उपजीविका आणि उद्योगांसाठी उपेक्षित व्यक्तींना सहाय्य (SMILE) योजना

SMILE (Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise) म्हणजे उपेक्षित व्यक्तींना उपजीविका आणि उद्योगासाठी सहाय्य देणारी एक महत्त्वाची योजना आहे.

ही योजना सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने (MoSJE) 12 फेब्रुवारी 2022 रोजी सुरू केली आहे. ही एक 'अम्ब्रेला' (एकत्रित) केंद्रीय क्षेत्र योजना असून भिकारी आणि तृतीयपंथी व्यक्ती या दोन उपेक्षित गटांना सन्मानाने समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा उद्देश आहे.

ही योजना पुनर्वसन, कौशल्य विकास, आर्थिक सहाय्य आणि सामाजिक समावेश या माध्यमातून उपेक्षित घटकांचे सर्वांगीण सक्षमीकरण करण्यावर भर देते.

1. योजनेची पार्श्वभूमी व परिचय

सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने (MoSJE) 'उपजीविका आणि उद्योगांसाठी उपेक्षित व्यक्तींना सहाय्य ' (SMILE) ही एक अम्ब्रेला योजना तयार केली आहे.

🔹 या योजनेतील उपयोजना

• ➡️ तृतीयपंथी व्यक्तींच्या कल्याणासाठी सर्वसमावेशक पुनर्वसन केंद्रीय क्षेत्र योजना
• ➡️ भीक मागण्याच्या कृत्यात गुंतलेल्या व्यक्तींच्या सर्वसमावेशक पुनर्वसनासाठी केंद्रीय क्षेत्र योजना

🔹 अंमलबजावणी व्यवस्था

या योजनेची अंमलबजावणी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारे, जिल्हा प्रशासन, महानगरपालिका, स्वयंसेवी संस्था (NGOs) आणि समुदाय-आधारित संघटना (CBOs) यांच्या सहकार्याने केली जाते.

एकूण निधी: ₹365 कोटी (2021-22 ते 2025-26 या कालावधीसाठी मंजूर)

2. योजनेची उद्दिष्टे

• पुनर्वसन: भिकारी व तृतीयपंथी यांसारख्या उपेक्षित गटांना सामाजिक पुनर्वसनासाठी आधार देणे; 'भिक्षावृत्तीमुक्त भारत' साकारणे.
• कौशल्य विकास: रोजगारक्षमता आणि उद्योजकतेसाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण देणे.
• आर्थिक सक्षमीकरण: शाश्वत उत्पन्नासाठी आर्थिक सहाय्य, स्वयंसहायता गट (SHG) स्थापना व उद्योग संधी उपलब्ध करणे.
• सामाजिक समावेश: शिक्षण, आरोग्य व समान सहभागाद्वारे तृतीयपंथी आणि भिकाऱ्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे.
• जागरूकता: हक्क आणि शासकीय कल्याणकारी योजनांविषयी जनजागृती करणे.

3. योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये

🔹 A) तृतीयपंथी व्यक्तींसाठी उपयोजना

• इयत्ता 9वी ते पदव्युत्तर शिक्षणापर्यंत शिष्यवृत्ती — ₹13,500 प्रतिमाह
• कौशल्य विकास व उद्योजकता (PM-DAKSH, NSDC, SSCs, IIE, NIESBUD सहकार्य)
• लिंग-पुनर्निधारण शस्त्रक्रियेसह आरोग्यसेवा
• ट्रान्सजेंडर राष्ट्रीय पोर्टलद्वारे ओळखपत्र
• जिल्हास्तरीय संरक्षण कक्ष

🔹 B) भिकारी पुनर्वसन (SMILE-75 / SMILE-81)

• क्षेत्रनिहाय सर्वेक्षण, जागरूकता मोहीम, बचाव कार्यवाही
• निवारागृहे व मूलभूत सेवांचा लाभ (आश्रय, भोजन, वैद्यकीय सेवा, समुपदेशन)
• व्यावसायिक प्रशिक्षण व पर्यायी उपजीविकेच्या संधी
• स्वयंसहायता गटांची (SHG) स्थापना व समुदाय-आधारित उपक्रम
• डिसेंबर 2024 पर्यंत 81 शहरांमध्ये कार्यान्वित; पुढील टप्प्यात 50 अधिक शहरांचा समावेश

🔹 C) आर्थिक सहाय्य (NSFDC)

• केंद्र सरकारकडून प्रकल्प खर्चाच्या 100% अनुदान, कमाल ₹5 लाख प्रति घटक.
• NSFDC मार्फत 90% कर्ज, कमाल ₹4.5 लाख; व्याजदर 12% प्रतिवर्ष
• लाभार्थ्याचा 10% स्वहिस्सा आवश्यक

4. योजनेचे महत्त्व

स्माईल योजना भारताच्या सामाजिक कल्याण क्षेत्रात अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे, कारण ती भिकारी, तृतीयपंथी आणि इतर सामाजिकदृष्ट्या वगळलेल्या घटकांना सर्वांगीण सक्षमीकरणाची संधी उपलब्ध करून देते.

