भारतातील राष्ट्रीय आणीबाणी (अनुच्छेद 352)

---

राष्ट्रीय आणीबाणी ही भारतीय राज्यघटनेने प्रदान केलेल्या तीन प्रकारच्या आणीबाणींपैकी एक महत्त्वाची घटनात्मक तरतूद आहे. देशाच्या सार्वभौमत्वाला, एकतेला, अखंडतेला किंवा सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण झाल्यास केंद्र सरकारला विशेष अधिकार देण्यासाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे.

जरी राष्ट्रीय आणीबाणीच्या तरतुदींवर गैरवापराच्या शक्यतेमुळे टीका केली जात असली, तरी भारताची लोकशाही व्यवस्था, संविधानिक चौकट व राष्ट्रीय सुरक्षा अबाधित ठेवण्यासाठी ही तरतूद अत्यावश्यक व अपरिहार्य मानली जाते.

📌 लेखाचा उद्देश

या लेखाचा मुख्य उद्देश राष्ट्रीय आणीबाणी (अनुच्छेद 352) या संकल्पनेचा सविस्तर, शास्त्रीय आणि सोप्या भाषेत अभ्यास करणे हा आहे. या अंतर्गत पुढील मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे:

• राष्ट्रीय आणीबाणीचा अर्थ व स्वरूप
• घटनात्मक तरतुदी व कायदेशीर चौकट
• आणीबाणी घोषणा करण्याची कारणे
• संसदीय मंजुरी व नियंत्रण प्रक्रिया
• राष्ट्रीय आणीबाणी रद्द करण्याची पद्धत
• केंद्र–राज्य संबंधांवर होणारे परिणाम
• मूलभूत हक्कांवरील परिणाम
• राष्ट्रीय आणीबाणीचे महत्त्व व त्यावरील टीका

भारतातील राष्ट्रीय आणीबाणीचा अर्थ

---

भारतामध्ये राष्ट्रीय आणीबाणी (अनुच्छेद 352) म्हणजे असा असामान्य व गंभीर कालखंड होय, ज्यावेळी देशाच्या सार्वभौमत्वाला, अखंडतेला किंवा सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण झालेला असतो.

अशा परिस्थितीत राष्ट्राच्या संरक्षणासाठी सामान्य घटनात्मक व्यवस्था अपुरी ठरू शकते. म्हणूनच भारतीय संविधान केंद्र सरकारला विशेष व व्यापक अधिकार प्रदान करते.

राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात —

• नागरिकांचे काही घटनात्मक हक्क व स्वातंत्र्य मर्यादित केले जाऊ शकतात.
• केंद्र सरकारच्या अधिकारांमध्ये लक्षणीय वाढ केली जाते.
• संभाव्य किंवा प्रत्यक्ष संकटांना त्वरित व प्रभावी प्रतिसाद देणे शक्य होते.

भारतीय संविधानात राष्ट्रीय आणीबाणीसाठी “आणीबाणीची घोषणा” (Proclamation of Emergency) हा अधिकृत शब्दप्रयोग वापरण्यात आलेला आहे.

राष्ट्रीय आणीबाणी लागू झाल्यानंतर केंद्र सरकारला देशाची सुरक्षा, सार्वभौमत्व आणि अखंडता जपण्यासाठी निर्णायक, व्यापक व असाधारण उपाययोजना करण्याचे विशेष घटनात्मक अधिकार प्राप्त होतात.

📜 राष्ट्रीय आणीबाणीशी संबंधित घटनात्मक तरतुदी

भारतीय संविधानाच्या भाग XVIII (Emergency Provisions) मध्ये राष्ट्रीय आणीबाणीसंबंधी तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे. यामधील अनुच्छेद 352 ते 354 हे अनुच्छेद थेट राष्ट्रीय आणीबाणीशी संबंधित आहेत.

अनुच्छेद	विषय
अनुच्छेद 352	राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा
अनुच्छेद 353	आणीबाणीच्या घोषणेचे केंद्र–राज्य संबंधांवर होणारे परिणाम
अनुच्छेद 354	आणीबाणी काळात केंद्र व राज्यांदरम्यान महसूल वितरणासंबंधी तरतुदी

📘 Exam Note: राष्ट्रीय आणीबाणी ही केंद्र सरकारला सर्वाधिक व्यापक अधिकार देणारी आणीबाणी असल्यामुळे ती भारतीय संघराज्य रचनेवर थेट परिणाम घडवते.

🚨 राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करण्याची कारणे

---

अनुच्छेद 352 अंतर्गत, जेव्हा युद्ध, बाह्य आक्रमण किंवा सशस्त्र बंड यांपैकी कोणत्याही कारणामुळे भारताची किंवा त्याच्या कोणत्याही भागाची सुरक्षा धोक्यात येते, तेव्हा राष्ट्रपती राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा करू शकतात.

भारतीय संविधाना च्या मूळ स्वरूपात राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करण्यासाठी “अंतर्गत अशांतता” (Internal Disturbance) हा शब्दप्रयोग वापरण्यात आला होता.

मात्र या शब्दप्रयोगातील अस्पष्टता व संदिग्धता लक्षात घेऊन, 1978 च्या 44व्या घटनादुरुस्ती कायद्यान्वये त्याऐवजी “सशस्त्र बंड” (Armed Rebellion) हा अधिक नेमका व मर्यादित शब्दप्रयोग स्वीकारण्यात आला.

🔹 संभाव्य धोक्याच्या स्थितीत घोषणा (Imminent Danger)

जर राष्ट्रपतींना असे समाधान झाले की —

• युद्ध,
• बाह्य आक्रमण, किंवा
• सशस्त्र बंड

लवकरच उद्भवण्याची शक्यता आहे, तर प्रत्यक्ष घटना घडण्यापूर्वीही राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित केली जाऊ शकते. या तत्त्वास Imminent Danger Doctrine असेही संबोधले जाते.

🔹 एकाहून अधिक आणीबाणी घोषणा

राष्ट्रपतींना —

• आधीच आणीबाणी अस्तित्वात असो वा नसो,
• वेगवेगळ्या कारणांवर, किंवा
• वेगवेगळ्या भौगोलिक क्षेत्रांसाठी

स्वतंत्र आणीबाणी घोषणा जारी करण्याचा अधिकार आहे. ही तरतूद 1975 च्या 38व्या घटनादुरुस्ती कायद्यान्वये समाविष्ट करण्यात आली.

⚠️ “बाह्य” व “अंतर्गत” आणीबाणी – 

व्यवहारात, घोषणेच्या कारणांनुसार राष्ट्रीय आणीबाणी खालील दोन प्रकारांत समजावली जाते —

• बाह्य आणीबाणी (External Emergency)
  → युद्ध किंवा बाह्य आक्रमणामुळे घोषित केली जाते.
• अंतर्गत स्वरूपाची राष्ट्रीय आणीबाणी
  → सशस्त्र बंडाच्या कारणास्तव घोषित केली जाते.

📌 Exam Point: “अंतर्गत आणीबाणी” हा शब्द संविधानात अधिकृतपणे वापरलेला नाही. सशस्त्र बंडाच्या कारणास्तव घोषित केलेली आणीबाणीही घटनात्मकदृष्ट्या राष्ट्रीय आणीबाणीच असते.

📝 मंत्रिमंडळाची लेखी शिफारस – 44वी दुरुस्ती

1978 च्या 44व्या घटनादुरुस्ती कायद्यानुसार, राष्ट्रपती राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा फक्त केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या लेखी शिफारसीवरच करू शकतात.

म्हणजेच, फक्त पंतप्रधानांचा मौखिक सल्ला घटनात्मकदृष्ट्या पुरेसा मानला जात नाही.

👉 ही तरतूद 1975 च्या आणीबाणीतील गैरवापर टाळण्यासाठी करण्यात आली.

🌍 राष्ट्रीय आणीबाणीची लागूता (Extent)

राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा —

• संपूर्ण भारतात, किंवा
• भारताच्या केवळ काही विशिष्ट भागांत

लागू केली जाऊ शकते. 1976 च्या 42व्या घटनादुरुस्ती कायद्यान्वये राष्ट्रपतींना ही अंमलबजावणी फक्त प्रभावित प्रदेशापुरती मर्यादित ठेवण्याचा अधिकार देण्यात आला.

⚖️ राष्ट्रीय आणीबाणीच्या घोषणेचे न्यायालयीन पुनरावलोकन

---

राष्ट्रीय आणीबाणीच्या घोषणेवर न्यायालयीन पुनरावलोकन (Judicial Review) करता येईल की नाही, याबाबत भारतीय घटनात्मक व्यवस्थे अंतर्गत असलेली भूमिका कालांतराने बदलत व विकसित होत गेली आहे. ही संकल्पना खालील टप्प्यांत समजून घेता येते.

🔹 1975 चा 38वा घटनादुरुस्ती कायदा

1975 च्या 38व्या घटनादुरुस्ती कायद्यानुसार —

• राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा, तसेच
• त्या घोषणेच्या सातत्यासंबंधी राष्ट्रपतींचे समाधान

यांना न्यायालयीन पुनरावलोकनापासून पूर्ण संरक्षण देण्यात आले होते. म्हणजेच, आणीबाणीची घोषणा योग्य आहे की नाही, याबाबत न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नव्हते.

⚠️ या टप्प्यावर कार्यकारी सत्तेला जवळजवळ अमर्याद अधिकार प्राप्त झाले होते.

🔹 1978 चा 44वा घटनादुरुस्ती कायदा

1978 च्या 44व्या घटनादुरुस्ती कायद्यान्वये, 38व्या दुरुस्तीने दिलेले वरील संरक्षण रद्द करण्यात आले.

परिणामी —

• राष्ट्रीय आणीबाणीच्या घोषणेच्या निर्णयावर
• न्यायालयीन पुनरावलोकनाचा अधिकार

पुन्हा प्रस्थापित करण्यात आला.

📌 महत्त्व: हा बदल लोकशाहीचे संरक्षण आणि कार्यकारी सत्तेवरील न्यायालयीन नियंत्रण यासाठी अत्यंत निर्णायक ठरला.

🔹 Minerva Mills v. Union of India (1980)

मिनर्व्हा मिल्स (1980) या ऐतिहासिक प्रकरणात भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय आणीबाणीच्या घोषणेसंदर्भात अत्यंत महत्त्वाचा घटनात्मक निर्णय दिला.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की —

• जर राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा दुर्भावनापूर्ण हेतूने (mala fide) करण्यात आली असेल, किंवा
• ती बाह्य, असंगत किंवा अप्रस्तुत तथ्यांवर आधारित असेल,

तर अशा घोषणेला न्यायालयात आव्हान देता येऊ शकते.

👉 निष्कर्ष: राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा ही कार्यकारी सत्तेच्या अमर्याद विवेकाधिकारावर आधारित नसून, ती न्यायालयीन परीक्षणास अधीन आहे.

🏛️ राष्ट्रीय आणीबाणीला संसदीय मंजुरी

---

राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा केल्यानंतर, ती जारी झाल्याच्या तारखेपासून एका महिन्याच्या आत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांकडून (लोकसभा व राज्यसभा) मंजूर होणे अनिवार्य आहे.

ही तरतूद भारतीय संविधाना अंतर्गत संसदीय नियंत्रण सुनिश्चित करण्यासाठी करण्यात आली आहे.

🔹 मूळ तरतूद व 44वी घटनादुरुस्ती

भारतीय संविधानाच्या मूळ तरतुदीनुसार, राष्ट्रीय आणीबाणीला संसदीय मंजुरी देण्यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला होता.

मात्र 1978 च्या 44व्या घटनादुरुस्ती कायद्यान्वये —

• हा कालावधी दोन महिन्यांवरून एका महिन्यापर्यंत कमी करण्यात आला.
• यामागील उद्देश कार्यकारी सत्तेवर संसदेचे अधिक प्रभावी व वेळेवर नियंत्रण प्रस्थापित करणे हा होता.

🔹 लोकसभा विसर्जनाच्या विशेष परिस्थितीतील तरतूद

जर राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा —

• लोकसभा आधीच विसर्जित असताना करण्यात आली असेल, किंवा
• घोषणेला संसदीय मंजुरी मिळण्यापूर्वीच एका महिन्याच्या आत लोकसभा विसर्जित झाली असेल,

तर अशी घोषणा —

• नव्याने गठित झालेल्या लोकसभेच्या पहिल्या बैठकीपासून 30 दिवसांपर्यंत वैध राहते,
• मात्र त्या कालावधीत राज्यसभेने त्या घोषणेला मंजुरी दिलेली असणे आवश्यक आहे.

👉 महत्त्व: लोकसभा अस्तित्वात नसतानाही राज्यसभा ही कायमस्वरूपी संस्था असल्यामुळे लोकशाही संसदीय नियंत्रण अबाधित राहते.

राष्ट्रीय आणीबाणीच्या घोषणेची रद्दबातल प्रक्रिया

---

राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा रद्द करण्यासंबंधीची प्रक्रिया राष्ट्रपतींचा अधिकार अंतर्गत स्पष्टपणे निश्चित करण्यात आली असून, 44व्या घटनादुरुस्ती कायद्यानंतर या प्रक्रियेत लोकशाही नियंत्रण अधिक बळकट करण्यात आले आहे.

🔹 1) राष्ट्रपतींचा अधिकार

राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा भारताचे राष्ट्रपती कोणत्याही वेळी पुढील घोषणेद्वारे रद्द करू शकतात.

➡️ अशी घोषणा रद्द करण्यासाठी संसदेच्या मंजुरीची आवश्यकता नसते.

🔹 2) लोकसभेचे नियंत्रण (44 वी घटनादुरुस्ती)

44 वा घटनादुरुस्ती कायदा, 1978 यानुसार राष्ट्रीय आणीबाणीवर लोकसभेला थेट नियंत्रण देण्यात आले आहे.

जर लोकसभेने राष्ट्रीय आणीबाणी सुरू ठेवण्यास नकार देणारा (नामंजुरीचा) ठराव मंजूर केला, तर —

➜ राष्ट्रपतींनी ती आणीबाणी रद्द करणे बंधनकारक असते.

📌 पूर्वस्थिती: ४४व्या दुरुस्तीपूर्वी राष्ट्रपती स्वतःहून आणीबाणी सुरू ठेवू किंवा रद्द करू शकत होते; लोकसभेला कोणतेही थेट नियंत्रण नव्हते.

🔹 3) विशेष अधिवेशनाची तरतूद (1/10 सदस्य नियम)

44 व्या घटनादुरुस्ती कायद्यानुसार अशी लोकशाही तरतूद करण्यात आली आहे की —

• लोकसभेच्या एकूण सदस्यांपैकी किमान 1/10 सदस्यांनी
• सभागृह अधिवेशनात असल्यास लोकसभा अध्यक्षांना, किंवा
• सभागृह अधिवेशनात नसल्यास राष्ट्रपतींना

लेखी सूचना दिल्यास, राष्ट्रीय आणीबाणीच्या सातत्यावर विचार करण्यासाठी लोकसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावणे बंधनकारक आहे.

