादी पदाची तरतूद करण्यात आली आहे. घटनात्मक तरतुदींवर आधारित असल्यामुळे हे पद संवैधानिक संस्था म्हणून ओळखले जाते.

• केंद्र सरकारचे मुख्य कायदेशीर सल्लागार
• भारत सरकारचे सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयांतील प्रमुख वकील

---

🏛️ कार्यकारी व्यवस्थेतील स्थान

भारताचे महान्यायवादी हे केंद्रीय कार्यकारी यंत्रणेचा भाग आहेत.

• भारताचे राष्ट्रपती
• भारताचे उपराष्ट्रपती
• भारताचे पंतप्रधान
• मंत्रिपरिषद
• भारताचे महान्यायवादी

टीप : महान्यायवादी हे केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे सदस्य नसतात. कायदेविषयक प्रशासकीय कामकाजासाठी स्वतंत्र कायदा व न्याय मंत्री असतो.

---

📍 मुख्यालय

विधी अधिकारी (सेवाशर्ती) नियम, 1987 नुसार भारताच्या महान्यायवादींचे मुख्यालय नवी दिल्ली येथे असते.

---

📖 घटनात्मक तरतुदी

कलम	विषय
कलम 76	भारताचे महान्यायवादी
कलम 88	संसदेच्या सभागृहांत बोलण्याचा अधिकार
कलम 105	विशेषाधिकार व संरक्षण

---

🖋️ नियुक्ती

भारताच्या महान्यायवादींची नियुक्ती भारताचे राष्ट्रपती करतात, परंतु ही नियुक्ती मंत्रिपरिषदेच्या सल्ल्यानुसार केली जाते.

---

🎓 पात्रता

महान्यायवादी होण्यासाठी व्यक्तीला सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश होण्यास पात्र असणे आवश्यक आहे.

• भारताचा नागरिक असणे
• 5 वर्षे उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश किंवा
• 10 वर्षे उच्च न्यायालयाचे वकील किंवा
• राष्ट्रपतींच्या मते प्रतिष्ठित कायदेपंडित

---

⏳ कार्यकाळ

महान्यायवादींचा कार्यकाळ संविधानात निश्चित केलेला नाही. ते राष्ट्रपतींच्या मर्जीनुसार पद धारण करतात.

---

❌ पदावरून हटवणे

महान्यायवादींना पदावरून हटवण्याची कोणतीही विशिष्ट घटनात्मक प्रक्रिया नाही. राष्ट्रपती त्यांना कोणत्याही वेळी पदावरून दूर करू शकतात.

---

✍️ राजीनामा

महान्यायवादी राष्ट्रपतींकडे लेखी राजीनामा सादर करू शकतात. सरकार बदलल्यास, प्रथेनुसार ते राजीनामा देतात.

---

💰 मानधन

महान्यायवादींचे मानधन संविधानाद्वारे निश्चित नाही. ते राष्ट्रपतींनी ठरविलेल्या मानधनावर कार्य करतात.

---

⚖️ कर्तव्ये व कार्ये

• राष्ट्रपतींनी संदर्भित केलेल्या कायदेशीर बाबींवर सल्ला देणे
• भारत सरकारच्या वतीने सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांत हजर राहणे
• कलम 143 अंतर्गत राष्ट्रपतींच्या संदर्भात सरकारचे प्रतिनिधित्व करणे

---

🛡️ अधिकार

• संपूर्ण भारतातील सर्व न्यायालयांत युक्तिवाद करण्याचा अधिकार
• संसदेच्या सभागृहांत व समित्यांमध्ये बोलण्याचा अधिकार (मतदान नाही)
• खासदारांप्रमाणे विशेषाधिकार व संरक्षण

---

🚫 मर्यादा

• भारत सरकारविरुद्ध सल्ला किंवा बाजू मांडता येत नाही
• सरकारी परवानगीशिवाय फौजदारी खटल्यांत बचाव करता येत नाही
• सरकारी परवानगीशिवाय कंपनी/महामंडळात संचालक होता येत नाही

---

📝 महत्त्वाची टीप

महान्यायवादी हे पूर्णवेळ सरकारी कर्मचारी नाहीत. त्यांना खाजगी कायदेशीर व्यवसाय करण्याची परवानगी आहे.

---

🇮🇳 भारताचे महान्यायवादी : कार्यकाळ (कालानुक्रमानुसार)

अनुक्रमांक	महान्यायवादी	कार्यकाळ	विशेष नोंद
1	एम. सी. सेटलवाड	28 जानेवारी 1950 – 1 मार्च 1963	सर्वात जास्त काळ कार्यकाळ
2	सी. के. दफ्तरी	2 मार्च 1963 – 30 ऑक्टोबर 1968	—
3	निरेन डे	1 नोव्हेंबर 1968 – 31 मार्च 1977	—
4	एस. व्ही. गुप्ते	1 एप्रिल 1977 – 8 ऑगस्ट 1979	—
5	एल. एन. सिन्हा	9 ऑगस्ट 1979 – 8 ऑगस्ट 1983	—
6	के. परासरण	9 ऑगस्ट 1983 – 8 डिसेंबर 1989	—
7	सोली सोराबजी	9 डिसेंबर 1989 – 2 डिसेंबर 1990	सर्वात कमी कालावधी
8	जी. रामास्वामी	3 डिसेंबर 1990 – 23 नोव्हेंबर 1992	—
9	मिलन के. बॅनर्जी	21 नोव्हेंबर 1992 – 8 जुलै 1996	पहिला कार्यकाळ
10	अशोक देसाई	9 जुलै 1996 – 6 एप्रिल 1998	—
11	सोली सोराबजी	7 एप्रिल 1998 – 4 जून 2004	दुसरा कार्यकाळ
12	मिलन के. बॅनर्जी	5 जून 2004 – 7 जून 2009	दुसरा कार्यकाळ
13	गुलाम एस्सजी वहानवटी	8 जून 2009 – 11 जून 2014	—
14	मुकुल रोहतगी	12 जून 2014 – 30 जून 2017	—
15	के. के. वेणुगोपाल	30 जून 2017 – 30 सप्टेंबर 2022	दीर्घ कार्यकाळ (२ विस्तार)
16	आर. वेंकटरमणी	1 ऑक्टोबर 2022 – सध्या कार्यरत	सध्याचे महान्यायवादी

---

🔚 निष्कर्ष

भारताचे महान्यायवादी हे कायद्याच्या राज्याचे रक्षक, संविधानाचे संरक्षणकर्ते आणि केंद्र सरकारचे सर्वोच्च कायदेशीर मार्गदर्शक आहेत. न्याय, समता आणि संविधानिक मूल्ये टिकवून ठेवण्यात त्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे.