भारत म्हणजेच इंडिया : नाव, ओळख आणि घटनात्मक वास्तव
चर्चा का सुरू झाली?
अलीकडे झालेल्या G20 शिखर परिषद संदर्भातील अधिकृत निमंत्रण पत्रिकेत, नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारकडून “President of India” ऐवजी “President of Bharat” असा शब्दप्रयोग करण्यात आला.
या भाषिक बदलामुळे सार्वजनिक व राजकीय वर्तुळात लक्ष वेधले गेले. कारण भारतीय संविधानात “India” आणि “Bharat” ही दोन्ही नावे घटनात्मकदृष्ट्या वैध असली, तरी आंतरराष्ट्रीय अधिकृत पत्रव्यवहारात प्रामुख्याने “India” या नावाचा वापर केला जातो.
त्यामुळे या बदलामागे प्रतीकात्मक, राजकीय किंवा सांस्कृतिक संदेश आहे का, याबाबत चर्चा सुरू झाली.
या कृतीचे राजकीय महत्त्व
विरोधी पक्षांनी राहुल गांधी यांच्या पुढाकाराने INDIA (Indian National Developmental Inclusive Alliance) ही आघाडी स्थापन केल्यानंतर, देशाच्या नावासंदर्भात नव्या चर्चेला उधाण आले. याच पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकार देशाचे अधिकृत नाव “इंडिया” वरून “भारत” असे बदलण्याचा विचार करत असल्याच्या अफवा आणि तर्कवितर्क प्रसारमाध्यमे व राजकीय वर्तुळात पसरले.
तथापि, आजपर्यंत सरकारकडून देशाचे नाव बदलण्यासंदर्भात कोणताही अधिकृत निर्णय, विधेयक किंवा घटनादुरुस्ती प्रस्ताव मांडण्यात आलेला नाही. त्यामुळे सध्या सुरू असलेली चर्चा ही प्रामुख्याने राजकीय प्रतीकात्मकता आणि अनुमानांवर आधारित असल्याचे स्पष्ट होते.
प्राचीन साहित्यातील भारताची नावे
प्राचीन भारतीय परंपरेत व विविध धार्मिक-तत्त्वज्ञानपर ग्रंथांमध्ये आपल्या देशासाठी वेगवेगळी नावे वापरलेली आढळतात. ही नावे त्या काळातील भौगोलिक, सांस्कृतिक आणि वैचारिक संकल्पना दर्शवतात.
- आर्यावर्त : ब्राह्मण व वैदिक साहित्यामध्ये आढळणारा हा शब्द मुख्यतः आर्य संस्कृतीने व्यापलेल्या उत्तर भारतीय प्रदेशासाठी वापरला जात असे.
- भारतवर्ष : हिंदू धर्मग्रंथ, विशेषतः पुराणांमध्ये, हिमालयाच्या दक्षिणेस व समुद्राच्या उत्तरेस असलेल्या प्रदेशासाठी “भारतवर्ष” हा शब्द वापरलेला दिसतो. हा शब्द आजच्या “भारत” या नावाचा आधार मानला जातो.
- जंबुद्वीप : बौद्ध आणि जैन ग्रंथांमध्ये उल्लेखलेला हा शब्द त्या काळातील विश्वरचनेच्या कल्पनेनुसार भारतीय उपखंडाला दिलेले नाव होते.
👉 यावरून स्पष्ट होते की, भारताची ओळख ही एकाच नावापुरती मर्यादित नसून, दीर्घ ऐतिहासिक व सांस्कृतिक परंपरेतून विकसित झालेली आहे.
संविधानात “इंडिया म्हणजेच भारत” याची स्थिती
भारतीय संविधानात देशाच्या नावाबाबत कोणताही संभ्रम ठेवलेला नसून, “इंडिया” आणि “भारत” ही दोन्ही नावे समान घटनात्मक दर्जाची आहेत.
🔹 अनुच्छेद 1
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 1 मध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की —
“India, that is Bharat, shall be a Union of States.”
(इंडिया, म्हणजेच भारत, हा राज्यांचा संघ असेल.)
यावरून हे स्पष्ट होते की “इंडिया” हे आंतरराष्ट्रीय व इंग्रजी संदर्भातील नाव असून “भारत” हे त्याचे समकक्ष स्थानिक व सांस्कृतिक नाव आहे.
🔹 उद्देशिका
संविधानाच्या उद्देशिकेत असे म्हटले आहे —
“आम्ही, भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही प्रजासत्ताक घडवण्याचा आणि त्याच्या सर्व नागरिकांना सुरक्षित करण्याचा दृढनिश्चय करून…”
यामुळे “भारत” हे नाव देशाच्या लोकसत्ताक, सार्वभौम आणि राष्ट्रीय ओळखीचे प्रतीक म्हणून अधोरेखित होते.