🔹 4) मंजुरी व नामंजुरी ठरावातील फरक

बाब	मंजुरीचा ठराव	नामंजुरीचा ठराव
सभागृह	लोकसभा व राज्यसभा	फक्त लोकसभा
बहुमत	विशेष बहुमत	साधे बहुमत
परिणाम	आणीबाणी सुरू राहते	आणीबाणी रद्द करणे बंधनकारक

🔹 5) बहुमताचा प्रकार (Exam Clarity)

• राष्ट्रीय आणीबाणी सुरू ठेवण्याचा ठराव ➜ विशेष बहुमत आवश्यक
• राष्ट्रीय आणीबाणी सुरू ठेवण्यास नामंजुरीचा ठराव ➜ साध्या बहुमताने मंजूर

📝 Exam Summary: 44व्या घटनादुरुस्तीने राष्ट्रीय आणीबाणीवरील कार्यकारी सत्तेचा एकाधिकार कमी करून, लोकसभेला सर्वोच्च नियंत्रण प्रदान केले.

राष्ट्रीय आणीबाणीचे परिणाम

---

राष्ट्रीय आणीबाणीचे परिणाम खालील तीन प्रमुख बाबींवर दिसून येतात:

• केंद्र–राज्य संबंधांवर होणारे परिणाम
• लोकसभा व राज्य विधानसभेच्या कार्यकाळावर होणारे परिणाम
• मूलभूत हक्कांवर होणारे परिणाम

1) राष्ट्रीय आणीबाणीचा केंद्र–राज्य संबंधांवर होणारा परिणाम

राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात केंद्र–राज्य संबंधांच्या सामान्य रचनेत मोठे बदल होतात. हे बदल कार्यकारी, विधीमंडळ, आर्थिक अशा तीन शीर्षकांखाली समजावता येतात.

🔹 (अ) कार्यकारी संबंध

सामान्य परिस्थितीत केंद्र सरकार फक्त मर्यादित विषयांवर राज्यांना कार्यकारी निर्देश देऊ शकते. मात्र, राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात कोणत्याही विषयावर राज्यांना कार्यकारी निर्देश देऊ शकते. त्यामुळे राज्य सरकार प्रत्यक्षात केंद्राच्या संपूर्ण नियंत्रणाखाली येते.

📌 42 वा घटनादुरुस्ती कायदा, 1976: हा परिणाम केवळ आणीबाणी लागू असलेल्या राज्यापुरता मर्यादित नसून, भारताच्या कोणत्याही राज्यावर लागू होतो.

🔹 (ब) विधीमंडळ संबंध

राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात केंद्र व राज्यांदरम्यान कायदेविषयक अधिकारांचे विभाजन निलंबित होते; मात्र राज्य विधानमंडळे अस्तित्वात राहतात. परिणाम:

• संसद राज्य सूचीतील कोणत्याही विषयावर कायदे करू शकते.
• राज्य विधानमंडळे अस्तित्वात राहतात; पण संसदेच्या सर्वोच्च कायदेविषयक अधिकारांच्या अधीन असतात.
• संसदेने राज्य विषयांवर केलेले कायदे ➜ आणीबाणी संपल्यावर 6 महिन्यांनी निष्प्रभ होतात.
• संसदेचा अधिवेशन नसेल तर राष्ट्रपती राज्य विषयांवर अध्यादेश जारी करू शकतात.

📌 संसदेला तिच्या विस्तारित अधिकारांतर्गत केलेले कायदे प्रभावीपणे अंमलात आणण्यासाठी, केंद्र सरकार किंवा त्याच्या अधिकाऱ्यांना संघसूचीबाहेरील विषयांवर अधिकार व कर्तव्ये सोपवण्याचा अधिकार आहे.

🔹 (क) आर्थिक संबंध

राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात राष्ट्रपती केंद्र व राज्यांदरम्यान महसुलाच्या वितरणात बदल करू शकतात. निधी हस्तांतरण कमी किंवा स्थगित करता येते. हा बदल त्या आर्थिक वर्षाच्या अखेरपर्यंत लागू राहतो.

📌 राष्ट्रपतींचा असा प्रत्येक आदेश संसदेच्या दोन्ही सभागृहांसमोर मांडणे बंधनकारक आहे.

2) राष्ट्रीय आणीबाणीचा लोकसभा व राज्य विधानसभेच्या कार्यकाळावर होणारा परिणाम

🔹 लोकसभा

संसदेच्या कायद्याद्वारे लोकसभेचा कार्यकाळ सामान्य 5 वर्षांच्या मुदतीपलीकडे एका वेळी एक वर्षासाठी कितीही वेळा वाढवता येतो. मात्र, आणीबाणी संपल्यावर 6 महिन्यांपेक्षा जास्त काळ ही मुदतवाढ चालू ठेवता येत नाही.

🔹 राज्य विधानसभांचा कार्यकाळ

राज्य विधानसभांचा कार्यकाळही एका वेळी एक वर्षाने, कितीही वेळा वाढवता येतो. परंतु, आणीबाणी संपल्यावर 6 महिन्यांनंतर हा विस्तार चालू राहू शकत नाही.

३) राष्ट्रीय आणीबाणीचा मूलभूत हक्कांवर होणारा परिणाम

राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात काही मूलभूत अधिकार निलंबित किंवा अंमलबजावणीसाठी प्रतिबंधित होतात. यासंबंधी दोन महत्त्वाचे अनुच्छेद आहेत:

• अनुच्छेद 358 – अनुच्छेद 19 अंतर्गत मूलभूत हक्कांचे निलंबन
• अनुच्छेद 359 – इतर मूलभूत हक्कांची अंमलबजावणी स्थगित करणे

🔹 अनुच्छेद 358 – अनुच्छेद 19 अंतर्गत मूलभूत हक्कांचे निलंबन

• आणिबाणी लागू झाल्यावर अनुच्छेद 19 अंतर्गत सहा हक्क (उदा. बोलणे, संघटना, आंदोलन, व्यवसाय, निवास, स्थायिकता) आपोआप निलंबित होतात.
• राज्य अनुच्छेद 19 अंतर्गत हक्कांशी विसंगत कायदे किंवा कार्यकारी आदेश करू शकते, त्यांना आव्हान दिले जाऊ शकत नाही.
• आणीबाणी संपल्यावर अनुच्छेद 19 आपोआप पुनरुज्जीवित होते.
• 📌 44 व्या घटनादुरुस्ती कायदा, 1978: अनुच्छेद 19 अंतर्गत सहा हक्क फक्त युद्ध किंवा बाह्य आक्रमणासाठी निलंबित करता येतात; सशस्त्र बंडासाठी नाही.

🔹 अनुच्छेद 359 – इतर मूलभूत हक्कांचे निलंबन

• राष्ट्रपती राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी न्यायालयात जाण्याचा अधिकार निलंबित करू शकतात.
• मूलभूत अधिकार स्वतः निलंबित होत नाहीत; फक्त त्यांची अंमलबजावणी थांबते.
• आदेश देशभर किंवा देशाच्या विशिष्ट भागावर लागू होऊ शकतो.
• आदेश लागू असताना निर्दिष्ट हक्कांशी विसंगत कायदा किंवा कार्यकारी आदेश आव्हानित करता येत नाही.
• आदेश संपल्यावर त्या कायद्यांची अंमलबजावणी निष्प्रभ होईल; परंतु आणीबाणीच्या काळात केलेल्या कृतीबद्दल उपाय उपलब्ध नाही.
• 📌 44 व्या घटनादुरुस्ती कायदा, 1978: अनुच्छेद 20 व 21 अंतर्गत मूलभूत हक्कांची अंमलबजावणी निलंबित करता येत नाही; फक्त आणीबाणीशी संबंधित कायदे व त्यानुसार केलेल्या कार्यकारी कृतींना संरक्षण आहे.

