भारताच्या राष्ट्रपतींचे अधिकार आणि कार्ये

भारताच्या राष्ट्रपती: अधिकार आणि कार्ये

परिचय

भारतीय संविधानानुसार, राष्ट्रपती हे भारतीय राज्याचे घटनात्मक (Ceremonial) प्रमुख मानले जातात. कार्यकारी मंडळाचे प्रत्यक्ष निर्णय पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ घेत असले तरी, राष्ट्रपती विविध कार्यकारी, विधायी आणि न्यायिक अधिकारांद्वारे भारतीय राजकारणात महत्त्वपूर्ण स्थान राखतात.

या लेखाचा उद्देश

• भारताचे राष्ट्रपती कोण आहेत
• त्यांचे अधिकार आणि कार्ये काय आहेत
• विविध संवैधानिक पैलूंचा अभ्यास करणे

भारताचे राष्ट्रपतींबद्दल

सर्वोच्च पद: भारताचे राष्ट्रपती हे देशातील सर्वोच्च घटनात्मक पद आहेत.

पदाची परिकल्पना:

• भारतीय राज्याचे प्रमुख
• भारताचे प्रथम नागरिक
• संघ कार्यकारी मंडळाचे नाममात्र प्रमुख
• भारतीय सशस्त्र दलांचे सर्वोच्च कमांडर

संघीय कार्यकारी मंडळ (Union Executive)

भारतीय संघीय कार्यकारी मंडळात खालील घटकांचा समावेश होतो:

• राष्ट्रपती: घटनात्मक प्रमुख व संघ कार्यकारी मंडळाचे नाममात्र प्रमुख
• उपराष्ट्रपती: संसदेचा अधिष्ठाता
• पंतप्रधान: कार्यकारी सत्तेचा प्रत्यक्ष प्रमुख
• केंद्रीय मंत्रिमंडळ: विविध मंत्रालयांचे व्यवस्थापन
• महान्यायवादी (Chief Justice of India): न्यायिक सल्ला व सल्लागार भूमिका

भारताच्या राष्ट्रपतींचे अधिकार आणि कार्ये

भारतामध्ये राष्ट्रपतींची भूमिका राज्याचे औपचारिक प्रमुख (Ceremonial Head) आणि भारतीय सशस्त्र दलांचे सर्वोच्च कमांडर म्हणून आहे. या पदाद्वारे राष्ट्राची एकता, अखंडता आणि सार्वभौमिक प्रतिष्ठा जपली जाते.

वैशिष्ट्ये

• औपचारिक, परंतु संवैधानिक महत्त्वाचे: राष्ट्रपतींचे अधिकार महत्त्वपूर्ण असले तरी, संसदीय लोकशाहीत ते प्रामुख्याने औपचारिक व प्रतीकात्मक असतात. प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्णय पंतप्रधान व मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार घेतले जातात.
• संविधानात निश्चित भूमिका: भारतीय राज्यघटनेने राष्ट्रपतींना कार्यकारी, विधायी, न्यायिक, आर्थिक, लष्करी आणि आणीबाणीचे अधिकार दिले आहेत. हे अधिकार देशातील केंद्रीय प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेत समन्वय साधण्यासाठी आहेत.
• मुख्य उद्देश: देशातील विविध घटकांमध्ये समन्वय व संतुलन राखणे; संसदीय लोकशाहीच्या नियमांनुसार शासन व्यवस्था चालवणे; देशाच्या सार्वभौमिक हितासाठी नियम, आदेश व सल्ला मंजूर करणे.

