भारताच्या राष्ट्रपतींचा नकाराधिकार(Veto Power)

भारताच्या राष्ट्रपतींचा नकाराधिकार (Veto Power of the President of India)

भारताच्या राष्ट्रपतींचा नकाराधिकार (व्हेटो अधिकार) हा भारतीय घटनात्मक व्यवस्थेतील एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे. हा अधिकार राष्ट्रपतींना संसदेने मंजूर केलेल्या विधेयकांचे घटनात्मक परीक्षण करण्याची संधी देतो आणि कायदे संविधानातील तत्त्वे, लोकशाही मूल्ये व राष्ट्रहित यांच्याशी सुसंगत आहेत की नाही, याची खात्री करण्यासाठी एक प्रभावी यंत्रणा म्हणून कार्य करतो.

या अधिकारामुळे कायदेनिर्मिती प्रक्रियेत संतुलन राखले जाते, घाईघाईने किंवा असंविधानिक कायदे होण्यास प्रतिबंध होतो आणि कायद्याच्या राज्याचे संरक्षण होते. या लेखाचा उद्देश भारताच्या राष्ट्रपतींच्या नकाराधिकाराचा अर्थ, उद्दिष्ट्ये, प्रकार व संबंधित घटनात्मक तरतुदी यांचा स्पष्ट व सुसंगत आढावा घेणे हा आहे.

नकाराधिकार म्हणजे काय?

कायदेनिर्मितीच्या संदर्भात, नकाराधिकार (Veto Power) म्हणजे राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांसारख्या कार्यकारी प्रमुखांना विधिमंडळाने मंजूर केलेले विधेयक एकतर्फी नाकारण्याचा किंवा फेटाळण्याचा अधिकार.

हा अधिकार फक्त नकार देण्यासाठी नाही, तर घटनात्मक संतुलन राखण्याचे महत्त्वाचे साधन म्हणून कार्य करतो. त्याद्वारे कार्यकारी शाखेला:

• संसदेने मंजूर केलेल्या विधेयकांचे पुनरावलोकन करण्याची संधी मिळते.
• संविधानास विरोधी, अविचारी किंवा घाईघाईने केलेल्या कायद्यांना रोखणे शक्य होते.
• विधिमंडळ व कार्यकारी यांच्यात नियंत्रण व संतुलन (checks and balances) राखले जाते.

यामुळे नकाराधिकार हा लोकशाही व कायद्याच्या राज्यासाठी सुरक्षा कवच म्हणून कार्यरत राहतो.

भारताच्या राष्ट्रपतींच्या नकाराधिकाराचे प्रकार

भारताच्या राष्ट्रपतींना खालील प्रकारचे नकाराधिकार उपलब्ध आहेत:

1. संपूर्ण नकाराधिकार (Absolute Veto)

अर्थ: राष्ट्रपती विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकाला संमती न देणे.

परिणाम: विधेयक कायदा बनत नाही.

2. निलंबनात्मक नकाराधिकार (Suspensive Veto)

अर्थ: राष्ट्रपती विधेयकाला संसदेकडे पुनर्विचारासाठी परत पाठवू शकतात.

परिणाम: संसदेने तो विधेयक पुन्हा साध्या बहुमताने मंजूर केल्यास राष्ट्रपतीला संमती देणे बंधनकारक ठरते.

लक्षात ठेवा: धन विधेयकांवर हा अधिकार लागू होत नाही.

3. पॉकेट नकाराधिकार (Pocket Veto)

अर्थ: राष्ट्रपती विधेयक मंजूर करत नाहीत, नाकारत नाहीत आणि परत पाठवत नाहीत, तर ते अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित राहते.

वैशिष्ट्य: भारतीय संविधानात राष्ट्रपतींनी किती कालावधीत निर्णय घ्यावा याची कोणतीही मर्यादा नाही, म्हणून हा अधिकार अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांच्या तुलनेत जास्त प्रभावी आहे.

⚠️ टीप: भारतात Qualified Veto अस्तित्वात नाही. ही संकल्पना फक्त इतर देशांच्या विधानांमध्ये (उदा. अमेरिका) आढळते.

भारताच्या राष्ट्रपतींच्या व्हेटो अधिकारासंबंधी घटनात्मक तरतुदी

भारताच्या संविधानात राष्ट्रपतींच्या व्हेटो अधिकारासंबंधी सुस्पष्ट तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्या पुढीलप्रमाणे आहेत:

अनुच्छेद 111

संसदेने मंजूर केलेल्या केंद्रीय विधेयकांवरील राष्ट्रपतींचा व्हेटो अधिकार याशी संबंधित.

राष्ट्रपती या अधिकाराचा वापर करून विधेयक संपूर्ण नाकारू, संसदेकडे पुनर्विचारासाठी परत पाठवू, किंवा पॉकेट व्हेटो वापरू शकतात.

अनुच्छेद 201

राज्य विधानमंडळांनी मंजूर केलेल्या आणि राज्यपालांनी राष्ट्रपतींकडे विचारार्थ राखून ठेवलेल्या विधेयकांवरील व्हेटो अधिकाराशी संबंधित.

या अधिकाराद्वारे राष्ट्रपती राज्य विधेयकांवर संपूर्ण नकाराधिकार, निलंबनात्मक नकाराधिकार, किंवा पॉकेट व्हेटो लागू करू शकतात.

या तरतुदींमुळे राष्ट्रपतींना केंद्रीय आणि राज्य कायद्यांवर योग्य घटनात्मक नियंत्रण ठेवण्याची संधी मिळते, ज्यामुळे संविधानाचे संरक्षण आणि कायद्याचे राज्य सुनिश्चित होते.

राष्ट्रपतींच्या व्हेटो अधिकाराची उद्दिष्ट्ये

भारताच्या राष्ट्रपतींच्या व्हेटो अधिकाराची उद्दिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत:

• घाईघाईने किंवा अविचारी कायदे होण्यापासून प्रतिबंध: संसदेने घाईघाईत मंजूर केलेले विधेयक राष्ट्रपती थांबवून सखोल विचारासाठी परत पाठवू शकतात.
• असंविधानिक कायद्यांवर नियंत्रण: जे कायदे संविधानाच्या तत्त्वांशी विरोधाभासी असू शकतात, ते रोखण्यासाठी राष्ट्रपतींचा व्हेटो वापरला जातो.
• कायद्याचे राज्य सुनिश्चित करणे: सर्व कायदे घटनात्मक चौकटीचे पालन करत आहेत याची खात्री करून, राष्ट्रपती कायद्याच्या राज्याचे संरक्षक म्हणून कार्य करतात.
• कायदेनिर्मिती प्रक्रियेत चुकांवर नियंत्रण: विधेयक तयार करताना झालेल्या कायदेशीर चुका किंवा विसंगतींवर दुरुस्तीची संधी मिळते.
• संसदेमध्ये सखोल चर्चा व सुधारणांना प्रोत्साहन: व्हेटोमुळे विधेयकांवर अधिक विचारविनिमय, चर्चासत्र आणि आवश्यक सुधारणांचा मार्ग उघडतो.

या उद्दिष्ट्यांमुळे राष्ट्रपतींचा व्हेटो अधिकार घटनात्मक संतुलन, कायद्याचे संरक्षण आणि लोकशाही प्रक्रियेतील जबाबदारी सुनिश्चित करतो.

भारताच्या राष्ट्रपतींचा नकाराधिकार

भारताच्या राष्ट्रपतींना तीन प्रकारचे नकाराधिकार प्राप्त आहेत:

• निरपेक्ष नकाराधिकार (Absolute Veto)
• निलंबनात्मक नकाराधिकार (Suspensive Veto)
• पॉकेट नकाराधिकार (Pocket Veto)

⚠️ टीप: भारताच्या राष्ट्रपतींकडे मर्यादित (Qualified) नकाराधिकार नाही. अमेरिकेच्या अध्यक्षांकडे मात्र Qualified Veto किंवा उच्च बहुमताने रद्द करण्याचा अधिकार असतो.

निरपेक्ष नकाराधिकार (Absolute Veto)

निरपेक्ष नकाराधिकार म्हणजे राष्ट्रपतींचा अधिकार संसदेने मंजूर केलेल्या विधेयकाला संमती न देणे, ज्यामुळे ते विधेयक कायदा बनत नाही.

वापराचे परिस्थिती:

• खाजगी सदस्याच्या विधेयकासाठी (Private Member’s Bill): संसदेच्या सदस्याने, जो मंत्री नाही, सादर केलेल्या विधेयकावर राष्ट्रपती संमती न देऊ शकतात.
• सरकारी विधेयकाच्या बाबतीत: मंजूर झाल्यानंतर मंत्रिमंडळ राजीनामा दिला आणि नवीन मंत्रिमंडळ राष्ट्रपतींना विधेयक नाकारण्याचा सल्ला देते, तर राष्ट्रपती संपूर्ण नकाराधिकार वापरू शकतात.

निलंबनात्मक नकाराधिकार (Suspensive Veto)

निलंबनात्मक नकाराधिकार म्हणजे राष्ट्रपतींचा अधिकार विधेयक पुनर्विचारासाठी संसदेच्या पुढे परत पाठवण्याचा.

• पुनर्विचारासाठी परत पाठवणे: जर राष्ट्रपतीला विधेयक मंजूर नसेल, तर ते संसदेच्या पुन्हा विचारासाठी परत पाठवू शकतात.
• संसदेची पुनःमंजुरी: संसदेने विधेयक पुन्हा मंजूर केले, तर राष्ट्रपती संमती देणे बंधनकारक असते.
• धन विधेयकांवरील मर्यादा: धन विधेयकावर निलंबनात्मक नकाराधिकार लागू होत नाही; राष्ट्रपतीला संमती द्यावी किंवा रोखून ठेवावी लागते.

पॉकेट व्हेटो (Pocket Veto)

पॉकेट व्हेटो म्हणजे राष्ट्रपतींची शक्ती ज्याद्वारे ते विधेयक मंजूर करत नाहीत, नाकारत नाहीत, आणि परत पाठवतही नाहीत; त्यामुळे विधेयक अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित राहते.

• कालमर्यादेचा अभाव: भारतीय संविधानात राष्ट्रपतींना निर्णय घेण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा नाही; अमेरिकेत 10 दिवसांचा नियम आहे.
• घटनादुरुस्ती विधेयकांवरील मर्यादा: घटनादुरुस्ती विधेयकांवर राष्ट्रपतींचा नकाराधिकार नाही (24व्या घटनादुरुस्ती कायद्यानंतर संमती बंधनकारक).

संपूर्ण नकाराधिकार vs पॉकेट व्हेटो:
- संपूर्ण नकाराधिकार: राष्ट्रपती विधेयक थेट फेटाळतात → विधेयक कायदा होत नाही.
- पॉकेट व्हेटो: राष्ट्रपती कोणतीही कारवाई करत नाहीत → विधेयक अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित राहते.
पॉकेट व्हेटोमुळे राष्ट्रपतीला विधेयकावर पूर्ण नियंत्रण मिळते, तरीही थेट नाकारल्यासारखे परिणाम होत नाहीत.

राज्य कायद्यांवर राष्ट्रपतींचा नकाराधिकार

जर राज्य विधानमंडळाने मंजूर केलेले विधेयक राज्यपालांनी राष्ट्रपतींकडे विचारार्थ राखून ठेवले असेल, तर ते विधेयक केवळ राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यावरच कायद्याचे रूप घेऊ शकते. यामुळे राष्ट्रपतींना राज्य कायद्यांवरही नकाराधिकार (व्हेटो पॉवर) मिळतो.

अनुच्छेद 201 नुसार राष्ट्रपतींकडे तीन पर्याय उपलब्ध आहेत:

• विधेयकाला संमती देणे: विधेयक कायदा बनण्यासाठी राष्ट्रपतीची संमती आवश्यक आहे.
• विधेयकाला संमती रोखणे (Absolute Veto): राष्ट्रपती राज्य विधानमंडळाच्या कायद्यांवर संपूर्ण नकाराधिकार वापरू शकतात.
• विधेयक परत पाठवणे (Suspensive Veto): जर ते अर्थ विधेयक नसले, तर राष्ट्रपती राज्यपालांना विधेयक पुनर्विचारासाठी परत पाठवू शकतात. राज्य विधानमंडळाने तो विधेयक सुधारणांसह किंवा त्याशिवाय पुन्हा मंजूर केले, तरी राष्ट्रपती त्याला संमती देण्यास बांधील नसतात. त्यामुळे राज्य विधानमंडळ राष्ट्रपतींच्या नकाराधिकाराला निष्प्रभ करू शकत नाही.

पॉकेट व्हेटोचा उपयोग:
भारतीय संविधानात कोणतीही कालमर्यादा निश्चित केलेली नाही, ज्यात राष्ट्रपतींना राज्यपालांनी विचारार्थ राखून ठेवलेल्या विधेयकावर निर्णय घ्यावा लागेल. त्यामुळे राष्ट्रपती राज्य कायद्यांवरही पॉकेट व्हेटो वापरू शकतात, म्हणजे विधेयक अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित राहते.

या तरतुदींच्या माध्यमातून राष्ट्रपतींना केंद्रीय तसेच राज्य कायद्यांवर संतुलित नियंत्रण मिळते, जे संविधानाचे संरक्षण आणि कायद्याचे राज्य सुनिश्चित करण्यास मदत करते.

केंद्रीय आणि राज्य कायद्यांवरील राष्ट्रपतींच्या व्हेटो अधिकाराची तुलना

भारताच्या संविधानानुसार राष्ट्रपतींचा व्हेटो अधिकार केंद्र आणि राज्य कायद्यांवर कसा लागू होतो, त्याची तुलना खालील तक्त्यात दाखवली आहे:

प्रकार	केंद्रीय विधानमंडळ	राज्य विधानमंडळ
सामान्य विधेयक	- मान्यता दिली जाऊ शकते - नाकारले जाऊ शकते (संपूर्ण नकाराधिकार) - परत पाठवले जाऊ शकते (निलंबनात्मक नकाराधिकार) - प्रलंबित ठेवता येते (पॉकेट व्हेटो)	- मान्यता दिली जाऊ शकते - नाकारले जाऊ शकते (संपूर्ण नकाराधिकार) - परत पाठवले जाऊ शकते (निलंबनात्मक नकाराधिकार) - प्रलंबित ठेवता येते (पॉकेट व्हेटो)
धन विधेयक	- मान्यता दिली जाऊ शकते - नाकारले जाऊ शकते (संपूर्ण नकाराधिकार) - परत पाठवले जाऊ शकत नाही (निलंबनात्मक नकाराधिकार नाही) - प्रलंबित ठेवता येत नाही (पॉकेट व्हेटो नाही)	- मान्यता दिली जाऊ शकते - नाकारले जाऊ शकते (संपूर्ण नकाराधिकार) - परत पाठवले जाऊ शकत नाही (निलंबनात्मक नकाराधिकार नाही) - प्रलंबित ठेवता येत नाही (पॉकेट व्हेटो नाही)
घटनादुरुस्ती विधेयक	- फक्त मान्यता दिली जाऊ शकते - नाकारता किंवा परत पाठवता येत नाही (नकाराधिकार नाही)	- लागू होत नाही, कारण घटनादुरुस्ती विधेयके राज्य विधानमंडळात सादर केली जात नाहीत

⚠️ टीप: केंद्रीय आणि राज्य विधानमंडळासाठी व्हेटोच्या अधिकारांमध्ये मूलभूत तत्त्वे समान आहेत, परंतु धन विधेयक आणि घटनादुरुस्ती विधेयक यांच्या बाबतीत मर्यादा वेगवेगळ्या आहेत.
पॉकेट व्हेटो आणि निलंबनात्मक नकाराधिकार फक्त सामान्य विधेयकांवर लागू होतो, धन किंवा घटनादुरुस्ती विधेयकांवर नाही.

निष्कर्ष

थोडक्यात सांगायचे झाल्यास, भारताच्या राष्ट्रपतींचा नकाराधिकार (व्हेटो अधिकार) राष्ट्रप्रमुखासाठी कायदे निर्मितीमध्ये महत्त्वपूर्ण घटनात्मक भूमिका बजावण्यासाठी आणि संविधानाचे संरक्षण करण्यासाठी एक प्रभावी साधन आहे.

• संसदेमध्ये विचारविनिमय प्रक्रियेला चालना देतो.
• प्रस्तावित कायद्यांवर सखोल छाननी आणि चर्चेला प्रोत्साहन देतो.
• संसदेने मंजूर केलेले कायदे न्याय, समानता आणि कायद्याच्या राज्याच्या तत्त्वांनुसार आहेत याची खात्री करतो.
• कायदा निर्मिती प्रक्रियेत उत्तरदायित्व आणि छाननीचे महत्त्व अधोरेखित करतो.
• परिणामी, हा अधिकार भारताच्या लोकशाही संस्थांची ताकद, लवचिकता आणि संतुलन वाढविण्यात योगदान देतो.

असा निष्कर्ष करता येतो की, राष्ट्रपतींचा व्हेटो अधिकार केवळ औपचारिकता नाही, तर संविधानातील घटनात्मक संतुलन व लोकशाही संरचनेसाठी एक आधारस्तंभ आहे.