📌 अनुच्छेद 358 व 359 मधील समानता

---

🔹 केवळ आणीबाणीशी संबंधित कायद्यांचा संरक्षण

अनुच्छेद 358 व अनुच्छेद 359 दोन्ही केवळ आणीबाणीशी संबंधित कायद्यांनाच न्यायालयात आव्हान दिले जाण्यापासून संरक्षण देतात. इतर कोणतेही कायदे या संरक्षणात येत नाहीत.

🔹 केवळ कार्यकारी कृतींचा संरक्षण

अनुच्छेद 358 आणि 359 अंतर्गत केवळ अशा कायद्यांनुसार केलेल्या कार्यकारी कृतींना संरक्षण मिळते. इतर कार्यकारी आदेश किंवा कृतींवर याचा प्रभाव लागू होत नाही.

📝 Exam Tip: अनुच्छेद 358 व 359 यांचा उद्देश केवळ आणीबाणीच्या काळातील कायदे व त्यांच्याशी संबंधित कार्यकारी कृतींना संरक्षण देणे आहे; इतर कोणतेही अधिकार किंवा आदेश या संरक्षणात येत नाहीत.

⚖️ अनुच्छेद 358 आणि 359 मधील फरक

---

बाब	अनुच्छेद 358	अनुच्छेद 359
लागू होणारे अधिकार	फक्त अनुच्छेद 19 अंतर्गत असलेले मूलभूत हक्क	सर्व मूलभूत हक्क, ज्यांच्या अंमलबजावणीस राष्ट्रपतींनी स्थगिती दिली आहे
अंमलबजावणीची पद्धत	आणीबाणी जाहीर होताच आपोआप लागू	राष्ट्रपतींच्या आदेशाद्वारे लागू
आणीबाणीचा प्रकार	फक्त बाह्य आणीबाणीवर लागू	बाह्य आणि अंतर्गत दोन्ही आणीबाणीवर लागू
कालावधी	आणीबाणीच्या संपूर्ण कालावधीसाठी लागू	राष्ट्रपतींच्या आदेशात नमूद केलेल्या कालावधीसाठी लागू
भौगोलिक क्षेत्र	संपूर्ण देशभर	राष्ट्रपतींच्या आदेशात नमूद केलेल्या विशिष्ट भागापुरते

📝 Exam Tip: अनुच्छेद 358 फक्त अनुच्छेद 19 अंतर्गत मूलभूत हक्कांसाठी, तर अनुच्छेद 359 इतर मूलभूत हक्कांसाठी लागू होते; अंमलबजावणी पद्धत आणि कालावधी यात फरक आहे.

राष्ट्रीय आणीबाणीचे महत्त्व

---

• ✅ तात्काळ कारवाई (Prompt Action)
  राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात सरकारला नियमित कायदेशीर प्रक्रिया आणि न्यायालयीन अडथळ्यांशिवाय युद्ध, बाह्य आक्रमण किंवा सशस्त्र बंडासारख्या परिस्थितीवर त्वरित आणि निर्णायक कारवाई करण्याचे अधिकार मिळतात.
• ✅ राष्ट्रीय सुरक्षा (National Security)
  आणीबाणीमुळे सरकारला राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यांचा सामना करण्यासाठी अधिक अधिकार प्राप्त होतात, ज्यामुळे देशाचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता सुरक्षित राहते.
• ✅ सुव्यवस्था राखणे (Maintenance of Law & Order)
  संकटाच्या काळात अराजकतेला टाळण्यासाठी आणि घटनात्मक सुव्यवस्था टिकवण्यासाठी हे उपाय प्रभावी ठरतात.
• ✅ एकता आणि अखंडता (Unity and Integrity)
  सरकारला देशाच्या एका भागावर किंवा संपूर्ण देशावर संकट असल्यास योग्य निर्णय घेण्यास सक्षम केले जाते, ज्यामुळे राष्ट्रीय एकता आणि अखंडता राखली जाते.
• ✅ असामान्य परिस्थितीत प्रभावी शासन (Effective Governance in Exceptional Circumstances)
  आणीबाणीमुळे अधिकारांचे केंद्रीकरण होते, ज्यामुळे प्रशासनिक निर्णय त्वरीत घेता येतात आणि शासन कार्यक्षम राहते.