राष्ट्रपतींचे अधिकार

राष्ट्रपतींचे अधिकार मुख्यत्वे पुढील विभागांमध्ये वर्गीकृत करता येतात:

• कार्यकारी अधिकार (Executive Powers)
• विधायी अधिकार (Legislative Powers)
• आर्थिक अधिकार (Financial Powers)
• न्यायिक अधिकार (Judicial Powers)
• लष्करी अधिकार (Military Powers)
• आणिबाणी अधिकार (Emergency Powers)
• परराष्ट्र व राजनैतिक अधिकार (Diplomatic & Political Powers)

भारताच्या राष्ट्रपतींचे कार्यकारी अधिकार (Executive Powers)

भारताचे राष्ट्रपती हे केंद्र सरकारच्या सर्व कार्यकारी कामकाजाचे औपचारिक प्रमुख आहेत. कार्यकारी अधिकार मुख्यतः संविधानातील कलम 53 व 74 अंतर्गत येतात आणि प्रत्यक्ष निर्णय पंतप्रधान व मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार घेतले जातात.

1. केंद्र सरकारशी संबंधित अधिकार

• भारत सरकारची सर्व कार्यकारी कामे राष्ट्रपतींच्या नावाने केली जातात.
• राष्ट्रपती आदेश, नियम व इतर दस्तऐवज त्यांच्या नावाने जारी करण्याची प्रक्रिया निश्चित करू शकतात.
• केंद्र सरकारच्या कामकाजाची सोयीसाठी व विभागीय वाटपासाठी नियम बनवू शकतात.

2. नियुक्ती अधिकार

• पंतप्रधान आणि केंद्रीय मंत्र्यांची नियुक्ती करणे व पदावर राहण्याची सवलत देणे.
• राज्यपाल, भारताचे ॲटर्नी जनरल, नियंत्रक व महालेखापरीक्षक, मुख्य निवडणूक आयुक्त व इतर निवडणूक आयुक्त, UPSC चे अध्यक्ष व सदस्य, वित्त आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य यांची नियुक्ती करणे.

3. माहिती व सल्ला मागण्याचे अधिकार

• राष्ट्रपती पंतप्रधानांकडून केंद्र सरकारच्या कामकाजाशी संबंधित माहिती मागू शकतात.
• मंत्र्यांद्वारे घेतलेल्या एखाद्या निर्णयावर मंत्रिमंडळाच्या विचारार्थ पंतप्रधानांना बाब सादर करण्यास सांगू शकतात.

4. आयोग व परिषदांची स्थापना

• मागासवर्गीय व अनुसूचित जाती/जमातींच्या परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी आयोग नेमणे.
• केंद्र-राज्य आणि आंतरराज्यीय सहकार्य वाढवण्यासाठी आंतरराज्य परिषद स्थापन करणे.

5. केंद्रशासित प्रदेश व अनुसूचित क्षेत्र

• राष्ट्रपती स्वतः नियुक्त केलेल्या प्रशासकांमार्फत केंद्रशासित प्रदेशांचा थेट प्रशासन चालवतात.
• कोणत्याही प्रदेशाला अनुसूचित क्षेत्र म्हणून घोषित करणे व त्या क्षेत्रांचा प्रशासनात्मक अधिकार राखणे.

भारताच्या राष्ट्रपतींचे विधायी अधिकार (Legislative Powers)

राष्ट्रपती हे भारतीय संसदेचा अविभाज्य घटक आहेत आणि त्यांचे विधायी अधिकार संसद व राज्य विधानसभेशी संबंधित विविध कार्यांमध्ये प्रतिबिंबित होतात. हे अधिकार मुख्यतः संविधानातील कलम 86–123 मध्ये नमूद आहेत.

1. संसदेच्या अधिवेशनाशी संबंधित अधिकार

• राष्ट्रपती संसदेचे अधिवेशन बोलावू किंवा तहकूब करू शकतात.
• लोकसभा विसर्जित करणे हे राष्ट्रपतींचे अधिकार आहेत.
• संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे संयुक्त अधिवेशन बोलावू शकतात, ज्याचे अध्यक्ष लोकसभेचे सभापती ठरतात.
• प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीनंतरच्या पहिल्या सत्राच्या सुरुवातीला आणि प्रत्येक वर्षाच्या पहिल्या सत्रात संसदेला संबोधन करणे.
• संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना संदेश पाठवणे, मग तो विधेयकाशी संबंधित असो किंवा इतर कोणत्याही विषयावर.

2. सभागृह कार्यवाहकांच्या नियुक्ती अधिकार

• जर सभापती व उपसभापती पदे रिक्त असतील, तर राष्ट्रपती सभागृहाच्या कामकाजासाठी सभागृहाचे अध्यक्ष नियुक्त करू शकतात.

3. राज्यसभा व लोकसभेवर नामनिर्देशन

• राज्यसभेवर 12 सदस्यांना साहित्य, विज्ञान, कला व समाजसेवा क्षेत्रातील विशेष ज्ञान/अनुभव असलेल्या व्यक्तींपासून नियुक्ती करतात.
• लोकसभेत अँग्लो-इंडियन समुदायातील दोन सदस्यांची नामनिर्देशन तरतूद 104व्या घटनादुरुस्ती कायद्याने (2019) रद्द झाली आहे.

4. संसदेतील सदस्यांच्या अपात्रतेसंबंधी अधिकार

• भारतीय निवडणूक आयोगाच्या सल्ल्यानुसार संसदेतील सदस्यांच्या अपात्रतेसंबंधी निर्णय घेणे.

5. विशिष्ट विधेयक व पूर्वशिफारस

• केंद्राच्या एकत्रित निधीतून खर्च संबंधित विधेयक
• राज्यांच्या सीमांमध्ये बदल किंवा नवीन राज्य निर्मिती
• धन विधेयक
• राज्यांच्या हिताशी संबंधित कर/शुल्क विधेयक
• ‘कृषी उत्पन्न’ यासंदर्भातील आयकर कायद्यात बदल करणारे विधेयक
• राज्यांना निधी वितरित करण्याशी संबंधित विधेयक
• केंद्राच्या उद्देशासाठी कर/शुल्कावर अधिभार लादणारे विधेयक
• राज्य विधानसभेसंदर्भात, राज्यासोबत व्यापार, वाणिज्य, दळणवळणावर निर्बंध घालणारे राज्य विधेयक राष्ट्रपतींच्या पूर्वसंमतीने सादर केले जाऊ शकतात.

6. विधेयकांवरील संमती व व्हेटो

• संसदेत मंजूर झालेल्या विधेयकाला राष्ट्रपती संमती देऊ शकतात, संमती रोखू शकतात, किंवा (धन विधेयक वगळता) संसदेवर फेरविचारासाठी परत पाठवू शकतात.
• जर संसदाने सुधारित किंवा मूळ विधेयक पुन्हा मंजूर केले, तर राष्ट्रपतींना संमती द्यावीच लागते.
• राज्य विधेयकासाठी, राज्यपालांकडून पाठविलेल्या विधेयकावर संमती देणे, रोखणे, किंवा (धन विधेयक नसेल तर) पुनर्विचारासाठी परत पाठविणे.

7. अध्यादेश जारी करणे

• संसद अधिवेशनात नसताना राष्ट्रपती अध्यादेश जारी करू शकतात (Article 123).
• अध्यादेशाला संसदेची मंजुरी सत्र सुरू झाल्यानंतर 6 आठवड्यांच्या आत मिळणे आवश्यक आहे.
• अध्यादेश कोणत्याही वेळी राष्ट्रपती मागे घेऊ शकतात.

8. अहवाल सादर करणे

• नियंत्रक व महालेखापरीक्षक, UPSC, वित्त आयोग इत्यादी संसदेसमोर अहवाल सादर करणे राष्ट्रपतींचे अधिकार आहे.

9. केंद्रशासित प्रदेशांवरील नियम

• अंदमान, निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा-नगर हवेली, दमण-दीव, लडाख यांच्या शांतता, प्रगती व सुशासनासाठी राष्ट्रपती नियम बनवू शकतात.
• पुद्दुचेरीमध्ये विधानसभा निलंबित किंवा विसर्जित असताना राष्ट्रपती नियम बनवून कायदे करू शकतात.

