अविश्वास ठराव : अर्थ, कलम, प्रक्रिया व महत्त्व

प्रस्तावना

अविश्वास ठराव (No-Confidence Motion) ही लोकसभा मधील एक अत्यंत महत्त्वाची संसदीय प्रक्रिया आहे. याद्वारे लोकसभा मंत्रिमंडळावरील आपला विश्वास आहे की नाही, हे अधिकृतपणे व्यक्त करते.

लोकसभेतील अविश्वास ठराव म्हणजे काय?

अविश्वास ठराव म्हणजे लोकसभेच्या सदस्यांनी केंद्र सरकारविरुद्ध व्यक्त केलेला औपचारिक अविश्वास होय. हा ठराव मंजूर झाल्यास सरकारने राजीनामा देणे घटनात्मकदृष्ट्या अपेक्षित असते.

अविश्वास ठरावाचा घटनात्मक आधार

भारतीय संविधानात अविश्वास ठरावाचा थेट उल्लेख नसला, तरी त्याचा घटनात्मक पाया अनुच्छेद 75 मध्ये आहे.

भारताच्या संविधानातील अनुच्छेद 75:

• पंतप्रधानांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात.   
• मंत्री राष्ट्रपतींच्या मर्जीने पदावर राहतात.
• मंत्रिपरिषद लोकसभेला सामूहिकरित्या जबाबदार असते. 
• मंत्री सहा महिन्यांत संसद सदस्य नसल्यास मंत्री राहू शकत नाही.          

👉 अनुच्छेद 75(3) हीच अविश्वास ठरावाची घटनात्मक संकल्पना स्पष्ट करते.

सामूहिक जबाबदारीची संकल्पना

• मंत्रिमंडळ एकसंध घटक म्हणून कार्य करते.
• सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाची जबाबदारी संपूर्ण मंत्रिमंडळावर असते.
• एखाद्या मंत्र्यावर किंवा संपूर्ण सरकारवर अविश्वास व्यक्त झाल्यास संपूर्ण मंत्रिमंडळ जबाबदार ठरते.

📌 म्हणूनच, अविश्वास ठराव मंजूर झाल्यास संपूर्ण मंत्रिमंडळाला राजीनामा द्यावा लागतो.

अविश्वास ठरावाची प्रक्रिया (लोकसभा नियमांनुसार)

1) प्रस्ताव मांडणे

• लोकसभेचा कोणताही सदस्य अविश्वास ठराव मांडू शकतो.
• अध्यक्षांकडे लेखी सूचना द्यावी लागते.
• लोकसभा नियम 198(1) व 198(5) नुसार,किमान 50 खासदारांचा पाठिंबा आवश्यक असतो.

2) अध्यक्षांची परवानगी

लोकसभा अध्यक्ष आवश्यक पाठिंबा तपासून प्रस्ताव स्वीकारतात.

3) चर्चा व वादविवाद

• ठरावावर ठराविक दिवशी सविस्तर चर्चा होते.
• विरोधक सरकारवर टीका करतात.
• पंतप्रधान किंवा संबंधित मंत्री सरकारची बाजू मांडतात.

4) मतदान

• चर्चेनंतर मतदान घेतले जाते.
• उपस्थित व मतदान करणाऱ्या सदस्यांचे साधे बहुमत निर्णायक असते.

5) निकाल

• ठराव मंजूर → सरकारचा राजीनामा अपेक्षित
• ठराव फेटाळला → सरकार सत्तेवर कायम

भारतातील अविश्वास ठराव : 

• पहिला अविश्वास ठराव : 1963
• आतापर्यंत सुमारे 27 वेळा अविश्वास ठराव मांडले गेले आहेत.
• इंदिरा गांधी सरकारला सर्वाधिक अविश्वास ठरावांचा सामना करावा लागला.

महत्त्वाचे अविश्वास / विश्वास ठराव:

1993 – पी. व्ही. नरसिंह राव सरकार (विश्वास ठराव जिंकला)

1999 – अटलबिहारी वाजपेयी सरकार (१ मताने पराभव)

2003 – वाजपेयी सरकार (विश्वास ठराव जिंकला)

2008 – मनमोहन सिंग सरकार (अणुकरारावर विश्वास ठराव जिंकला)

2018 व 2023 – नरेंद्र मोदी सरकारविरुद्ध अविश्वास ठराव (दोन्ही वेळा सरकार टिकले)

अविश्वास ठरावाची वैशिष्ट्ये

• फक्त लोकसभेतच मांडता येतो.
• केवळ मंत्रिमंडळाविरुद्धच मांडला जातो.
• कारणे नमूद करणे बंधनकारक नाही.
• सरकारवरील लोकसभेचा विश्वास तपासण्याचे साधन आहे.

अविश्वास ठरावाचे महत्त्व

• सरकारची उत्तरदायित्व निश्चित करतो
• सरकारला आपल्या धोरणांबाबत संसदेसमोर जाब द्यावा लागतो.
• विरोधकांसाठी प्रभावी साधन
• दुर्लक्षित मुद्द्यांवर चर्चा घडवून आणतो.
• जनतेच्या समस्या संसदेत मांडल्या जातात.
• लोकशाही जागृती
• संसदेत सखोल चर्चा होते.
• जनता राजकीयदृष्ट्या सजग होते.
• सत्तांतराची शक्यता
• मंजूर झाल्यास सरकार बदलण्याचा मार्ग मोकळा होतो.

निष्कर्ष

अविश्वास ठराव हा भारतीय संसदीय लोकशाहीचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे. तो पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि सत्तेवरील नियंत्रण सुनिश्चित करतो.