“इंडिया” या शब्दाची उत्पत्ती
🔹 सिंधू नदीशी संबंध
“इंडिया” हा शब्द मूळतः ग्रीक आणि रोमन भाषांमधून आलेला आहे. या शब्दाची उत्पत्ती सिंधू नदी (Indus) या नदीच्या नावावरून झाली आहे. संस्कृतमधील “सिंधू” हा शब्द ग्रीक भाषेत “इंडोस (Indos)” असा उच्चारला गेला आणि पुढे त्यावरून “इंडिया” हा शब्द प्रचलित झाला.
🔹 मेगॅस्थेनिसचा उल्लेख
ग्रीक इतिहासकार व प्रवासी मेगॅस्थेनिस याने इ.स.पू. 4थे शतक (सुमारे 350–295 इ.स.पू.) दरम्यान “Indica” या ग्रंथात भारताचे सविस्तर वर्णन केले. या ग्रंथातून “इंडिका/इंडिया” या नावाचा शास्त्रीय वापर अधिक दृढ झाला.
🔹 युरोपीय प्रवाशांचा वापर
यानंतर रोमन भाषेत “Indica” चे रूपांतर “India” असे झाले. मध्ययुगीन व आधुनिक काळात भारतात आलेल्या अनेक युरोपीय प्रवाशांनी या नावाचा वापर केला आणि भारताला अत्यंत समृद्ध, वैभवशाली व सांस्कृतिकदृष्ट्या प्रगत देश म्हणून वर्णन केले.
👉 यावरून स्पष्ट होते की “इंडिया” हे नाव भौगोलिक आणि भाषिक प्रवासातून विकसित झालेले आंतरराष्ट्रीय नाव असून, त्याचा वापर ऐतिहासिकदृष्ट्या दीर्घकाळापासून होत आलेला आहे.
“भारत” या शब्दाचा उगम
🔹 भारतीय धर्मग्रंथांशी संबंध
भारतीय परंपरेनुसार “भारत” हा शब्द प्राचीन धर्मग्रंथांमधून आलेला आहे. विष्णू पुराणानुसार, हिमालयाच्या उत्तरेस बर्फाच्छादित पर्वतरांगांपासून ते दक्षिणेकडील महासागरापर्यंत पसरलेला प्रदेश म्हणजे भारतवर्ष. यावरून “भारत” ही संकल्पना भौगोलिक तसेच सांस्कृतिक एकात्मतेचे प्रतीक असल्याचे स्पष्ट होते.
🔹 राजा भरताशी संबंध
“भारत” हा शब्द प्राचीन संस्कृत भाषेतून उद्भवलेला असून, त्याची मुळे हिंदू पौराणिक व ऐतिहासिक परंपरेत आढळतात. हा शब्द राजा भरत या पौराणिक सम्राटाशी संबंधित मानला जातो. राजा भरताचा उल्लेख महाभारत व विविध पुराणांमध्ये आढळतो. परंपरेनुसार, राजा भरताच्या नावावरून त्याने राज्य केलेल्या भूमीला “भारतवर्ष” असे नाव पडले, आणि पुढे त्याचाच संक्षिप्त व आधुनिक रूप म्हणजे “भारत” होय.
👉 त्यामुळे “भारत” हे नाव केवळ भौगोलिक नाही, तर ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि वैचारिक वारशाचे प्रतीक मानले जाते.
घटना समितीतील चर्चा (देशाच्या नावाबाबत)
नव्या स्वतंत्र भारताच्या नावाचा प्रश्न संविधान सभा आणि मसुदा समितीमध्ये सखोल चर्चा व मतभेदांचा विषय ठरला होता. देशाचे नाव “इंडिया” ठेवावे की “भारत” याबाबत सदस्यांमध्ये वेगवेगळे दृष्टिकोन होते.
🔹 “भारत” नावाचे समर्थक
या नावाचा संबंध प्राचीन वैभव, सांस्कृतिक परंपरा आणि ऐतिहासिक ओळखीशी जोडत होते.
🔹 “इंडिया” नावाचे समर्थक
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आधीपासून प्रचलित असलेले नाव कायम ठेवून सातत्य (continuity) आणि सुसंगतता (consistency) राखावी, असा त्यांचा आग्रह होता.
🔹 मसुदा आणि अंतिम निर्णय
4 नोव्हेंबर 1948 रोजी मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बी. आर. आंबेडकर यांनी सादर केलेल्या संविधानाच्या प्रारंभिक मसुद्यात “भारत” हा शब्द समाविष्ट नव्हता.
17 सप्टेंबर 1949 रोजी संविधान सभेत चर्चा झाल्यानंतर, आंबेडकर यांनी अनुच्छेद 1 मध्ये बदल सुचवून तो पुढीलप्रमाणे असावा, अशी शिफारस केली —
“India, that is Bharat, shall be a Union of States.”
घटनेच्या नावातील बदलाबाबत दृष्टिकोन मांडणारे संविधान सभेचे सदस्य
देशाच्या नावाबाबत संविधान सभेत विविध सदस्यांनी वेगवेगळे प्रस्ताव व मते मांडली होती. त्यांचा उद्देश देशाची ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व आंतरराष्ट्रीय ओळख यांचा समतोल साधणे हा होता.
- एच. व्ही. कामत: अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉकशी संबंधित असलेल्या एच. व्ही. कामत यांनी “भारत, किंवा इंग्रजी भाषेत इंडिया” या शब्दप्रयोगाऐवजी पर्यायी शब्द वापरण्याचा पहिला दुरुस्ती प्रस्ताव मांडला.
- सेठ गोविंद दास: “भारताचा, ज्याला परदेशातही इंडिया म्हणून ओळखले जाते” असा शब्दप्रयोग वापरण्याची शिफारस केली, ज्यातून दोन्ही नावांचा संदर्भ राखण्याचा प्रयत्न दिसतो.
- कमलापती त्रिपाठी: “भारत, म्हणजेच भारत” असा शब्दप्रयोग वापरण्याची सूचना केली, ज्यामध्ये “इंडिया” या नावाचा उल्लेख टाळण्याचा दृष्टिकोन होता.
- गोविंद बल्लभ पंत: केवळ “भारतवर्ष” हेच नाव स्वीकारावे, असा प्रस्ताव मांडला.
🔹 अंतिम निर्णय
या सर्व प्रस्तावांवर सविस्तर चर्चा झाल्यानंतर, संविधान सभेने इतर सर्व पर्याय फेटाळून लावले आणि डॉ. बी. आर. आंबेडकर यांनी सुचवलेला समन्वयात्मक शब्दप्रयोग —
“India, that is Bharat”
हा अधिकृत व घटनात्मक नाव म्हणून स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला.
देशाचे नाव पूर्णपणे “भारत” केल्यास होणारे संभाव्य परिणाम
देशाचे अधिकृत नाव बदलणे हा केवळ प्रतीकात्मक निर्णय नसून त्याचे सामाजिक, राजकीय, प्रशासकीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. ते पुढीलप्रमाणे मांडता येतात—
1) 🔹 सामाजिक व धार्मिक संवेदनशीलता
“भारत” हा शब्द प्राचीन हिंदू धर्मग्रंथांशी संबंधित असल्याने, देश पूर्णपणे या नावाने ओळखला जाऊ लागल्यास धार्मिक अल्पसंख्याकांमध्ये गैरसमज किंवा असुरक्षिततेची भावना निर्माण होण्याची शक्यता आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारत आधीच जातीय व धार्मिक विभाजनाच्या अनुभवातून गेलेला असल्यामुळे, अशा निर्णयामुळे सामाजिक सलोखा बाधित होण्याचा धोका संभवतो.
2) 🔹 राष्ट्रीय ओळख व जनभावना
देशाचे नाव हे राष्ट्रीय ओळख, अभिमान आणि भावनिक आपलेपणाशी घट्ट जोडलेले असते. त्यामुळे व्यापक जनसहमतीशिवाय किंवा अचानक घेतलेला निर्णय समाजात संमिश्र व विरोधाभासी प्रतिक्रिया निर्माण करू शकतो.
3) 🔹 आंतरराष्ट्रीय मान्यता व संबंध
नाव बदलल्यास इतर देश, आंतरराष्ट्रीय संस्था, बहुपक्षीय करार व करारनामे यांमध्ये भारताची ओळख कशी राहील, यावर परिणाम होऊ शकतो. या संक्रमणासाठी राजनैतिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर समन्वय व प्रयत्नांची आवश्यकता भासेल.
4) 🔹 प्रशासकीय व कायदेशीर बदल
देशाचे नाव बदलण्यासाठी संविधानिक दुरुस्ती, विविध कायदे व अधिनियमांमध्ये बदल, सरकारी कागदपत्रे, शिक्के, संस्थांची नावे यांसारख्या व्यापक प्रशासकीय व कायदेशीर प्रक्रिया कराव्या लागतील.
5) 🔹 आर्थिक खर्च
नाव बदलल्यामुळे चलन, पासपोर्ट, शासकीय फलक, अधिकृत कागदपत्रे व प्रणाली यांचे अद्ययावतीकरण करावे लागेल, ज्यामुळे मोठा आर्थिक खर्च उद्भवू शकतो. हा खर्च सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने योग्य आहे का, याचा विचार करणे आवश्यक ठरेल.
6) 🔹 भाषिक व प्रादेशिक मुद्दे
भारत हा अनेक भाषा, संस्कृती व प्रदेशांचा देश आहे. विविध भारतीय भाषांमध्ये देशासाठी वेगवेगळी नावे प्रचलित आहेत. नाव बदलल्यास भाषिक व प्रादेशिक अस्मितांचे प्रश्न निर्माण होऊन नवीन वाद उद्भवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
जेव्हा देशाचे नाव बदलले : अलीकडील आंतरराष्ट्रीय उदाहरणे
जगातील अनेक देशांनी राजकीय, सांस्कृतिक किंवा ऐतिहासिक कारणांमुळे आपल्या देशाचे अधिकृत नाव बदलले आहे. त्यापैकी काही महत्त्वाची व अलीकडील उदाहरणे पुढीलप्रमाणे—
1) 🔹 तुर्की → तुर्किये (2022)
तुर्की ने 2022 मध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपल्या देशाचे नाव “तुर्किये” (Türkiye) असे वापरण्याची अधिकृत विनंती केली. यामागील प्रमुख कारणे अशी होती—
- तुर्की लोकांची संस्कृती, सभ्यता आणि मूल्ये अधिक अचूकपणे प्रतिबिंबित करणे
- “Turkey” या इंग्रजी शब्दाशी जोडल्या जाणाऱ्या अवांछित अर्थछटांपासून दूर राहणे
- राष्ट्रीय ओळख अधिक ठळकपणे मांडणे
2) 🔹 झैर → लोकशाही प्रजासत्ताक काँगो (1997)
आफ्रिकेतील झैर या देशाचे नाव 1997 मध्ये बदलून लोकशाही प्रजासत्ताक काँगो असे करण्यात आले. हा बदल—
- सुमारे तीस वर्षे सत्तेत असलेल्या मोबुतु सेसे सेको यांच्या हुकूमशाही राजवटीपासून स्वतःला वेगळे करण्यासाठी
- वसाहतकालीन व व्यक्तिकेंद्रित ओळखीऐवजी नवीन राष्ट्रीय ओळख प्रस्थापित करण्यासाठी
पुढील वाटचाल
एखाद्या देशाच्या नावाशी संबंधित राष्ट्रीय जाणीव, ओळख आणि आपलेपणाची भावना ही कालांतराने, ऐतिहासिक अनुभवांमधून आणि सामूहिक स्मृतीतून विकसित होत असते. त्यामुळे अशा संवेदनशील विषयावर अचानक, घाईघाईने किंवा व्यापक सहमतीशिवाय घेतलेला निर्णय समाजात उलटसुलट व तीव्र प्रतिक्रिया निर्माण करू शकतो.
त्यामुळे कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी “इंडिया” या शब्दाच्या परदेशी उगमाचा संदर्भ, त्याचा इतिहासातील वापर, आंतरराष्ट्रीय मान्यता आणि घटनात्मक स्थान यांचा सखोल व वस्तुनिष्ठ अभ्यास करणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे, “भारत” या नावाशी निगडित सांस्कृतिक, ऐतिहासिक आणि भावनिक पैलूंचाही समतोल विचार केला पाहिजे.
👉 थोडक्यात, पुढील वाटचाल करताना भावनिक आवाहनांपेक्षा घटनात्मक मूल्ये, सामाजिक सलोखा आणि व्यापक जनमत यांना प्राधान्य देणे हेच लोकशाहीदृष्ट्या योग्य ठरेल.
थोडक्यात निष्कर्ष
थोडक्यात सांगायचे झाल्यास, देशाचे नाव बदलणे हा केवळ प्रशासकीय किंवा भाषिक निर्णय नसून तो राष्ट्रीय ओळख, भावनिक आपलेपणा आणि घटनात्मक मूल्यांशी संबंधित अत्यंत संवेदनशील विषय आहे. त्यामुळे असा कोणताही बदल करायचा असल्यास जनतेमध्ये व्यापक सहमती, सामाजिक स्वीकृती आणि राजकीय एकमत असणे आदर्श ठरेल.
कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी लोकांचे मत, भावना आणि विविध समाजघटकांचे दृष्टिकोन गांभीर्याने विचारात घेणे आवश्यक आहे. लोकशाही व्यवस्थेत जनइच्छेला प्राधान्य देणे हेच दीर्घकालीन स्थैर्य आणि राष्ट्रीय एकात्मतेच्या दृष्टीने योग्य ठरेल.

0 टिप्पण्या