⚠️ राष्ट्रीय आणीबाणीवर होणारी टीका

---

• ✅ गैरवापराची शक्यता (Possibility of Misuse)
  आणीबाणीच्या तरतुदी सरकारला अत्यधिक अधिकार देतात, ज्याचा गैरवापर करून राजकीय फायद्यासाठी किंवा विरोधकांवर दबाव टाकण्यासाठी उपयोग होऊ शकतो.
• ✅ लोकशाहीला सुरुंग लावणे (Curtailing Democracy)
  सत्ता केंद्रीकृत होऊन आणि संतुलन कमकुवत झाल्यामुळे लोकशाही संस्थांवर दबाव पडतो, राजकीय विरोध दाबला जातो आणि मतभेदांची स्वतंत्र अभिव्यक्ती मर्यादित होते.
• ✅ हक्कांचे उल्लंघन (Violation of Rights)
  आणीबाणीच्या काळात नागरिकांचे मूलभूत हक्क (अनुच्छेद 19 अंतर्गत) निलंबित होतात किंवा मर्यादित केले जातात, ज्यामुळे संविधानाने दिलेली स्वातंत्र्ये प्रभावित होतात.
• ✅ संघराज्यव्यवस्थेला धोका (Threat to Federalism)
  सत्तेचे केंद्रीकरण राज्यांच्या स्वायत्ततेवर परिणाम करते, संघराज्यीय रचनेला धक्का पोहोचतो आणि केंद्र-राज्य संबंधात तणाव निर्माण होतो.
• ✅ दीर्घकालीन नुकसान (Long-term Consequences)
  आणीबाणीच्या उपायांचा प्रभाव उठवल्यानंतरही राहतो – संस्थांवरील विश्वास कमी होतो, लोकशाही मूल्ये प्रभावित होतात आणि सरकारवरील जनविश्वास कमी होतो.
• ✅ हुकूमशाहीची शक्यता (Possibility of Authoritarianism)
  अधिकार केंद्रीकृत असल्यामुळे नेत्यांकडे सत्ता असुरक्षित पद्धतीने मजबूत होऊ शकते आणि लोकशाही संस्थांवर नियंत्रण वाढू शकते.

📝 निष्कर्ष

---

भारतामध्ये राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करण्याच्या तरतुदी दुधारी तलवारीसारख्या आहेत. एका बाजूला, त्या संकटकाळात राष्ट्राचे संरक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकारला आवश्यक अधिकार प्रदान करतात, तर दुसऱ्या बाजूला, त्यांच्या गैरवापराची आणि लोकशाही मूल्यांना सुरुंग लावण्याची शक्यता देखील असते.

संकट निवारणाची क्षमता आणि नागरिकांचे मूलभूत अधिकार राखण्याचे नाजूक संतुलन ही या तरतुदींची मुख्य आव्हाने आहेत.

भारत जसजसा विकसित होत असलेल्या सुरक्षा धोक्यांमधून मार्गक्रमण करत आहे आणि राजकीय घडामोडींना सामोरे जात आहे, तसतसे लोकशाही रचनेचे संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी, राष्ट्रीय आणीबाणीच्या तरतुदींचा वापर विवेकबुद्धीने, सक्षम देखरेखीखाली आणि कायद्याच्या राज्याचे पालन करून केला जाणे अत्यंत आवश्यक आहे.