✔️ गरिबी, सामाजिक कलंक आणि संधींचा अभाव या समस्यांवर एकत्रित उपाययोजना.

✔️ परावलंबनातून स्वावलंबनाकडे जाण्यासाठी वित्त, प्रशिक्षण व शिक्षणाची एकत्रित मदत.

✔️ उद्योजकतेला प्रोत्साहन — वंचित व्यक्तींना स्वतःचे छोटे व्यवसाय उभारण्याची संधी.

✔️ सामाजिक कलंक कमी करून सर्वसमावेशक समाजाची निर्मिती.

✔️ तात्काळ गरजा (निवारा, आरोग्य) आणि दीर्घकालीन सक्षमीकरण (कौशल्य, रोजगार) यांची एकत्रित पूर्तता.

5. योजनेतील त्रुटी व आव्हाने

स्माईल योजनेत अनेक सकारात्मक बाबी असल्या तरी काही महत्त्वाच्या त्रुटी व आव्हाने देखील आहेत:

जागरूकतेचा अभाव: लक्ष्य समुदायांमध्ये, विशेषतः दुर्गम भागांमध्ये, योजनेविषयी पुरेशी माहिती नाही.

अंमलबजावणीतील विसंगती: केंद्र, राज्य व स्थानिक यंत्रणांमध्ये अपुरा समन्वय; प्रमाणित कार्यपद्धतीचा अभाव.

कौशल्य विकास मर्यादा: प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थानिक रोजगार बाजाराच्या मागणीशी पूर्णतः सुसंगत नाहीत.

अपुरा आर्थिक पाठिंबा: मिळणारी आर्थिक मदत व्यवसाय उभारणीसाठी अनेकदा अपुरी ठरते.

सामाजिक कलंक: तृतीयपंथी व भिकारी यांच्याविरुद्ध खोलवर रुजलेल्या भेदभावामुळे आर्थिक एकीकरणाला अडथळा.

6. MPSC / UPSC परीक्षेसाठी महत्त्वाचे मुद्दे

📌 खालील मुद्दे परीक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत:

घटक	माहिती
पूर्ण नाव	Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise (SMILE)
प्रारंभ तारीख	12 फेब्रुवारी 2022
संबंधित मंत्रालय	सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालय (MoSJE)
एकूण बजेट	₹365 कोटी (2021-22 ते 2025-26)
उपयोजना 1	तृतीयपंथी व्यक्तींच्या पुनर्वसनासाठी योजना
उपयोजना 2	भिक्षेकऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी योजना
SMILE-75	75 शहरांमध्ये सुरू; नंतर 81 शहरांपर्यंत विस्तार
लक्ष्य गट	भिकारी, तृतीयपंथी व्यक्ती
प्रमुख घटक	पुनर्वसन, कौशल्य विकास, आर्थिक सहाय्य, शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक समावेश
मुख्य उद्दिष्ट	भिक्षावृत्तीमुक्त भारत (Bhiksha Vritti Mukt Bharat)

7. पुढील वाटचाल

स्माईल योजनेच्या पुढील टप्प्यात 50 अधिक शहरांचा समावेश करण्याची योजना प्रस्तावित आहे.

एप्रिल 2025 अपडेट: दिल्ली सरकारने कारोल बाग, द्वारका, मुनिरका, RK पुरम, निजामुद्दीन, रोहिणी, शाहदरा, जुनी दिल्ली आणि बंगला साहिब परिसरासाठी NGO अर्ज मागवले.

NGO भागीदारी: स्वयंसेवी संस्थांसोबत सहकार्य वाढवून अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करणे.

कौशल्य विकास सुधारणा: प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्योगाच्या गरजांशी सुसंगत करणे.

आर्थिक सहाय्य: लाभार्थ्यांसाठी निधी व कर्ज सुविधा अधिक सुलभ करणे.

प्रशासन व देखरेख: डेटा संकलन, मॉनिटरिंग आणि अभिप्राय यंत्रणा मजबूत करून सातत्याने सुधारणा.

8. निष्कर्ष

स्माईल योजना उपेक्षित व्यक्तींना उपजीविकेसाठी सहाय्य, कौशल्य प्रशिक्षण, आरोग्यसेवा आणि पुनर्वसनाच्या संधी देऊन सक्षम करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते.

₹365 कोटी निधी व दोन उपयोजनांद्वारे सर्वांगीण दृष्टिकोन

भिकारी आणि तृतीयपंथी या अत्यंत उपेक्षित गटांवर विशेष लक्ष

उद्योजकता व स्वावलंबनाला प्रोत्साहन

सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती सुधारण्याचा प्रयत्न

ही योजना असुरक्षित गटांमध्ये सन्मान, स्वावलंबन आणि उत्तम जीवनमान प्रस्थापित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरते.