राज्याचे महाधिवक्ता (Advocate General of the State – AGS)

राज्याचे महाधिवक्ता (AGS) हे राज्याच्या कायदेशीर व्यवस्थेतील सर्वोच्च कायदा अधिकारी असून, भारतीय संविधानाने थेट निर्माण केलेली एक संवैधानिक संस्था आहे. राज्य सरकारचे मुख्य कायदेशीर सल्लागार आणि प्रमुख वकील म्हणून ते राज्याच्या कायदेशीर धोरणांना दिशा देतात.

1) राज्याचे महाधिवक्ता : परिचय

• भारतीय संविधानाने राज्यातील सर्वोच्च कायदा अधिकारी म्हणून हे पद स्थापित केले आहे.
• संविधानामुळे हे पद संवैधानिक स्वरूपाचे आहे.
• राज्य सरकारचे मुख्य कायदेशीर सल्लागार म्हणून सर्व महत्त्वाच्या कायदेशीर बाबींवर सल्ला देतात.
• सर्वोच्च व उच्च न्यायालयात राज्य सरकारचे Primary Advocate म्हणून काम करतात.

2) राज्य कार्यकारिणीतील स्थान

राज्य कार्यकारिणीमध्ये खालील घटकांचा समावेश होतो:

• राज्यपाल
• मुख्यमंत्री
• मंत्रिपरिषद
• राज्याचे महाधिवक्ता

⚠️ महत्त्वाची नोंद:
राज्याचे महाधिवक्ता हे मंत्रिमंडळाचे सदस्य नसतात. राज्य सरकारमध्ये स्वतंत्र कायदा मंत्री असतो जो प्रशासकीय कायदेशीर कामकाज पाहतो.

3) घटनात्मक तरतुदी

कलम	विषय
कलम 165	राज्याचे महाधिवक्ता
कलम 177	विधिमंडळ व समित्यांतील अधिकार
कलम 194	विधिमंडळ सदस्यांचे विशेषाधिकार

4) नियुक्ती

• राज्याच्या महाधिवक्त्याची नियुक्ती राज्यपाल करतात.
• ही नियुक्ती मंत्रिपरिषदेच्या सल्ल्यानुसार केली जाते (परंपरेनुसार).

5) पात्रता

• उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश होण्यास पात्र असणे आवश्यक.
• भारताचा नागरिक असावा.
• किमान 10 वर्षे न्यायिक सेवेत किंवा उच्च न्यायालयात वकील म्हणून अनुभव.

6) कार्यकाळ

• संविधानात निश्चित कार्यकाळ दिलेला नाही.
• राज्यपालांच्या मर्जीनुसार पद धारण करतात.

7) काढून टाकणे व राजीनामा

काढून टाकणे:

• संविधानात स्पष्ट प्रक्रिया दिलेली नाही.
• राज्यपाल कोणतेही कारण न देता पदावरून दूर करू शकतात.

राजीनामा:

• राज्यपालांकडे राजीनामा देऊन पद सोडू शकतात.
• मंत्रिपरिषद बदलल्यास राजीनामा देण्याची परंपरा आहे.

8) मानधन

• संविधानात मानधन निश्चित नाही.
• राज्यपाल ठरवलेले मानधन दिले जाते.
• नियमित पगार नसून Retainer Fee दिली जाते.

9) कर्तव्ये

• राज्य सरकारला कायदेशीर सल्ला देणे.
• राज्यपालांनी सोपवलेली कायदेशीर कामे पार पाडणे.
• संविधान व कायद्यांनी दिलेली कार्ये बजावणे.

10) अधिकार

• राज्यातील सर्व न्यायालयांत Right of Audience.
• विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत व समित्यांत सहभाग (मतदान नाही).
• विधिमंडळ सदस्यांचे सर्व विशेषाधिकार.

11) मर्यादा

• सरकारविरुद्ध इतर पक्षांना सल्ला देऊ नये.
• सरकारची परवानगीशिवाय फौजदारी बचाव करू नये.
• परवानगीशिवाय कंपनी किंवा महामंडळात पद स्वीकारू नये.

टीप:
राज्याचे महाधिवक्ता हे पूर्णवेळ सरकारी वकील नाहीत, सरकारी कर्मचारी नाहीत, आणि मर्यादित स्वरूपात खाजगी प्रॅक्टिस करू शकतात.

12) भारताचे अॅटर्नी जनरल व राज्याचे महाधिवक्ता : तुलना

घटक	भारताचे अॅटर्नी जनरल	राज्याचे महाधिवक्ता
नियुक्ती	राष्ट्रपती	राज्यपाल
पात्रता	सर्वोच्च न्यायालय	उच्च न्यायालय
अधिकार क्षेत्र	संपूर्ण भारत	संबंधित राज्य

निष्कर्ष

राज्याचे महाधिवक्ता हे राज्याच्या कायदेशीर व्यवस्थेचे कणा आहेत. संविधानाचे संरक्षण, कायद्याचे राज्य टिकवणे आणि राज्य सरकारला सक्षम कायदेशीर मार्गदर्शन देणे ही त्यांची मुख्य भूमिका आहे. प्रभावी प्रशासन व न्यायाच्या निष्पक्ष अंमलबजावणीसाठी हे एक अपरिहार्य संवैधानिक पद आहे.