नीती आयोग

नीती आयोग : प्रस्तावना

नीती आयोग ही भारत सरकारची प्रमुख धोरणात्मक थिंक टँक संस्था असून ती देशाच्या विकासात्मक दृष्टिकोनाला दिशा देण्याचे कार्य करते. केंद्र व राज्य सरकारांना एकत्र आणत सहकारी व स्पर्धात्मक संघराज्यवाद मजबूत करणे, दीर्घकालीन धोरणात्मक नियोजन करणे तसेच पुराव्यावर आधारित धोरणनिर्मितीला चालना देणे ही तिची प्रमुख भूमिका आहे.

नीती आयोग : संकल्पना व स्वरूप

नीती आयोग (National Institution for Transforming India – NITI Aayog) ही भारत सरकारची प्रमुख धोरणात्मक थिंक टँक संस्था आहे. ती देशाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि प्रशासनिक विकासासाठी दीर्घकालीन धोरणे व कार्यक्रमांची रूपरेषा तयार करण्यात सरकारला मार्गदर्शन करते.

नीती आयोग एक गतिमान व लवचिक व्यासपीठ म्हणून कार्य करतो, जो :

• भारत सरकारला धोरणात्मक दिशादर्शन करतो
• केंद्र व राज्य सरकारांना तांत्रिक व धोरणात्मक सल्ला देतो
• विकासाशी संबंधित नव्या कल्पनांचे Incubator म्हणून काम करतो

विकास प्रक्रियेत आवश्यक असलेले दिशात्मक व धोरणात्मक इनपुट प्रदान करणे, तसेच नवोन्मेष, ज्ञान आणि सर्वोत्तम पद्धती यांच्या आधारे देशाच्या परिवर्तनात्मक विकासाला चालना देणे हे नीती आयोगाचे प्रमुख ध्येय आहे.

नीती आयोगाची स्थापना व ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

भारताच्या आर्थिक विकासाचे नियोजन आणि पंचवार्षिक योजनांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी भारत सरकारने मार्च 1950 मध्ये नियोजन आयोगची स्थापना केली होती.

सुरुवातीच्या काळात नियोजन आयोगाने देशाच्या आर्थिक पुनर्बांधणी आणि विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावली. मात्र, कालांतराने या आयोगावर पुढील कारणांमुळे टीका होऊ लागली —

• त्याची कार्यपद्धती अतिशय केंद्रीकृत व कडक होती
• राज्यांच्या विविध गरजा व प्रादेशिक वैशिष्ट्यांना पुरेसे महत्त्व दिले जात नव्हते
• जागतिक अर्थव्यवस्थेतील बदलत्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्यात तो अपुरा ठरत होता

या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने 13 ऑगस्ट 2014 रोजी नियोजन आयोग रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.

त्यानंतर, 1 जानेवारी 2015 रोजी नियोजन आयोगाच्या उत्तराधिकारी म्हणून  नीती आयोग  (National Institution for Transforming India – NITI Aayog) या नव्या संस्थेची स्थापना करण्यात आली.

नीती आयोगाचा घटनात्मक दर्जा

नियोजन आयोगाप्रमाणेच, नीती आयोगाची स्थापना देखील भारत सरकारच्या कार्यकारी ठरावाद्वारे (Executive Resolution) करण्यात आली आहे. त्यामुळे —

• नीती आयोग ही संवैधानिक संस्था नाही
• तसेच ती वैधानिक संस्था देखील नाही

नीती आयोगाची स्थापना ही भारताच्या नियोजन प्रक्रियेत केंद्रीकृत दृष्टिकोनाऐवजी सहकारी संघराज्यवाद, लवचिकता आणि तळागाळातून नियोजन (Bottom-Up Approach) यांचा स्वीकार करणारा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा मानला जातो.

नीती आयोगची रचना

नीती आयोगाची रचना केंद्र व राज्य सरकारांमध्ये प्रभावी समन्वय साधण्यासाठी आणि सहकारी संघराज्यवाद मजबूत करण्याच्या उद्देशाने करण्यात आली आहे. त्याची रचना खालील प्रमुख घटकांवर आधारित आहे —

1️⃣ नीती आयोगाचे अध्यक्ष

भारताचे पंतप्रधान हे नीती आयोगाचे पदसिद्ध अध्यक्ष (Ex-Officio Chairperson) असतात. आयोगाच्या एकूण दिशादर्शन, धोरणात्मक निर्णय तसेच प्रादेशिक परिषदांचे आयोजन करण्याची जबाबदारी अध्यक्षांकडे असते.

2️⃣ नीती आयोगाची गव्हर्निंग कौन्सिल (Governing Council)

नीती आयोगाची गव्हर्निंग कौन्सिल हे केंद्र–राज्य समन्वयाचे सर्वोच्च व्यासपीठ आहे. त्यामध्ये पुढील सदस्यांचा समावेश होतो —

• सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री
• विधानसभा असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्यमंत्री
  (दिल्ली, पुद्दुचेरी आणि जम्मू व काश्मीर)
• विधिमंडळ नसलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल

➡️ गव्हर्निंग कौन्सिल राष्ट्रीय महत्त्वाच्या धोरणांवर चर्चा करून सामायिक दृष्टिकोन विकसित करते.

3️⃣ नीती आयोगाच्या प्रादेशिक परिषदा (Regional Councils)

एकापेक्षा अधिक राज्ये किंवा प्रदेशांवर परिणाम करणाऱ्या समस्या, आंतरराज्य विषय किंवा आकस्मिक परिस्थिती हाताळण्यासाठी प्रादेशिक परिषदा स्थापन केल्या जातात. या परिषदा निश्चित कालावधीसाठी असतात.

प्रमुख वैशिष्ट्ये :

• प्रादेशिक परिषद अध्यक्ष (पंतप्रधान) आवश्यकतेनुसार बोलावतात
• संबंधित राज्यांचे मुख्यमंत्री व केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल सदस्य असतात
• परिषदेचे अध्यक्षपद पंतप्रधान किंवा त्यांच्या नामनिर्देशित व्यक्तीकडे असते

4️⃣ नीती आयोगाचे विशेष निमंत्रित (Special Invitees)

भारताचे पंतप्रधान संबंधित क्षेत्रातील तज्ञ, अभ्यासक व व्यावसायिकांना विशेष निमंत्रित म्हणून नामनिर्देशित करतात. हे निमंत्रित धोरणनिर्मितीत तांत्रिक ज्ञान, अनुभव आणि व्यावसायिक दृष्टिकोन प्रदान करतात.

नीती आयोगची पूर्णवेळ संघटनात्मक चौकट

नीती आयोगाची पूर्णवेळ संघटनात्मक चौकट ही धोरणात्मक नियोजन, समन्वय आणि अंमलबजावणीचे मार्गदर्शन प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. या चौकटीत पुढील घटकांचा समावेश होतो —

1️⃣ अध्यक्ष (Chairperson)

भारताचे पंतप्रधान हे नीती आयोगाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. आयोगाच्या एकूण धोरणात्मक दिशादर्शनाची जबाबदारी अध्यक्षांकडे असते.

2️⃣ उपाध्यक्ष (Vice-Chairperson)

• उपाध्यक्षांची नियुक्ती पंतप्रधानांकडून केली जाते
• उपाध्यक्षांना कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा दिला जातो
• नीती आयोगाच्या दैनंदिन कार्यकाजाचे नेतृत्व व समन्वय साधण्याची प्रमुख जबाबदारी

3️⃣ पूर्णवेळ सदस्य (Full-Time Members)

• नियुक्ती पंतप्रधानांकडून केली जाते
• राज्यमंत्र्यांचा दर्जा दिला जातो
• विविध क्षेत्रांतील धोरणे, कार्यक्रम व सुधारणा याबाबत मार्गदर्शन करणे

4️⃣ अर्धवेळ सदस्य (Part-Time Members)

• अर्धवेळ सदस्यांची संख्या जास्तीत जास्त 2
• आघाडीची विद्यापीठे, संशोधन संस्था इथून निवड
• रोटेशन पद्धतीने नियुक्ती व पदसिद्ध क्षमतेने कार्य

5️⃣ पदसिद्ध सदस्य (Ex-Officio Members)

• पंतप्रधानांकडून नामनिर्देशित केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे जास्तीत जास्त ४ सदस्य
• केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालयांशी समन्वय साधण्याची जबाबदारी

6️⃣ मुख्य कार्यकारी अधिकारी – CEO

• CEO ची नियुक्ती पंतप्रधानांकडून
• भारत सरकारच्या सचिवाचा दर्जा
• निश्चित कालावधीसाठी नियुक्ती
• आयोगाच्या प्रशासकीय व कार्यात्मक अंमलबजावणीची जबाबदारी

7️⃣ सचिवालय (Secretariat)

नीती आयोगासाठी आवश्यकतेनुसार सचिवालयाची रचना केली जाते. हे सचिवालय आयोगाच्या दैनंदिन प्रशासकीय, संशोधन व समन्वयात्मक कार्यांना पाठबळ पुरवते.

नीती आयोगची उद्दिष्टे

नीती आयोगाची उद्दिष्टे ही भारताच्या समावेशक, शाश्वत आणि परिवर्तनशील विकासाला चालना देण्यावर केंद्रित आहेत. त्याची प्रमुख उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत —

1️⃣ राष्ट्रीय विकासाचा सामायिक दृष्टिकोन

राज्यांच्या सक्रिय सहभागाने राष्ट्रीय विकास प्राधान्यक्रम, क्षेत्रे व धोरणांचा सामायिक दृष्टिकोन विकसित करणे.

2️⃣ सहकारी संघराज्यवादाला चालना

• मजबूत राज्ये म्हणजे मजबूत राष्ट्र या तत्त्वावर आधारित
• राज्यांसोबत सतत व संरचित समर्थन यंत्रणांद्वारे सहकारी संघराज्यवाद मजबूत करणे

3️⃣ तळागाळातून नियोजन (Bottom-Up Planning)

• गावपातळीवर विश्वासार्ह व वास्तववादी योजना तयार करण्यासाठी यंत्रणा
• या योजनांचे हळूहळू उच्च पातळीवरील धोरणांमध्ये एकत्रीकरण

4️⃣ राष्ट्रीय सुरक्षेचा धोरणांत समावेश

आवश्यक त्या क्षेत्रांमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षेचे हित आर्थिक व विकासात्मक धोरणांमध्ये अंतर्भूत असल्याची खात्री करणे.

5️⃣ दुर्बल व वंचित घटकांवर लक्ष

आर्थिक प्रगतीचा लाभ न मिळण्याचा धोका असलेल्या दुर्बल व वंचित घटकांवर विशेष लक्ष केंद्रित करणे आणि समावेशक विकासाला प्रोत्साहन देणे.

6️⃣ दीर्घकालीन धोरणात्मक चौकट

• दीर्घकालीन धोरणे, कार्यक्रम व उपक्रमांची रचना
• प्रगती व परिणामकारकतेचे सतत निरीक्षण
• अभिप्रायाच्या आधारे Mid-Course Corrections व नाविन्यपूर्ण सुधारणा

7️⃣ भागीदारी व सल्लामसलत

प्रमुख भागधारक, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय थिंक-टँक, तसेच शैक्षणिक व धोरण संशोधन संस्थांशी सल्लामसलत व भागीदारी वाढविणे.

8️⃣ ज्ञान, नवोन्मेष व उद्योजकता

राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय तज्ञ व व्यवसायी यांच्या सहयोगातून ज्ञाननिर्मिती, नवोन्मेष आणि उद्योजकीय समर्थन प्रणाली विकसित करणे.

9️⃣ आंतर-क्षेत्रीय व आंतर-विभागीय समन्वय

विकास अजेंडाच्या अंमलबजावणीतील Inter-sectoral व Inter-departmental अडचणी सोडवण्यासाठी प्रभावी व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे.

🔟 संसाधन केंद्र व सर्वोत्तम पद्धती

सुशासन व सर्वोत्तम पद्धतींवरील संशोधनाचे अत्याधुनिक संसाधन केंद्र म्हणून कार्य करणे आणि हे ज्ञान विविध भागधारकांपर्यंत पोहोचविणे.

1️⃣1️⃣ कार्यक्रमांचे निरीक्षण व मूल्यांकन

सरकारी कार्यक्रमांची सक्रिय देखरेख व मूल्यांकन करून यशाची शक्यता व वितरणक्षमता वाढविण्यासाठी आवश्यक संसाधनांची ओळख करणे.

1️⃣2️⃣ तंत्रज्ञान व क्षमता बांधणी

कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी Technology Upgradation आणि Capacity Building वर विशेष भर देणे.

1️⃣3️⃣ इतर आवश्यक उपक्रम

राष्ट्रीय विकास अजेंडाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक ते पूरक व नाविन्यपूर्ण उपक्रम हाती घेणे.

नीती आयोगाची कार्यात्मक चौकट

नीती आयोगाची कार्यात्मक चौकट ही धोरणनिर्मिती, समन्वय, नवोन्मेष व अंमलबजावणी मूल्यांकन या प्रमुख कार्यांवर आधारित आहे. ही चौकट पुढीलप्रमाणे समजून घेता येते —

1️⃣ नीती आयोगाचे दोन मुख्य केंद्र

नीती आयोगाच्या सर्व उपक्रमांची अंमलबजावणी दोन प्रमुख केंद्रांद्वारे केली जाते —

(A) टीम इंडिया हब (Team India Hub)

टीम इंडिया हब हे केंद्र–राज्य समन्वयाचे मुख्य व्यासपीठ आहे. प्रमुख भूमिका :

• सहकारी संघराज्यवादाला चालना देणे
• राष्ट्रीय धोरणे व कार्यक्रम चौकटी तयार करण्यात मदत करणे
• केंद्र व राज्य सरकारांमधील संवाद, समन्वय व भागीदारी सुलभ करणे
• राज्य सरकारांसोबत नीती आयोगाच्या सहभागासाठी आवश्यक तांत्रिक व संस्थात्मक समर्थन प्रदान करणे

(B) ज्ञान आणि नवोन्मेष केंद्र (Knowledge & Innovation Hub)

ज्ञान व नवोन्मेष केंद्र हे नीती आयोगाचे थिंक-टँक व ज्ञानभांडार म्हणून कार्य करते. प्रमुख भूमिका :

• अत्याधुनिक संसाधन केंद्र म्हणून कार्य
• सुशासन, शाश्वत विकास व सर्वोत्तम पद्धतींवरील संशोधनाचा संग्रह राखणे
• राष्ट्रीय महत्त्वाच्या विषयांवर धोरणात्मक सल्ला देणे
• देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर महाविद्यालये, विद्यापीठे, थिंक टँक, स्वयंसेवी संस्था (NGOs) यांसह भागीदारीला प्रोत्साहन
• नवोन्मेष, ज्ञाननिर्मिती व पुराव्यावर आधारित धोरणनिर्मितीला चालना देणे

2️⃣ नीती आयोगाचे कार्यात्मक विभाग / अनुलंब (Verticals)

नीती आयोगाची कार्यपद्धती विविध कार्यात्मक विभागांमध्ये (Verticals/Cells) विभागलेली आहे. हे विभाग राष्ट्रीय विकास व आर्थिक विकासाशी संबंधित क्षेत्रीय समस्या व प्राधान्यक्रमांचे परीक्षण, विश्लेषण व निरीक्षण करतात आणि आयोगाच्या आदेशांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करतात.

महत्त्वाचे कार्यात्मक विभाग :

• प्रशासन व सहाय्य युनिट्स
• कृषी व संबंधित क्षेत्रे
• आरोग्य, शिक्षण व सामाजिक क्षेत्रे
• आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रम कक्ष
• पायाभूत सुविधा, ऊर्जा, नवोन्मेष इत्यादी क्षेत्रीय कक्ष

नीती आयोगाची कार्ये

नीती आयोग द्वारे पार पाडली जाणारी कार्ये ढोबळमानाने खालील चार प्रमुख विभागांमध्ये विभागली जातात. ही मांडणी सध्याच्या कार्यपद्धतीशी सुसंगत व अद्ययावत आहे.

1️⃣ धोरण व कार्यक्रम चौकट (Policy & Programme Framework)

• केंद्र व राज्य सरकारांना राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय विकासासाठी धोरणे, रणनीती व कार्यक्रम तयार करण्यास मार्गदर्शन करणे
• दीर्घकालीन दृष्टीकोन (Vision Documents), कृती आराखडे (Action Plans) आणि परिणामाभिमुख धोरण चौकट विकसित करणे
• तळापासून नियोजन (Bottom-up approach) प्रोत्साहित करणे

2️⃣ सहकारी व स्पर्धात्मक संघराज्यवाद (Cooperative & Competitive Federalism)

• केंद्र, राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश यांच्यात सहकार्य, समन्वय व भागीदारी वाढवणे
• विविध निर्देशांक, रँकिंग्स व सर्वोत्तम पद्धतींच्या आदान–प्रदानाद्वारे निरोगी स्पर्धा प्रोत्साहित करणे
• “टीम इंडिया” संकल्पनेद्वारे संयुक्त निर्णयप्रक्रियेला बळकटी देणे

3️⃣ देखरेख व मूल्यांकन (Monitoring & Evaluation)

• सरकारी योजना, कार्यक्रम व उपक्रमांच्या अंमलबजावणीचे नियमित निरीक्षण करणे
• परिणामकारकता वाढवण्यासाठी अभिप्राय, शिफारसी व आवश्यक मध्यकालीन सुधारणा (Mid-course corrections) सुचवणे
• पुराव्यावर आधारित धोरणनिर्मितीसाठी डेटा व विश्लेषणाचा वापर

4️⃣ थिंक टँक, ज्ञान व नवोपक्रम केंद्र (Think Tank, Knowledge & Innovation Hub)

• भारताच्या विकास अजेंडासाठी नवीन कल्पना, धोरणात्मक अंतर्दृष्टी व नवोपक्रम निर्माण करणे
• शैक्षणिक संस्था, थिंक टँक्स, उद्योग, स्टार्ट-अप्स व आंतरराष्ट्रीय भागधारकांशी भागीदारी वाढवणे
• संशोधन, ज्ञान-संचय आणि सर्वोत्तम पद्धतींचा प्रसार करणे

नीती आयोगाची मार्गदर्शक तत्त्वे (Core Principles)

नीती आयोग विविध कार्ये पार पाडताना खालील मूलभूत तत्त्वांच्या आधारे धोरणनिर्मिती व अंमलबजावणी करतो :

1️⃣ अंत्योदय

पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या संकल्पनेनुसार समाजातील गरीब, उपेक्षित व वंचित घटकांच्या सेवेला व उत्थानाला सर्वोच्च प्राधान्य देणे.

2️⃣ समावेश (Inclusion)

• लिंग, प्रदेश, धर्म, जात किंवा वर्गावर आधारित असमानता दूर करणे
• असुरक्षित व दुर्लक्षित घटकांचे सक्षमीकरण करून विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे

3️⃣ गावकेंद्रित विकास

• खेड्यांना विकास प्रक्रियेच्या केंद्रस्थानी ठेवणे
• स्थानिक नैतिकता, संस्कृती व पारंपरिक उदरनिर्वाह पायावर आधारित विकास घडवणे

4️⃣ लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश (Demographic Dividend)

भारताची सर्वात मोठी संपत्ती – भारतीय जनता – यांचा प्रभावी वापर करणे. शिक्षण, कौशल्यविकास व उत्पादक रोजगार संधींमधून सक्षमीकरणावर भर देणे.

5️⃣ लोकसहभाग

विकास प्रक्रियेचे लोकाभिमुखीकरण करणे, जागरूक व सहभागी नागरिकत्वाला सुशासनाचा चालक बनवणे.

6️⃣ प्रशासन (Governance)

खुली, पारदर्शक, जबाबदार व परिणामाभिमुख प्रशासन पद्धती. Outlay → Output → Outcome या दृष्टिकोनावर लक्ष केंद्रित करणे.

7️⃣ शाश्वतता (Sustainability)

पर्यावरणाचा आदर करणाऱ्या भारतीय परंपरेवर आधारित विकास. नियोजन व विकास प्रक्रियेच्या केंद्रस्थानी शाश्वतता राखणे.

नीती आयोगचे सात स्तंभ (Seven Pillars)

नीती आयोगाचे संपूर्ण कार्य प्रभावी प्रशासन (Effective Governance) या संकल्पनेवर आधारित असून, ते खालील सात स्तंभांवर उभे आहे :

1️⃣ लोकहित (Public Interest)

• धोरणनिर्मिती व अंमलबजावणी करताना सामान्य नागरिकांचे हित सर्वोच्च मानणे
• विकासाचा लाभ थेट जनतेपर्यंत पोहोचवणे

2️⃣ सक्रियता (Proactiveness)

• समस्या उद्भवण्यापूर्वीच पूर्वतयारीने उपाययोजना करणे
• बदलत्या आर्थिक, सामाजिक व तांत्रिक परिस्थितीशी जुळवून घेणारे धोरण

3️⃣ सहभाग (Participation)

• धोरण प्रक्रियेत राज्ये, स्थानिक संस्था, नागरिक व भागधारकांचा सहभाग
• Top-down ऐवजी Bottom-up approach ला प्रोत्साहन

4️⃣ सक्षमीकरण (Empowerment)

• व्यक्ती, संस्था व राज्यांना निर्णयक्षमता व साधने उपलब्ध करून देणे
• क्षमता बांधणी (Capacity Building) वर भर

5️⃣ सर्वांचा समावेश (Inclusiveness)

• विकास प्रक्रियेत कोणताही घटक मागे राहणार नाही याची खात्री
• दुर्बल, उपेक्षित व वंचित घटकांचा विशेष विचार

6️⃣ समानता (Equality)

• लिंग, जात, धर्म, प्रदेश किंवा वर्गावर आधारित असमानता दूर करणे
• सर्वांना समान संधी व न्याय प्रदान करणे

7️⃣ पारदर्शकता (Transparency)

• निर्णयप्रक्रिया, अंमलबजावणी व मूल्यांकनात उघडपणा व जबाबदारी
• तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्तरदायित्व वाढवणे

नीती आयोगाची भूमिका आणि महत्त्व

नीती आयोग आपल्या बहुआयामी कार्यांद्वारे भारताच्या विकास प्रक्रियेत केंद्रस्थानी भूमिका बजावतो. त्याचे महत्त्व खालील प्रमुख भूमिकांद्वारे स्पष्ट होते :

1️⃣ धोरणात्मक व दीर्घकालीन नियोजन

• पारंपारिक पंचवार्षिक योजनांऐवजी दीर्घकालीन, लवचिक आणि परिणामकेंद्रित नियोजनावर भर
• 15-वर्षीय व्हिजन, 7-वर्षीय स्ट्रॅटेजी व 3-वर्षीय ॲक्शन प्लॅन्सारख्या चौकटी
• राष्ट्र व राज्यांना दूरदर्शी विकासदृष्टी प्रदान करणे

2️⃣ सहकारी संघराज्यवादाला चालना

• धोरणनिर्मितीत राज्य सरकारांचा सक्रिय सहभाग
• केंद्र–राज्य यांच्यात संवाद, समन्वय व विश्वास वाढवणे
• विविध प्रदेशांच्या स्थानिक गरजांनुसार धोरणे आखण्यास मदत

3️⃣ स्पर्धात्मक संघराज्यवादाला प्रोत्साहन

• विविध निर्देशांक (Indices) व रँकिंगद्वारे राज्यांमध्ये निरोगी स्पर्धा
• राज्यांना कार्यक्षमता, सुशासन व नवोन्मेषासाठी प्रेरणा
• जलद आणि सर्वांगीण विकासाला चालना

4️⃣ धोरण सल्लागार (Policy Think Tank)

• आर्थिक सुधारणा, सामाजिक क्षेत्र, प्रशासन, शाश्वत विकास यावर तज्ञ सल्ला
• पुराव्यावर आधारित (Evidence-based) धोरण शिफारसी
• केंद्र व राज्य सरकारांसाठी मार्गदर्शक संस्था

5️⃣ देखरेख आणि मूल्यांकन

• विविध सरकारी योजना व कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीचे निरीक्षण
• त्रुटी ओळखून सुधारणा सुचवणे (Mid-course correction)
• परिणामकारकता व वितरण क्षमता वाढवणे

6️⃣ नवोन्मेष आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन

• स्टार्ट-अप्स, नवोन्मेष परिसंस्था व तंत्रज्ञानाधारित उपायांना प्रोत्साहन
• सर्जनशील कल्पनांना धोरणात्मक पाठबळ
• ज्ञानआधारित अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल

7️⃣ समावेशक विकास

• महिला सक्षमीकरण, दुर्बल व वंचित घटकांचा विकास
• नागरिक सहभाग, सामाजिक न्याय व समान संधींवर भर
• “सबका साथ, सबका विकास” या तत्त्वाची अंमलबजावणी

नीती आयोग आणि सहकारी संघराज्यवाद

नीती आयोगाच्या प्रमुख उद्दिष्टांपैकी एक म्हणजे भारतात सहकारी संघराज्यवाद (Co-operative Federalism) प्रत्यक्षात आणणे. या दिशेने, नीती आयोग हे एक आदर्श समन्वय व्यासपीठ म्हणून कार्य करते, जे केंद्र व राज्य सरकारांना ‘टीम इंडिया’ म्हणून राष्ट्रीय विकास अजेंडाच्या पूर्ततेसाठी एकत्र आणते.

पारंपरिक Top-down पद्धतीऐवजी, संवाद, सहभाग आणि भागीदारीवर आधारित प्रशासन ही नीती आयोगाची मूलभूत भूमिका आहे.

सहकारी संघराज्यवादाला चालना देण्यासाठी नीती आयोगाची पावले

1️⃣ केंद्र–राज्य उच्चस्तरीय संवाद

• पंतप्रधान, केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री व सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री यांच्यात नियमित बैठका
• राष्ट्रीय महत्त्वाच्या विषयांवर एकमत व समन्वय साधणे

2️⃣ मुख्यमंत्र्यांचे उपगट (Sub-Groups of CMs)

• शेती, वित्त, शिक्षण, आरोग्य यांसारख्या विशिष्ट धोरणात्मक विषयांवर राज्यांच्या शिफारशी थेट धोरणनिर्मितीत समाविष्ट करणे

3️⃣ सर्वोत्तम पद्धतींचे आदानप्रदान (Best Practices)

• विविध राज्यांतील यशस्वी योजना व मॉडेल्सचे ज्ञान-सामायिकरण
• इतर राज्यांना त्या पद्धती स्वीकारण्यास प्रोत्साहन

4️⃣ राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना धोरणात्मक समर्थन

• अधिकाऱ्यांसाठी क्षमता बांधणी (Capacity Building)
• धोरण आखणी, अंमलबजावणी व मूल्यांकनात तांत्रिक मदत

5️⃣ आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रम (Aspirational Districts Programme)

• मागास जिल्ह्यांचा सर्वांगीण विकास
• केंद्र–राज्य–जिल्हा प्रशासनामधील समन्वयाचे उत्कृष्ट उदाहरण

6️⃣ विषय-आधारित व्यापक सहभाग

• आरोग्य, शिक्षण, पोषण, ऊर्जा, पायाभूत सुविधा इ. क्षेत्रांमध्ये केंद्र, राज्ये, खासगी क्षेत्र व नागरी समाजाचा सहभाग

7️⃣ आदर्श (Model) कायदे व सुधारणा

• जमीन भाडेपट्टा, कृषी विपणन सुधारणा
• राज्यांना आवश्यकतेनुसार हे कायदे स्वीकारण्याची मुभा

8️⃣ क्षेत्र-विशिष्ट हस्तक्षेप

• ईशान्य राज्ये, हिमालयीन प्रदेश, बेट विकास (Islands Development)
• स्थानिक भौगोलिक व सामाजिक गरजांनुसार धोरणे

9️⃣ तांत्रिक सल्ला व ज्ञानाधारित समर्थन

• केंद्र, राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना तज्ञ सल्ला
• पुराव्यावर आधारित (Evidence-based) धोरणनिर्मिती

🔟 पायाभूत सुविधा व PPP ला चालना

• केंद्र–राज्य भागीदारी मॉडेल
• Development Support Services to States (DSSS)
• SATH (Sustainable Action for Transforming Human Capital) कार्यक्रम
• सार्वजनिक–खाजगी भागीदारी पुनरुज्जीवित करणे

नीती आयोग आणि स्पर्धात्मक संघराज्यवाद

सहकारी संघराज्यवादासोबतच, नीती आयोग राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांची कामगिरी सुधारण्यासाठी निरोगी स्पर्धा निर्माण करून स्पर्धात्मक संघराज्यवाद (Competitive Federalism) ला सक्रियपणे प्रोत्साहन देतो. यामागील उद्देश म्हणजे उत्तम प्रशासन, कार्यक्षमता, नवोन्मेष आणि परिणामाधारित विकास घडवून आणणे.

स्पर्धात्मक संघराज्यवादाला चालना देण्यासाठी नीती आयोगाची पावले

1️⃣ मागे पडलेल्या राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना लक्ष्यित समर्थन

• कमी कामगिरी करणाऱ्या राज्यांना तांत्रिक सल्ला, धोरणात्मक मार्गदर्शन व क्षमता-विकास
• “Catch-up” वाढीस मदत करून प्रदेशीय असमतोल कमी करणे

2️⃣ पारदर्शक क्रमवारी (Rankings) व निर्देशांक

• विविध क्षेत्रांमध्ये डेटा-आधारित, पारदर्शक मूल्यमापन
• क्रमवारीमुळे राज्यांमध्ये निरोगी स्पर्धा व सुधारण्याची प्रेरणा
• महत्त्वाचे निर्देशांक:
• शालेय शिक्षण गुणवत्ता निर्देशांक (SEQI) – शालेय शिक्षणातील कामगिरीचे मूल्यमापन
• SDG निर्देशांक – शाश्वत विकास उद्दिष्टांतील प्रगतीचे मोजमाप
• India Innovation Index (भारत नवोन्मेष निर्देशांक) – नवोन्मेष परिसंस्थेची क्षमता व परिणाम

3️⃣ Best Practices चा प्रसार

• उच्च कामगिरी करणाऱ्या राज्यांतील यशस्वी मॉडेल्सचे ज्ञान-सामायिकरण
• इतर राज्यांना त्या पद्धती स्वीकारण्यास प्रोत्साहन

4️⃣ पुनरावलोकन व अभिप्राय यंत्रणा

• योजनांच्या अंमलबजावणीचे नियमित पुनरावलोकन
• Mid-course corrections सुचवून परिणामकारकता वाढवणे

5️⃣ क्षमता-निर्मिती (Capacity Building) चौकटी

• राज्य/UT अधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण, तांत्रिक सहाय्य
• धोरण आखणीपासून अंमलबजावणीपर्यंत संस्थात्मक क्षमता बळकट करणे

6️⃣ बहु-भागधारक सहकार्य

• केंद्र–राज्य–खासगी क्षेत्र–नागरी समाज यांच्यात जवळचे सहकार्य
• पुराव्यावर आधारित (Evidence-based) निर्णयांना चालना

नीती आयोगाची संलग्न संस्था

राष्ट्रीय कामगार अर्थशास्त्र संशोधन आणि विकास संस्था (NILERD)

Full Name: नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ लेबर इकॉनॉमिक्स रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट (NILERD)
यापूर्वी ही संस्था Institute of Applied Manpower Research (IAMR) म्हणून ओळखली जात होती।

स्थान: नरेला, दिल्ली
स्वरूप: नीती आयोगाच्या अंतर्गत केंद्रीय स्वायत्त संस्था

मुख्य उद्दिष्टे:

• मानवी भांडवल नियोजन (Human Capital Planning)
• मानव संसाधन विकास (HRD)
• कामगार बाजाराशी संबंधित संशोधन
• डेटा संकलन, विश्लेषण आणि धोरणात्मक अभ्यास
• शिक्षण, प्रशिक्षण तसेच देखरेख व मूल्यांकन (Monitoring & Evaluation)

➡️ NILERD ही संस्था कामगार अर्थशास्त्र व मनुष्यबळ नियोजनासाठी थिंक टँक म्हणून कार्य करते.

विकास देखरेख आणि मूल्यांकन कार्यालय (DMEO)

🗓️ स्थापना: 2015
स्वरूप: नीती आयोगाचे संलग्न (Attached) कार्यालय

विलीनीकरणातून निर्मिती: Program Evaluation Organisation (PEO) + Independent Evaluation Office (IEO)
मुख्यालय: नीती आयोग, नवी दिल्ली

DMEO च्या प्रमुख भूमिका:

• धोरणात्मक व दीर्घकालीन धोरणे आणि कार्यक्रमांची प्रगती व परिणामकारकतेचे निरीक्षण
• मध्य-कोर्स सुधारणा (Mid-course corrections) सुचवून नाविन्यपूर्ण सुधारणा घडवून आणणे
• विविध सरकारी कार्यक्रमांचे सक्रिय निरीक्षण व मूल्यांकन
• यशाची शक्यता आणि वितरणक्षमता वाढवण्यासाठी आवश्यक संसाधनांची ओळख
• पुराव्यावर आधारित (Evidence-based) धोरणनिर्मितीस चालना

➡️ DMEO हे सरकारी योजनांच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी ‘Performance Watchdog’ म्हणून कार्य करते.