भारताच्या राष्ट्रपतींचे आर्थिक अधिकार (Financial Powers)

राष्ट्रपतींचे आर्थिक अधिकार केंद्र सरकारच्या आर्थिक व्यवहाराचे नियमन आणि संसदेतील निधी व्यवस्थापनाचे नियंत्रण सुनिश्चित करतात. हे अधिकार मुख्यतः संविधानातील कलम 266–279 मध्ये नमूद आहेत.

1. पैशासंबंधी विधेयकांसाठी अधिकार

• संसदेत पैशासंबंधी विधेयक फक्त राष्ट्रपतींच्या पूर्वशिफारशीनेच मांडता येते.
• अर्थसंकल्प (वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र) राष्ट्रपती संसदेसमोर सादर करतात.
• राष्ट्रपतींच्या शिफारशीशिवाय अनुदानासाठी कोणतीही मागणी केली जाऊ शकत नाही.

2. आकस्मिक निधी (Contingency Fund)

• अकस्मात येणाऱ्या खर्चासाठी, राष्ट्रपती भारताच्या आकस्मिक निधीतून आगाऊ रक्कम मंजूर करू शकतात.

3. वित्त आयोग (Finance Commission)

• केंद्र आणि राज्यांमधील महसुलाचे वितरण योग्य पद्धतीने करण्यासाठी, राष्ट्रपती दर पाच वर्षांनी वित्त आयोगाची स्थापना करतात.
• वित्त आयोगाची शिफारस राज्यांना निधी वाटप व कर संग्रहणातील समन्वय सुनिश्चित करते.

4. मुख्य उद्देश

• केंद्रीय व राज्य सरकारच्या आर्थिक व्यवहारात संतुलन राखणे.
• संसदेच्या निर्णयांनुसार निधीच्या वापराची पारदर्शकता सुनिश्चित करणे.
• देशातील अर्थव्यवस्था व शासनाच्या कामकाजात स्थिरता व जवाबदारी राखणे.

भारताच्या राष्ट्रपतींचे न्यायिक अधिकार (Judicial Powers)

भारताचे राष्ट्रपती न्यायालयांशी संबंधित संवैधानिक अधिकारांचे प्रमुख, तसेच केंद्रीय गुन्हेगारी व माफीसंबंधी शक्तीचे धारक आहेत. हे अधिकार मुख्यतः संविधानातील अनुच्छेद 72 व अनुच्छेद 124–148 मध्ये नमूद आहेत.

1. न्यायाधीशांच्या नियुक्ती अधिकार

• सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांचे सरन्यायाधीश व न्यायाधीशांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात.
• ही नियुक्ती सल्लामसलत करून केली जाते, जिथे सर्वोच्च न्यायालयाचे किंवा उच्च न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश सल्ला देतात.

2. सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला मागणे

• राष्ट्रपती कायद्याच्या किंवा वस्तुस्थितीच्या कोणत्याही प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून सल्ला घेऊ शकतात.
• सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला सल्ला बंधनकारक नाही, फक्त मार्गदर्शनासाठी आहे.

3. माफी, शिक्षेत सूट व निलंबन

• केंद्रातील गुन्हा – जे केंद्रीय कायद्याच्या विरुद्ध आहे.
• लष्करी गुन्हा – कोर्ट-मार्शलद्वारे शिक्षा ठोठावलेली आहे.
• मृत्युदंडाची शिक्षा – जीवनभर किंवा मृत्युदंडासाठी दिलेल्या शिक्षेत सूट.
• हे अधिकार मानवीय न्याय व सुधारणा सुनिश्चित करण्यासाठी आहेत.

4. वैशिष्ट्ये

• न्यायिक अधिकारांद्वारे राष्ट्रपती केंद्र सरकारच्या कायदेशीर चौकटीत संतुलन राखतात.
• हे अधिकार संविधानाच्या सर्वोच्च चौकटीत न्यायसंगत आणि सुधारक भूमिका निभावतात.

भारताच्या राष्ट्रपतींचे लष्करी अधिकार (Military Powers)

राष्ट्रपती हे भारतीय संरक्षण दलांचे सर्वोच्च कमांडर (Supreme Commander of the Armed Forces) आहेत. त्यांचे लष्करी अधिकार संविधानाच्या अनुच्छेद 53, 71, 123 आणि 352 अंतर्गत निर्धारित आहेत.