नीती आयोग आणि नियोजन आयोग यांतील फरक

मापदंड	नीती आयोग	नियोजन आयोग
भूमिका	भारत सरकारसाठी सल्लागार ‘थिंक टँक’ म्हणून कार्य करते	एक अतिरिक्त-संवैधानिक संस्था म्हणून कार्यरत
निपुणता (Expertise)	विविध क्षेत्रांतील विस्तृत तज्ञांचा सहभाग	तुलनेने मर्यादित कौशल्य व तज्ञता
संघराज्याचा दृष्टीकोन (Federalism Approach)	राज्यांना समान भागीदार मानून सहकारी संघराज्यवाद	राज्यांचा सहभाग मर्यादित; वार्षिक योजना बैठकीत प्रेक्षकांची भूमिका
नेतृत्व रचना	पंतप्रधानांनी नियुक्त केलेला मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO)	सचिवांची नियुक्ती पारंपरिक प्रशासकीय प्रक्रियेद्वारे
नियोजन दृष्टिकोन	Bottom-up approach (खालून वर)	Top-down approach (वरून खाली)
धोरण लादण्याचा अधिकार	धोरणे लादण्याचा अधिकार नाही	राज्यांवर धोरणे लादण्याचा अधिकार होता
निधी वाटप	निधी वाटपाचे अधिकार नाहीत; ते अर्थ मंत्रालयाकडे	मंत्रालये व राज्यांना निधी वाटपाचे अधिकार

सहकारी संघराज्यवाद आणि स्पर्धात्मक संघराज्यवाद : तुलना

मापदंड	सहकारी संघराज्यवाद (Co-operative Federalism)	स्पर्धात्मक संघराज्यवाद (Competitive Federalism)
मूलभूत संकल्पना	केंद्र व राज्यांमधील सहकार्य, समन्वय व भागीदारी	केंद्र व राज्यांमधील निरोगी स्पर्धा व विकेंद्रीकरण
निर्णय प्रक्रिया	संयुक्त निर्णय, सामायिक जबाबदाऱ्या	स्वतंत्र निर्णय; राज्यांची स्वायत्तता
राज्यांची भूमिका	राष्ट्रीय उद्दिष्टांसाठी एकत्र काम	गुंतवणूक, नोकऱ्या, संसाधने मिळवण्यासाठी स्पर्धा
धोरण दृष्टीकोन	सुसंगत व समन्वयित धोरणे	नाविन्यपूर्ण, राज्य-विशिष्ट धोरणे
Best Practices	एकमेकांकडून शिकणे व स्वीकारणे	स्वतःचे मॉडेल विकसित करून आघाडी घेणे
विकासाचे उद्दिष्ट	संघर्ष कमी करणे, एकता व संतुलित विकास	कार्यक्षमता वाढवून जलद आर्थिक वाढ
नाविन्य	सामूहिक प्रयत्नांद्वारे नाविन्य	प्रयोग, स्पर्धेमुळे वेगवान नाविन्य
जोखीम/मर्यादा	निर्णय प्रक्रिया कधी कधी संथ	राज्यांमध्ये असमानता वाढण्याची शक्यता
योग्य परिस्थिती	राष्ट्रीय महत्त्वाचे विषय (आरोग्य, आपत्ती, SDGs)	गुंतवणूक, उद्योग, प्रशासन सुधारणा

निष्कर्ष

शेवटी, नीती आयोग भारताच्या धोरणनिर्मितीच्या केंद्रस्थानी एक गतिमान, आधुनिक आणि प्रभावशाली संस्था म्हणून उदयास आला आहे. सहकारी संघराज्यवादाची तत्त्वे आत्मसात करून, स्पर्धात्मक संघराज्यवादाला प्रोत्साहन देऊन तसेच एक सक्षम थिंक टँक व ज्ञान केंद्र म्हणून कार्य करत, नीती आयोग भारताच्या विकास अजेंडाला दिशा देणारी प्रेरक शक्ती ठरली आहे.

तळापासून नियोजन (Bottom-up approach), नागरिकांचा सक्रिय सहभाग, पुराव्यावर आधारित धोरणनिर्मिती आणि संधींमध्ये समतावादी प्रवेश यांना प्राधान्य देणारा नीती आयोगाचा दृष्टिकोन भारताला समृद्ध, न्याय्य आणि शाश्वत भविष्याकडे नेणाऱ्या परिवर्तनात्मक प्रवासात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.

एकूणच, पारंपारिक केंद्रीकृत नियोजनाच्या मर्यादा ओलांडून, सहभाग, नवोन्मेष, पारदर्शकता आणि परिणामकेंद्रितता यांवर आधारित नव्या प्रशासन संस्कृतीची पायाभरणी करण्याचे कार्य नीती आयोग प्रभावीपणे पार पाडत आहे.