1. संरक्षण दलांचे सर्वोच्च कमांडर

• राष्ट्रपती लष्कर, नौदल आणि वायुदलाचे सर्वोच्च कमांडर आहेत.
• या पदाच्या माध्यमातून ते देशाच्या सैन्य शक्ती व सुरक्षेची अखंडता सुनिश्चित करतात.

2. लष्करी प्रमुखांची नियुक्ती

• राष्ट्रपती सैनिक दलांचे प्रमुख – सेना प्रमुख, नौदल प्रमुख आणि वायुदल प्रमुख नियुक्त करतात.
• या नियुक्त्या सल्ला आणि मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीवरून होतात.

3. युद्ध व शांतता करार

• राष्ट्रपती संसदेच्या मंजुरीसह युद्ध घोषित करू शकतात.
• शांतता करार (Peace Treaties) किंवा आंतरराष्ट्रीय लष्करी करार करणे हे राष्ट्रपतींच्या अधिकारात येते.

वैशिष्ट्य

• या अधिकारांमुळे राष्ट्रपती देशाच्या संरक्षण व सशस्त्र दलांवर संवैधानिक नियंत्रण राखतात, जे त्यांच्या घटनात्मक पण महत्त्वपूर्ण भूमिका अधोरेखित करते.
• प्रत्यक्ष लष्करी निर्णय पंतप्रधान व संरक्षण मंत्री यांच्या सल्ल्यानुसार घेतले जातात, ज्यामुळे संसदीय लोकशाहीतील संतुलन राखले जाते.

भारताच्या राष्ट्रपतींचे आणीबाणीचे अधिकार (Emergency Powers)

भारतीय संविधानानुसार, राष्ट्रपतींना देशातील सुरक्षा, शांती व वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी तीन प्रकारच्या आणीबाणी घोषित करण्याचे अधिकार आहेत. हे अधिकार मुख्यतः अनुच्छेद 352, 356, 360 अंतर्गत दिले आहेत.

1. राष्ट्रीय आणीबाणी (National Emergency) – अनुच्छेद 352

• कारण: युद्ध, परकीय आक्रमण किंवा सशस्त्र संघर्षामुळे देशात धोका निर्माण झाल्यास.
• प्रभाव:
  • केंद्र सरकारला राज्यांच्या अधिकारांवर जास्त नियंत्रण मिळते.
  • संविधानातील काही मूलभूत हक्क सशर्त स्थगित होऊ शकतात (अनुच्छेद 358 व 359 अंतर्गत).

2. राज्यराजवटीची आणीबाणी (President’s Rule) – अनुच्छेद 356 व 365

• कारण: राज्य शासन संविधानानुसार कार्य करणे शक्य नसल्यास, राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाते.
• प्रभाव:
  • राज्याचे कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपतीकडे हस्तांतरित होतात.
  • राज्यपाल केंद्राच्या सल्ल्यानुसार शासन चालवतो.

3. आर्थिक आणीबाणी (Financial Emergency) – अनुच्छेद 360

• कारण: केंद्र किंवा राज्यांची आर्थिक स्थिती देशाच्या आर्थिक स्थिरतेसाठी धोकादायक असल्यास.
• प्रभाव:
  • केंद्राला राज्यांचे निधी व्यवस्थापन व वेतन/भत्त्यांवर नियंत्रण मिळते.
  • केंद्र सरकार आवश्यक ते उपाय राज्य सरकारकडून आदेशाने राबवू शकते.

वैशिष्ट्ये

• या अधिकारांचा उद्देश देशाची अखंडता, सुशासन आणि आर्थिक स्थिरता राखणे आहे.
• आणीबाणी लागू केल्यानंतर राष्ट्रपती संसदेच्या मार्गदर्शनाखाली निर्णय घेतात.

भारताच्या राष्ट्रपतींचे राजनैतिक अधिकार (Political Powers)

राष्ट्रपती हे भारतीय राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असून त्यांचे राजनैतिक अधिकार मुख्यतः देशाचे आंतरराष्ट्रीय संबंध, राजनैतिक प्रतिनिधित्व व राष्ट्राचे औपचारिक नेतृत्व याशी संबंधित आहेत.

1. आंतरराष्ट्रीय करार व संधी

• राष्ट्रपती आंतरराष्ट्रीय संधी व करार (Treaties, Agreements) राष्ट्रपतींच्या वतीने ठरवतात आणि वाटाघाटी करतात.
• संसदेची मंजुरी आवश्यक: कोणत्याही करारासाठी संसदेची पूर्व मंजुरी किंवा अनुमती आवश्यक असते (Article 253).

2. आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधित्व

• राष्ट्रपती भारताचे प्रतिनिधित्व आंतरराष्ट्रीय मंचांवर करतात, जसे की:
  • आंतरराष्ट्रीय परिषद, शिखर परिषद किंवा महत्त्वाचे जागतिक मंच
  • परकीय राष्ट्रांशी राजनैतिक भेटी
  • राजदूत, उच्चायुक्त व मुत्सद्द्यांची नियुक्ती व त्यांच्या स्वागताची जबाबदारी देखील राष्ट्रपतींवर आहे.

वैशिष्ट्ये

• हे अधिकार राष्ट्रपतींच्या घटनात्मक आणि औपचारिक भूमिकेला अधोरेखित करतात.
• प्रत्यक्ष आंतरराष्ट्रीय धोरणाचा निर्णय पंतप्रधान व परराष्ट्र मंत्रालयाच्या सल्ल्यानुसार घेतला जातो, त्यामुळे संसदीय लोकशाहीतील संतुलन राखले जाते.

भारताच्या राष्ट्रपतींचा व्हेटो अधिकार (Veto Powers)

भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 111 (संसदेसंबंधी विधेयक) आणि अनुच्छेद 201 (राज्य विधिमंडळांवरील विधेयक) राष्ट्रपतींना विधेयकांना संमती देणे, रोखणे किंवा पुनर्विचारासाठी परत पाठवणे याचे अधिकार देतात.

1. निरपेक्ष नकाराधिकार (Absolute Veto)

• अर्थ: राष्ट्रपती विधेयकाला पूर्णपणे संमती न देणे किंवा नाकारणे याचा अधिकार राखतात.
• हे अधिकार धन विधेयकाव्यतिरिक्त सर्व विधेयकांवर लागू होतात.

2. निलंबनात्मक नकाराधिकार (Suspensive/Qualified Veto)

• अर्थ: राष्ट्रपती धन विधेयक वगळता, एखादे विधेयक संसदेला किंवा राज्य विधानमंडळाकडे पुनर्विचारासाठी परत पाठवू शकतात.
• जर संसदेने किंवा विधानमंडळाने विधेयक पुन्हा मंजूर केले, तर राष्ट्रपती संमती देणे बंधनकारक आहे.

3. पॉकेट व्हेटो (Pocket Veto)

• अर्थ: राष्ट्रपती विधेयक मंजूर न करता, नाकारता किंवा परत न पाठवता, ते अनिश्चित कालासाठी प्रलंबित ठेवू शकतात.
• ही संधी साधारणपणे संसदेचे अधिवेशन संपलेले असेल किंवा लवकर सुरु होणार नसेल अशा परिस्थितीत वापरली जाते.

वैशिष्ट्ये

• राष्ट्रपतींचा व्हेटो अधिकार (Veto Power) त्यांच्या घटनात्मक भूमिकेचे आणि कार्यकारी शक्तीचे एक महत्त्वपूर्ण प्रतीक आहे
• संसदीय लोकशाहीत प्रत्यक्ष निर्णय पंतप्रधान व मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार घेतला जातो, त्यामुळे संतुलन राखले जाते.

राष्ट्रपतींचा अध्यादेश जारी करण्याचा अधिकार (Ordinance Powers)

भारतीय संविधानाचे कलम 123 राष्ट्रपतींना संसदेचे अधिवेशन सुरू नसताना अध्यादेश (Ordinance) जारी करण्याचा अधिकार देते.

1. मुख्य वैशिष्ट्ये

• अध्यादेश संसदेच्या अधिवेशनाशिवाय कायदेशीर उपाय म्हणून वापरला जातो.
• या अधिकाराचा उद्देश आपत्कालीन परिस्थितीत त्वरित कायदे बनवणे हा आहे.
• राष्ट्रपती अध्यादेश कधीही मागे घेऊ शकतात.

2. मर्यादा

• अध्यादेश जारी झाल्यानंतर, संसदेच्या पुढील अधिवेशनाच्या 6 आठवड्यांत त्याला मंजुरी मिळणे आवश्यक असते.
• संसदेने मंजुरी दिल्यानंतर तो संसदीय कायद्याचा दर्जा प्राप्त करतो.
• अध्यादेश संसदेने मंजूर न केल्यास स्वतः रद्द होतो.

3. उपयोग

• संसदेचे अधिवेशन संपलेले असताना तातडीचे कायदे बनवणे.
• आपत्कालीन परिस्थितीत सरकारी कामकाज सुरळीत चालू ठेवणे.

भारताच्या राष्ट्रपतींचा क्षमा करण्याचा अधिकार (Clemency Powers)

भारतीय संविधानाचे अनुच्छेद 72 राष्ट्रपतींना विशेष परिस्थितींमध्ये दोषी व्यक्तींवर माफी, शिक्षेत सूट किंवा स्थगन करण्याचा अधिकार देते.

1. अधिकाराचे स्वरूप

• माफी (Pardon): दोषी व्यक्तीची शिक्षा पूर्णपणे रद्द करणे.
• शिक्षेत सूट (Commutation): शिक्षा कमी करणे किंवा कठोरतेत बदल करणे.
• शिक्षेची स्थगिती (Suspension/Respite): शिक्षेची अंमलबजावणी पुढे ढकलणे.
• इतर सवलती (Remission/Respite): शिक्षा किंवा दंडात सूट देणे.

2. कोणत्या प्रकरणांमध्ये वापरता येतो

• जे केंद्रीय कायद्याच्या विरोधातील गुन्ह्यासाठी दोषी ठरले आहेत.
• जे लष्करी न्यायालय (Court Martial) द्वारे शिक्षा ठोठावले गेले आहेत.
• जे मृत्युदंडाची शिक्षा भोगत आहेत.

3. वैशिष्ट्य

• राष्ट्रपतींचा क्षमाधिकार संपूर्ण भारतातील न्यायालयीन निर्णयांवर लागू शकतो, पण राज्यस्तरीय गुन्ह्यांवर त्याचा अधिकार राज्यपालांपर्यंत मर्यादित आहे.
• हा अधिकार घटनात्मक पण प्रभावी शक्ती म्हणून संविधानाने दिला आहे, ज्यामुळे मानवीय किंवा संवेदनशील परिस्थितीत न्याय सुनिश्चित केला जाऊ शकतो.

निष्कर्ष

भारताचे राष्ट्रपती हे देशाचे सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख असून, भारतीय लोकशाहीतील घटनात्मक प्रमुखतेचे प्रतीक आहेत.

कार्यकारी मंडळाचे नाममात्र प्रमुख असले तरी, राष्ट्रपती कार्यकारी, विधायी, न्यायिक, आर्थिक, लष्करी आणि राजनैतिक अधिकारांद्वारे देशाच्या प्रशासन आणि सरकारच्या कामकाजात महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

राष्ट्रपतींच्या विविध अधिकारांमुळे केंद्र सरकारच्या तीनही विभागांचे समन्वय, सुशासन आणि देशाची अखंडता सुनिश्चित होते.

ते संसदीय लोकशाहीतील संतुलन राखत देशाचे ऐक्य, शांती आणि कायदेशीर व्यवस्था मजबूत करतात.